काठमाडौं । विश्व कोभिड–१९ को प्रकोप–व्याधिसँग जुधिरहेको छ । सङ्क्रमित देशका राष्ट्र, कार्यकारी प्रमुखहरू नागरिकसँग हातेमालो गरिरहेका छन् । बन्दाबन्दीका अवस्थामा रहेका नागरिकहरूलाई नानातरहले हौस्याइरहेका छन् । कोही न्यून वेतन, कोही आधा वेतन खाएर राष्ट्रका लागि दिलोज्यान दिन तत्पर छन् । 

राष्ट्र प्रमुखको भूमिका, अभिभावत्व, नायकत्वका कारण आइसोलेसनमा रहेका मात्र होइन, भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीहरूलाई पनि त्राण मिलेको छ । बौरिन ऊर्जा मिलेको छ ।

कोभिड–१९ विरूद्धको लडाइमा सत्तासीनहरू आफैंमात्र मैदानमा छैनन्, कोरोना रोकथाम चिकित्सकहरूको जिम्मामा मात्र छाडेका छैनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी, विपक्षी दलहरूलाई पनि साथै लिएका छन् । विश्व मानव समूदायकाबीच देखा परेको नयाँ सङ्कटको सामना गर्न विश्वको कुनै भू–खण्डमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षमा विभाजित छैनन् । सबै विषाक्त भाइरसविरुद्ध एकजुट भइरहेका छन् ।

तर, मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत ७ गतेयता गुप्तबासमा थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी, विपक्षी, नागरिक समुदाय, बुद्धिजीवी र पार्टीका नेताहरूले बारम्बार बोल्न आग्रह गर्दा पनि बोलेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री मौन थिए ।

कोरोना त्रासदीका कारण मुलुक नै त्राहिमाम् भएका बेला चिकित्सा सामग्री खरिद्मा घोटाला गरेको तथ्य बाहिरियो । 

सेक्यिुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद्‌मा कमिसन मोलमोलाइमा सरकार, मन्त्री मुछिएको भए पनि आपत्का बेला राज्य–स्रोत, ढुकुटी अपचलन होला, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहलान्, आशा, भरोषा र अभिभावकका रूपमा विश्वास गरेको सरकार भ्रष्टाचारले डुङ्डुङ्ती गन्हाउला भनेर कसैले पनि चिताएका थिएनन । अफसोस ! त्यही भयो ।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अपेक्षित थियो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीले मौनता तोड्दै देशबासीका नाममा सम्बोधन गरे ।

लकडाउनको दुईसातापछि मुख फोरेका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा कोरोनाविरूद्ध फस्र्ट एसल्टमा लडिरहेका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने अपेक्षा थियो । कोरोनाविरुद्ध सुरक्षाकर्मी पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट) लगाएर होइन, मास्कसमेत नलगाई होमिएका छन् । सिङ्गो मानव जाति घरभित्र समेटिएका बेला उनीहरू बाहिरै छन् । घरपरिवार भन्न पाएका छैनन् । भत्ता, बिमाले मात्रै उनीहरूको मनोबल उकासिँदैन भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गर्न सकेनन् ।

बन्दबन्दीबाट उद्योग–धन्दा, कलकारखाना चौपट छन् । कृषि क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । साना, सहकारी किसान मारमा छन् । उत्पादित सामग्री बजारसम्म आइपुग्न पाएका छैनन् । दूध, ह्याचरी, पशुपालन आदि व्यवसायी सङ्कटमा छन् । उनीहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने आशा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले निराश बनायो ।

कोभिड–१९ को डढेलोले विश्वका ‘मै हुँ’ भन्न देशलाई हायलकायल तुल्याइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा, सुविधाका दृष्टिले अति नै समुन्नत मानिएका देशहरू पनि हार खाइसकेका छन् । शव स्याहार्न, ओसार्न अभिशप्त छन् । प्रियजनको मृत्युमा बग्न आँसु छैन । बगे पनि शवका गाला, छातीसम्म आँसु आइपुग्न पाएको छैन ।

टेलिभिजनका पर्दामा त्यस्ता दारूण दृश्य हेर्दै बसिरहेका प्रवासी, मुलुकबासीहरूलाई सरकारको तयारीबारे थुप्रै संशय थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले लामो समयपछि गरेको सम्बोधनले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

गत चैत ७ गते सम्बोधन गर्दा भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री तङ्ग्रिइसकेका थिएनन् । गला भासिएको थियो । यसपटकको सम्बोधनले प्रधानमन्त्री सारसौदो भएको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

कोरोनाको कहरका कारण विश्वका कोटी नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका बेला, नागरिकहरू भेन्टिलेटरमा अन्तिम स्वास गनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तन्दुरुस्त हुनु, कोरोनालाई प्रतिरोध गर्न सामथ्र्यवान् हुनु शुभ सङ्केत हो ।

विश्व कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ । हामी कोभिड–१९ र भ्रष्टाचारको दोहोरो मारमा छौं ।

भ्रष्टाचारको डढेलोले मृत्यु शय्यामा पुग्दा पनि लपेट्न छाडेको छैन । देशलाई खोक्रो बनाउने पथभ्रष्ट धमिराहरूले नागरिकको स्वास्थ्यसँग गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् । नागरिकको जीवन जोगाउने जिम्मा पाएकाहरू कमिसन कुम्ल्याउने छिद्र खोजिरहेका छन् ।

एकातिर चलन, चल्तीको बजार मूल्यभन्दा दसौं गुणा महँगोमा सामान ल्याइएको छ । अर्कोतिर ती कामै लाग्ने छैनन् । गुणस्तरमा विश्वसनीय हुन नसक्ने भन्दै चिकित्सकले नै प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

बालुवाटरसँग नाता गाँसिएको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग किन चिकित्सा सामग्री खरिद् सम्झौता गरियो ? फेरि किन रद्द भयो ? अब कहिले,  कसरी, कुन प्रक्रियाद्वारा ल्याइन्छ ? कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । न विभागीय मन्त्रीले नै यसको उत्तर दिन सकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यसको उत्तर दिने अपेक्षा थियो । विडम्बना ! प्रधानमन्त्रीले ओठे जवाफ फर्काए । सङ्कटलाई सुविधामा बदलेर भ्रष्टाचार कोरल्नेहरूलाई कारबाही गर्छु, ठिँगुर्‍याउँछु भन्न सकेनन् ।

बरु सधैंको रटान लगाए– भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिन सरकारको नियतमाथि शंका नगर्नुस् !

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्– “नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन । सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हुँदैनन् ।”

तर, प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्न उत्तर दिन आवश्यक ठानेका छैनन्– सङ्कटलाई भ्रष्टाचारमा बदल्न मिल्छ ? नागरिकको जीवन बचाउन भन्दै दसौं गुणा महँगोमा आफूनिकटका व्यवसायीमार्फत् बिना प्रतिस्पर्धा सामान ल्याउन मिल्छ ? 

संयोग नै भनौं, कोरोना सङ्क्रमण फैलन पाएको छैन । कथमकदाचित् फैलिइहालेको भए सरकारको यस्तै गैरजिम्मेवारी कदमले मात्रै नियन्त्रण सम्भव हुन्थ्यो ? 

“प्रधानमन्त्रीले अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका कामकारबाहीहरू विधिसम्मत् हुनुपर्छ र  सुशासनका मानकमा ती खरो उत्रिनै पर्छ । सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरुको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन्,” प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन् । 

तर, आफ्नै सचिवालयका सदस्यमाथि उठेको प्रश्नको जवाफबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तर्किएको छ । बरु “कामै गर्न नसक्ने र  प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ,” भन्दै यो असहजताको घडीमा जति अनियमितता गरे पनि सहिदिन आग्रह गरेका छन् ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारी प्रयास फितलो भएको देखिएकै छ । नागरिक अनुशासन कायम नभएको भए, लकडाउनको पालना नभएको भए कोभिड–१९ को चेनले सिंहदरबारलाई पनि गाँजिसक्थ्यो ।

महाव्याधिका बेला भएको महाभ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, आलटालबारे नागरिकले गर्नुपर्नेजति सरकारको आलोचना गरेका छैनन् । जवाफ खोज्ने हकको पनि उपयोग गर्न सकेका छैनन् । फेसबुक, ट्विटर आदि सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएका नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वाभाविकै हो । प्रश्न गर्ने नै सरकारमा बसेकाहरूलाई हो ? फेरि प्रश्न गर्नु नागरिकको दायित्त्व पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफदेही हुनु त कता हो कता, सुशासनको राग अलापेर त्यसलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिन पुगे । “समाजमा उठ्ने गरेका, खासगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ । मानवजातिविरूद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो । यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन,” उनको ठोकुवा छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्री आलोचकप्रति अझै असहिष्णु छन् । आफ्नै सरकार, सचिवालयतिर तेर्सिएको भ्रष्टाचारको प्रश्नलाई ओठे जवाफले छोप्ने भगिरथ प्रयत्नमा छन् । भनेका छन्, “भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिवद्धतालाई लगातारको निराधार कूप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन । कहीँ, कतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन ।”

अन्तिममा, प्रधानमन्त्रीले आउँदो दुई साता हाम्रा लागि सङ्कटपूर्ण हुने बताएका छन् । सरकारले लकडाउन वैशाख ३ बाट १० गतेसम्म पुर्‍याउन सक्छ । खाद्य सामग्रीको हाहाकार मच्चिन सक्छ । ग्रामिण, सहरी क्षेत्रमा भोकमरी व्याप्त हुनसक्छ । मुलुकको आर्थिक व्यवस्था चौपट हुन सक्छ । ठूलो मन्दी छाउन सक्छ । हाम्रो जिन्दगीको लय बिथोलिन सक्छ ।

यो सबै सहेर नागरिक घरभित्रै बन्धक हुन तत्पर छन् । बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी, प्रधानमन्त्रीको यस्तै ओठे जवाफ, सरकारी व्यवस्थापनले कोरोनाको कहर र आँधीपछिको सन्नाटाबाट मुलुकले त्राण पाउला त ?