काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) सम्झौता गरेर सेना मार्फत् र टेन्डर आह्वान दुवै प्रक्रियाबाट चिकित्सा सामग्री ल्याउने बताएको छ ।

ओम्नी समूहले सम्झौता मुताबिक सामग्री ल्याउन नसकेर सम्झौता रद्द भइसकेको अवस्थामा अभाव हुन नदिन जीटूजी र टेन्डर दुवै प्रक्रियाबाट ल्याउन लागिएको समितिमा रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवा विभागले यथाशीघ्र टेन्डर आह्वान गर्ने उनले बताए ।

“पहिलो कम्पनीले तीन लटमा सामग्री ल्याउँछु भनेर वचनबद्धता गरेको थियो । पहिलो लटमा केके ल्याउने भनेको थियो, त्यो ल्याउन नसकेपछि सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागले रद्द गर्‍यो । अब प्रक्रिया के हुन्छ त भन्दा विभागले पुनः टेन्डर आह्वान गर्छ । त्यो टेण्डर आह्वान गरिसकेपछि एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अर्को, जीटूजी मोडलको पनि कुरा आएको छ । दुईवटै विकल्पमध्ये कुनबाट प्रभावकारी र चाँडो हुन्छ, त्यो अनुसार सरकारले गर्छ,” उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीटूजी विधिबाट खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको भए पनि विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए । सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे अतिरिक्त निर्णय लिने छ ।

“सेनालाई दिने भनेको जीटूजी अन्तर्गत हो । जुन प्रभावकारी हुन्छ त्यो दिने हो, सेनालाई दिन नसकिने कुरै भएन । सेनालाई लौ भन्न सकिन्छ नि,” ती मन्त्रीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

“सेना सरकारकै अङ्ग हो,” बाह्रखरीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा ती मन्त्रीले प्रश्न गरे, “आफ्नो कुन अङ्गलाई प्रभावकारी ढङ्गले काममा लगाउन सकिन्छ, सरकारले भन्न सक्छ । सेना बारा–पर्सा रौतहटमा घर बनाउन जान हुने, भुइँचालोमा जताततै भत्किएको बेलामा विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर जान हुने, अहिले पनि महामारीको अवस्था हो नि, यस्तो बेलामा सेनालाई मुभ गराउन हुँदैन भन्ने तर्क गर्न मिल्छ ?”

बाटो बनाउन सङ्कट पर्दा विकटविकट ठाउँमा सेनालाई परिचालन गरिएको दृष्टान्त दिँदै मन्त्रीले पश्चिमउत्तोर नाका तिङ्कर भञ्ज्याङसम्म नाका खोल्न सेनालाई जिम्मा दिँदा चिकित्सा सामग्री पनि ल्याऊ भन्न सकिने बताए ।

“सङ्कट–महाव्याधिका बेला लौ जोडजाम गर भन्न नहुने यस्तो कहीँ तर्क हुन्छ र !,” ती मन्त्रीको तर्क छ ।

“सिभिलियन अथोरिटी बुझेको छैन । घरमै बसेर नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्‍यो । सेना राज्यको अङ्ग हो कि होइन ? सेना राज्यको अङ्ग हो । संविधानतः महामारी, प्रकृति विपत्तिको घडी, आदि इत्यादिमा सेना परिचालन गर्न सक्छ, सरकारले । संविधानले नै किटान गरेको व्यवस्था होइन त त्यो ? संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ हेर्नुहोस् त के लेखेको छ ? २०६३ को सैनिक ऐन पल्टाउनुहोस् त त्यहाँ के व्यवस्था थियो ? मानिसहरू बुझ्दै नबुझी बोलेका छन् ! समाजलाई प्रदूषित बनाएका छन्, सोचाइ, विचारलाई प्रदूषित तुल्याएका छन्,” ती मन्त्री जोड दिँदै भन्छन् ।