काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को बुटवल (आठौँ) महाधिवेशन तीन किसिमले महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

पहिलो, पहिलोपल्ट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बहुपदीयमा लगेको थियो । घरेलु राजनीतिमा संघीयता, विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको चर्को बहस भइरहेका बेला पार्टीले पनि नेतृत्वलाई विकेन्द्रीकृत गरेको थियो ।

दोस्रो, २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेको थिएन । जनआन्दोलनको भीड हुँदै सडकमा मुखर हुन आइपुगेका मुद्दाहरू आन्दोलनको समापनसँगै प्रखर रूपमा देखा परिरहेका थिए । 

लोकतन्त्रको अभ्युदयसँगै दलहरूको लोकतान्त्रीकरणको प्रश्न पनि उस्तै पेचिलो बनिरहेको थियो । ठीक त्यही बेला मुलुकको तेस्रो राजनीतिक शक्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र, जनवादी श्रेष्ठताको अभ्यास गरेको थियो । बहुदलीय जनवादको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष मतद्वारा नेतृत्व छनोट गरेको थियो ।

तेस्रो, तत्कालीन एमालेभित्र झलनाथ खनाल दृष्यबाहिर पुगिसकेका थिए । मालेकाल (२०३९ साल)मा पार्टी महासचिव भएयता उनी पार्टीको निर्णायक तहमा थिएनन् । मदन भण्डारीको अवसानपछिमात्रै माधव नेपालले उनलाई स्थायी कमिटीमा ल्याएका थिए ।

तर, २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भने उनलाई फलिफाप भयो । खनालबाहेक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सकेनन् । त्यसको ‘लाभ’ उनले लिए । रौतहट र काठमाडौं दुवैतिरबाट चुनाव हारेपछि तत्कालीन महासचिव नेपालले नैतिकता अघि सार्दै राजीनामा दिए । कार्यवाहक महासचिवको जिम्मा खनालले पाए । महाधिवेशनमा मतबाटै खनाल अध्यक्ष चुनिए ।

आठौं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमात्रै खनालले पाएका थिए । ८ मध्ये बहुमत पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य माधव–ओली पक्षकै निर्वाचित भएका थिए । विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल पदाधिकारी (सचिव) चुनिए ।

महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि चुनाव जितुञ्जेलमात्रै खनाल पक्षका भए । महाधिवेशनको गर्मी चिसिन नपाउँदै ‘डेरा’ सरिहाले ।

त्यसको असर पार्टी सञ्चालनमा देखियो । झलनाथले संस्थागत ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्न सकेनन् । अझ भनौं न, ओलीको गुटबन्दी र समानान्तर पार्टी–सत्ता चलाउने अभ्यासलाई ‘काउन्टर’ दिन सकेनन् । पार्टीका निर्णय धराशायी हुने, एकपछि अर्को गरी बेवारिसे बन्न थाले ।

“म अध्यक्ष बनुञ्जेल एकदिन पनि ओलीबाट सहयोग पाइनँ । गुटबन्दी गर्नुभयो । अराजकता सिर्जना गर्नुभयो । संस्थागत निर्णय अवज्ञा गर्नुभयो,” खनालले बाह्रखरीसँगको लामो संवादमा आफ्नो अध्यक्ष कार्यकालतर्फ फर्किएर हेरेका थिए र ओलीको आलोचना गरेका थिए ।

खनाल कतिसम्म निरीह थिए भन्ने जान्न एउटै दृष्टान्त काफी हुन्छ । तत्कालीन एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बहिर्गमनपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । नेपाललाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । जबकि, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेताचाहिँ खनाल थिए ।

त्यसबेला पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको आरोप खनाललाई पनि नलागेको होइन । माधव नेपाल निकट एक नेताका अनुसार खनालले पार्टीलाई थाहै नदिइ तत्कालीन एमाओवादीसँग ७ बुँदे सत्ता–समझदारी गरेका थिए । 

जुन समझदारीले उनलाई माधव नेपालको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री त दिलायो तर पार्टी सत्तामा कमजोर र क्षीण पनि भयो ।

आफू अध्यक्ष, दलको नेता हुँदाहुँदै नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको बदलाभावले पनि समझदारी गर्न घचेटेको हुँदो हो, प्रकारान्तरले खनाललाई नै कमजोर बनाएको नेपाल पक्षका नेता निष्कर्ष सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार नेता खनालले पार्टी संस्थागत ढङ्गले नचलाएको फेहरिस्त नै छ । पार्टी स्थायी कमिटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटीको बैठक सकिनासाथ शीतल निवास पुगेर मन्त्रीहरूलाई शपथ गराए ।

स्थायी कमिटीले तत्कालीन पार्टी सचिव विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री खनालले कृष्णबहादुर महरालाई शपथ गराए । डा. उपेन्द्र कोइरालालाई उपकुलपति बनाउने पार्टी निर्णयविपरीत हिराबहादुर महर्जनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि खनालले नै गरेका थिए ।

यी सबै घटनाक्रमले पार्टी संस्थागत हिसाबले कमजोर, धराशायी हुँदै गएको र ओली (गुट) बलियो बन्दै गएको अनुभव सुनाउँछन् नेकपाका नेता । खनालकै शैलीलाई ओलीले निरन्तरता दिइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

“संविधानमै बहुमतले प्रधानमन्त्री छान्न सकिने प्रावधान छ । पार्टीमा बहस हुँदा खनाल दुई तिहाइको प्रावधान राख्न समेत तयार हुनुभयो, त्यतिसम्म निरीह हुनुहुन्थ्यो खनाल ! परिणामतः ओली क्रमशः बलशाली हुँदै आउनुभयो,” नेपाल पक्षका त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्छन् ।

स्वास्थ्यले साथ दिएका ओली

२०६३ को उत्तरार्धदेखि नै कमजोर बनेको ओलीको स्वास्थ्य २०६४ साउनमा उत्कर्षमा पुग्यो । भारत, नयाँ दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे पनि स्वास्थ्यमा खराबी आउन छाडेन । २०७० सालमा त झनै प्रतिकूल बन्यो ।

तिनताक उनी मेनेन्जाइटिसबाट प्रताडित बनेको थिए । आठौं महाधिवेशनमा ११७ (खनाल ९१३, ओली ७९६)मतले पछाडि परेका ओली नवौं महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिइसकेका थिए । तलतलबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिको सङ्ख्यातर्फ पनि ओली बलिया नै थिए ।

स्वास्थ्य प्रतिकूल मात्र होइन क्षीण नै देखिएपछि सहानुभूति पनि बलियो भयो । त्यही आडमा बलिया प्रतिस्पर्धी नेपाललाई ४३ मतले पन्छाए ।

“तिनताका प्रधानमन्त्रीको शारीरिक अवस्था निकै कमजोर थियो । महाधिवेशनताका त उठेर बोल्न पनि कठिन देखिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा पनि मैदानमा खटिएको नेतालाई निराश बनाउनुहुँदैन भन्ने मत बलियो भयो,” नवौं महाधिवेशनको विवेचना गर्छन्, एक केन्द्रीय सदस्य ।

त्यसपछिको समय भने ओलीका निम्ति अनुकूल रह्यो । पार्टी सत्ता त उनको हातमा छँदै थियो । २०७२ सालको नाकाबन्दीको आडमा विकसित भएको राष्ट्रवादी छविले शासन सत्तामा पनि उनको प्रभूत्व विस्तारित भयो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतासम्म आइपुग्दा ओली पार्टीभित्र ‘सर्वमान्य’ नेता भइसकेका थिए । ओलीकै अनुहार र सपना देखाएर वामगठबन्धनले दुई तिहाइनिकट मत हासिल गरेकाले शासन सत्तामा उनको विकल्पको कल्पना पनि कसैले गरेको थिएन ।

तर, दोस्रोपल्ट शासन सत्ता सम्हालेपछि ओली ग्राफ आश्चर्यजनक ढङ्गले ओरालो लागेको छ । सुशासन ‘उडन्ते गफ’ बनेका छन् । राष्ट्रवादी छायाछवि पनि ‘मिथ’ बन्ने सङ्कटबाट गुज्रिइरहेको छ ।

ओली ओरालोका कारण

पार्टी एकतालाई निर्णायक तहमा पुर्‍याएकाले ओलीको छवि अकाट्य थियो । केन्द्रीय सत्तामा दुई तिहाइ नजिकनजिक मतसहित उपस्थिति । ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता–एकीकरण । चार वर्षकै अन्तरालमा, कार्यकालमा पार्टी–आन्दोलनले हासिल गरेको न ‘भूतो, न भविष्यती’ उपलब्धीले ओलीको नेतृत्व अब्बल सावित भइसकेको थियो ।

एकतापछि ओली नवौं महाधिवेशनको मनोदशाबाट बाहिर आउन सकेनन् । पूर्ववर्ती गुट चिन्तन उनका लागि प्रिय बन्यो । 

ओलीको ‘नेप्से’ ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण यही भएको एक केन्द्रीय सदस्यको संश्लेषण छ ।

“पार्टी एकतापछि विराट छाती प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्थ्यो । घेराको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्थ्यो । नवौं महाधिवेशनकै गुटको दशा हावी भयो,” ती नेताको निचोड छ ।

पार्टी एकतालाई निचोड–निष्कर्षमा पुर्‍याउन पूर्वएमाले समूह एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । पार्टी एकता पूर्ववर्ती समूहहरूको भागवण्डा र अंशवण्डाकै माध्यमबाट टुंगिने भएकाले ओली–नेपाल नमिल्दा एकता विलम्ब र लम्बेतान बन्छ । यसकारण कि उनीहरू पूर्वएमालेका ‘स्टेकहोल्डर’ हुन् । उदाहरणका लागि अहिले नेकपाले ३२ वटै विभागलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । ३५ सदस्य विभागमा २० पूर्वएमालेलाई १५ पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई भागवण्डा लगाइएको छ । ओली–नेपाल एक ठाउँमा नबसी पूर्वएमालेले नामको टुङ्गो लगाउन कठिन नै छ ।

तर, ओलीले माधव नेपाललाई सुरुदेखि नै किनारामा लगाउन खोजे । सुरुमा उमेदवारको टिकट, त्यसपछि मन्त्री, राजदूत, राजकीय नियुक्ति र पार्टीका जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा ओली प्रचण्डले आफू–आफूलाई भाग लगाउन थाले । उपेक्षामा परेको, किनार लगाइएको महसुस गरेका नेता नेपालले नीति, विधि, पद्धति, वरीयताको प्रश्न उठाउन थाले । सुनुवाइ नै नभएपछि तीनपटक नोट अफ् डिसेन्ट (असहमति पत्र) दर्ज गरे ।

“सदस्य विशेषको निर्णयप्रतिको ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ नेतृत्वको अक्षमताको द्योतक पनि हो, कसैलाई मुख्यमन्त्री, प्रदेश इन्चार्जको दोहोरो भारि, कसैलाई अमुक नेतानिकट भएकैले जिम्मेवारीविहीन बनाउन थालेपछि विद्रोह त हुन्छ नै,” ओली ओरालो लाग्नुको कारण बताउँछ नेपाल समूह ।
ओलीले मन्त्री, सचिवालयको छनोट गर्दा पनि हिजोकै मनोविज्ञानले निर्णायक भूमिका खेलेका सरकारको पर्फमेन्स राम्रो नभएको नेपाल पक्षको ठहर छ ।

“कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको नियुक्ति माधव नेपालले पत्रिका हेरेर थाहा पाउनुभयो । मन्त्री सिफारिस, नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको तजबिज होला । तर, आजको हाम्रो पार्टी संरचना, विधि, प्रक्रियाले पार्टी अध्यक्ष, दलका नेतालाई मात्रै त्यो अधिकार दिन्छ त ? पार्टीमा छलफल गराउनुपर्दैन ? माधव नेपालजत्तिका नेताले प्रधानमन्त्रीका निर्णय पत्रिका पढेर थाहा पाउनुपर्ने विडम्बना होइन ?,” नेपाल समूह दृष्टान्त दिन्छ ।

गठबन्धन होइन, ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिप्रति एकट्ठा

गत भदौ ३ गते नेता नेपालले ओली–प्रचण्डविरुद्ध ७ बुँदे नोट अफ् डिसेन्ट लेखेका थिए । ओलीले कहिले झलनाथ खनालविरुद्ध नेता नेपाललाई प्रयोग गरेको, कहिले खनालको वरीयता माथि पारेर आफूलाई खसालिएको नेपालको बुझाइ थियो । ‘असहमति’ त्यसैको अभिव्यक्ति थियो ।

तर, यी सबै पार्टीगत, राजनीतिक निर्णय भएकाले सहनयोग्य भएको नेपालको ठहर पनि छ ।

ललिता निवास प्रकरणपछि भने ओली–नेपालबीच दुस्मनी नै देखापरेको निकटवर्तीहरू बताउँछन् ।

“ललिता निवास प्रकरण नेपालको पालामा उत्पत्ति–उद्भव भएको होइन । सुरुदेखि नै चल्दै आएको छ । नेपालले कानुनविपरीत केही गर्नु पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्री निवास व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि निर्णय भएको देखिन्छ । तर, जबरजस्ती डाम्ने राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने, चरित्रमा कालो पोत्ने कोसिस गरियो । यो नितान्त गैरराजनीतिक बाटो थियो । गैरराजनीतिक बाटो हिँड्दा अप्ठ्यारो हुन्छ नै,” नेपाल पक्षको ठहर छ ।

ललिता निवास प्रकरणमार्फत् ‘सेबोटेज’ गर्न खोजिएपछि नेपालले सहारा खोजिरहेका थिए । प्रचण्ड, वामदेवहरू जोडिन आइपुगेपछि सँगै उभिएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

“भैंसेपाटी भेला आवश्यकताले सिर्जना गरेको गठबन्धन हो । ओलीमा मनोमालिन्यता बढ्दै गएपछि रोक्न जरुरी थियो,” उनीहरू भन्छन् ।

निर्णायक नेपाल

नेकपाभित्र मुख्यरूपमा तीन साझेदार छन् । एउटा पक्ष अर्कोमा मिल्नेबित्तिकै बाँकी पक्ष स्वतः अल्पमतमा पर्छ । ओलीका हकमा पनि भएको त्यही हो ।

तर, ओलीविरुद्ध घेराबन्दी साँघुर्‍याउँदै लगेर निष्कासन गर्ने तहको समझदारी भने नेपाल पक्ष इन्कार गर्छ । नेता नेपालको चरित्र पनि त्यो हदसम्मको होइन ।

“उहाँको धेरै ठूलो माग छैन । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष अहिले नै चाहियो भन्नुभएको छैन । चाहिँदैमा दिइहाल्ने, पाइहालिने पनि होइन । अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री उहाँहरूले बाँडेर लिनुभएकै छ । उहाँको चाहना यति हो, पार्टी विधि, प्रक्रियामा चलोस्,” नेपाल पक्ष भन्छ ।

तर ओलीले बैठकमा हुन्छ भन्ने व्यवहारमा इन्कार गर्ने गर्दा त्यसले गठबन्धनको जन्म दियो । पछिल्लो असमझदारी त्यसैबाट सिर्जित हो ।

ओलीलाई यसपटक पनि स्वास्थ्यले साथ दियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना नभएको भए पार्टी थप किचलोमा फस्थ्यो । ‘दुर्घटना’ कै तहमा नपुगे पनि ओली थप अप्ठ्यारोमा पर्थे । अहिले पनि सम्भावना टरिसकेको छैन । किनकि, ओली आफैं उपस्थित भएको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय भर्सेलामा छ । कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर आनाकानी देखाइरहेका छन् । 

“विवाद बढ्दै गएपछि माधव नेपालले मध्यमार्गी उपाय पहिल्याउनु भयो– सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने । डा. युवराज खतिवडालाई ६ महिनासम्म अर्थमन्त्री निरन्तरता दिने । त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिएर खतिवडाको व्यवस्थापन गर्ने,” नेपाल पक्ष दाबी गर्छ ।

खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाएकै छन् । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय बेवारिसे छ । यो निर्णय कार्यान्वयन नगरिए दुई महिनाको अन्तरालमा दुई ठूला शल्यक्रिया गरिएका र स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका ओलीको भविष्य त्यत्ति सुखद देखिँदैन ।

संविधान संशोधनप्रति भने नेपालको रुचि देखिँदैन ।

सचिवालयले निर्णय गरेर कार्यदलमा बस्न आनाकानी नगरे पनि संविधान संशोधन सहज नभएको उनको निष्कर्ष छ । 

“राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने विषयसँगै अरू पनि घुस्छन् । नेकपाको काबुमा मात्रै नरहन सक्छ । यसकारण कि सतहमा अरू विषय पनि विद्यमान छन्,” नेपाल समूहका एक नेता भन्छन् । 

तर वामदेवले प्रचण्डलाई खोस्रिइ नै रहेका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठकै लहरमा वामदेव पनि बस्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने हो भने ‘दुर्घटना’को जोखिम टार्न ओलीलाई सहज देखिन्छ ।