काठमाडौं । १ डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूप लिएको छ । 

चीनले कोभिड– १९ भाइरसका नयाँ संक्रमित फेला नपरेकाले नियन्त्रणमा लिइसकेको दाबी त गरेको छ । तर, बाँकी विश्वमा यसको सन्त्रास, सन्ताप बढ्दो छ ।

कोभिड–१९ नाम दिइएको नूतन भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्र र दैनिकीलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । आयात–निर्यात, उत्पादन ठप्प छ । बजार बन्द प्रायः छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखानाले कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । दैनिक वेतनका भरमा परिवार पाल्नेहरूको अवस्था चौपट छ ।

तथापि, विश्वले लत्तो छाडेका छैनन् । संक्रमित व्यक्तिहरूको निको हुने दर बढाउन र महामारी (व्याधि) नियन्त्रणमा लिन संक्रमण फैलिएका देशहरू भ्याएशक्ति लागिपरेका छन् ।

कोरोनाको असर विश्वको चुह्लो, चौकामा देखा पर्न थाल्दा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । खुला नाकाका कारण जतिबेलै कोरोना भित्रन सक्ने र माहामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम छँदैछ ।

यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना (कोभिड– १९) संक्रमित फेला परेका छैनन् । तर, बजार आतङ्क कोरोनाभन्दा चर्को छ । दैनिक जीवनका उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनको जुगाड गर्नेहरूको लामो लाइन देख्न सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा, यातायातमा भीडभाड ह्वात्तै घटेको छ । स्कुलहरूले परीक्षा वर सारेका छन् । आन्तरिक हवाइ उडान प्रभावित छ ।

विश्व कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरण गर्न बुताले भ्याएसम्म लागि परेका बेला नेपालको अवस्था उदेक लाग्दो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक मिर्गौैला प्रत्यारोपण गरी अस्पतालमा स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका छन् । वुहानमा फसेका १७५ जना विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नेबाहेक कोरोनाको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले ठोस, मूर्त काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी, संसद्को काम कारबाहीमा गर्न कुनै बाधा नहुने बताएका थिए । “मेरो अस्पताल बसाइको समयमा पार्टी र संसद् दुवैतिर आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ता सांसदहरू र लाखौं पार्टी सदस्यहरू निरन्तर क्रियाशील हुनेमा विश्वस्त छु,” प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो सन्देश प्रवाह गर्दै भनेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री मात्र नभई पार्टी नै अस्पतालको शय्यामा र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालय सदस्यहरूचाहिँ ‘क्वारेन्टाइन’मा बसेजस्तो देखिएको छ । 

कारण– कोभिड–१९ का कारण नेकपाको तीन महिने जागरण अभियान प्रभावित बनेको छ । जोखिम बढेकाले ठूला बैठक, सभा नगर्न परिपत्र जारी गरिएको छ । तर, यसबीचमा गर्न सकिने र गर्न मिल्ने एकीकरण, एकताका काम पनि हुन सकेका छैनन् ।

एकीकरणका काम निष्कर्षमा नपुग्दा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अलपत्र परेको छ । पार्टी सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् ।

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, “पार्टी एकीकरण टुङ्ग्याउने सवालमा नेतृत्वको चरम वेवास्ता देखिन्छ । किन टुङ्गिन सकेन ? हामी पनि आश्चर्यमा छौं !” 

“एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागु गरियोस्,” गत भदौ ३ गते पार्टीका निर्णयप्रति असहमति दर्ज गर्दै नेता माधवकुमार नेपालले माग गरेका थिए ।

नेता नेपालभन्दा अघि वामदेव गौतमले पनि दुई अध्यक्षमध्ये एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने र कामको विन्यास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

पार्टीभित्र अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकारको पनि नेतृत्व गर्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै थियो ।

गत मंसिर ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सम्बोधन गर्दै दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्‍यो– “आम रूपमा पार्टीको काम अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने, प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने ।”

सचिवालयले ‘कार्यकारी’ अध्यक्षको भूमिका प्रदान गरे पनि प्रचण्डले त्यसको उपयोग गर्न भने नसकेको टड्कारो देखिन्छ । पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन त परै जाओस्, ओलीको अनुपस्थितिमा सचिवालयको बैठक पनि डाक्न सकेका छैनन् । १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको एकताको काम महिना डेढ महिना बितिसक्दा पनि अलपत्र छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल दुई अध्यक्षको सहमति, समझदारीबिना पार्टीले निर्णय गर्नै नसक्ने बताउँछन् ।

“महाधिवेशनसम्म जे समझदारी, सहमति गरेका छौं, त्यो पालना हुनुपर्छ । दुई अध्यक्षले सहमतिका साथ कार्यसूची ल्याउने र त्यही आधारमा निष्कर्ष, निर्णयमा पुग्नुपर्छ,” पोखरेलले बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

कोरोनाको भय, आतङ्क र असरबारे पार्टी बेखबर छ । रोकथाम, न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई निर्देशन समेत दिन नसक्नेगरी थला परेको देख्दा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू अचम्भित छन् ।

आत्मआलोचित हुँदै, गुटबन्दी गर्दै

स्थायी कमिटीको चौथो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको र समूहबन्दीका कारण पार्टी ‘संस्थागत’ नै हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए र आत्मआलोचित पनि भएका थिए ।

“पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइ, पार्टीको आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार, प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावका कारण आज पार्टी संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । पार्टी संस्थागत छैन । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजक प्रवृत्तिहरू बढिरहेका छन् । पार्टी अनुशासनस्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्नेजस्ता सजीव र गतिशील, कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालना भइरहेको छैन,” प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

स्थायी कमिटीले पारित गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि त्यही निचोड प्रस्तुत गरियो ।

१५ दिन पनि टिक्न पाएन त्यो आत्म–आलोचना । गत पुस २३ गते पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरू राजनीतिक प्रतिवेदनको मर्मविपरीत भैंसेपाटी (वामदेव गौतमको निवास) मा भेला भए । अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उमेदवार बनाउने समझदारी तय गरे ।

प्रचण्डले ‘लाइकमाइन्डेड’हरूको समूह बनाएर त्यसैका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको ओली समूहले आरोप लगाएको छ ।

“पार्टीभित्र निश्चित मान्छेहरू, लाइकमाइन्डेड (समान विचार) भनिएकाहरू बस्ने, बसेर सन्दर्भ समूह बनाउने, सन्दर्भ समूहले बनाएको विचारका आधारमा पार्टीलाई प्रभावित बनाउन खोज्नु सर्वथा अनुचित कुरा हो,” सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल भन्छन् ।

भैंसेपाटी गठबन्धनमा मूलतः तीन समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ । पहिलो सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई प्रस्तुत गर्ने । दोस्रो, संघीय संसद् (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) सदस्यको हैसियत बराबरी बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने । तेस्रो, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्ने ।

अमेरिकी अनुदान प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का सन्दर्भमा मतैक्य नहुन पनि त्यही भेलाले भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।

भैंसेपाटी गठबन्धनपछि अध्यक्ष प्रचण्ड प्राविधिक हिसाबले पार्टीभित्र बलियो देखिए पनि सैद्धान्तिक हिसाबमा कमजोर, क्षीण बनेको ओली पक्षको दाबी छ ।

“स्वार्थ समूह निर्माण गर्ने र त्यसैको निष्कर्षका आधारमा पार्टीमा निर्णय गर्ने अवस्था छैन । कम्तीमा महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरीयताका अध्यक्षसँग समझदारी नगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि, एकताको म्यान्डेड नै त्यही हो,” ओली निकट नेता बताउँछन् ।

प्रचण्डले पार्टी एकतादेखि नै निरन्तर असहयोग गरेको ओली पक्ष बताउँछ । सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चलाएर अस्थिरता पैदा गरेको ओली निकट नेता भन्छन् ।

“२०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भयो । त्यही भदौको आधाआधीदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला फिँजाइयो । मन्त्रीहरूमा त्रास सिर्जना गरियो,” स्रोत भन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड सुरुमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाउन चाहन्थे । त्यसमा सफल हुन नसकेपछि आलोपालो सहमतिको रटान लगाउन थालेको ओली पक्षको निष्कर्ष छ ।

“जहाँ पनि जसले पनि जहिले पनि आलोपालो सहमतिको प्रसंग निकालेपछि पार्टी, सरकार सञ्चालनमा निकै समस्या भयो । लामो छलफलपछि एउटा निचोडमा पुगियो । गत मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले त्यसलाई खारेज गरेपछि अस्थिरता निम्त्याउनकै लागि वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन खोजिएको हो,” ओली निकट स्रोतको दाबी छ, “त्यही नियत बुझेरै प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनकानी गर्नुभएको हो । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाँदा त केही भएन, तर लगेको भोलिपल्टैबाट संविधान संशोधनको रटान लगाइहाल्नुहुन्छ ।”

स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिएका थिए । सरकार गठनपूर्व राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाउने र त्यसको नेतृत्व आफैैंले गर्ने गौतमको चाहना थियो ।

ओलीले इन्कार गरेपछि उनी २०७४ र २०७५ सालभरि नै प्रतिनिधिसभाबाटै संसदमा आउने भन्दै ठाउँ खोज्दै हिँडे । १४ ठाउँ प्रयत्न गर्दा पनि गौतमको चाहना पूरा भएन । डोल्पा र काठमाडौं–७ मिल्न खोजेको थियो । ओली नै बाधक भइदिए ।

चिढिएका वामदेवलाई रिझाउन ओलीले नै विधानमा नभएको उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । पछि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले सकारेपछि गौतमको उपाध्यक्ष पद बहाल भएको थियो ।

गत पुस १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई पनि राष्ट्रियसभामा उमेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही बैठकले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उमेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यतिबेला नेता गौतमले संविधान संशोधन नभई नजाने अडान राखेका थिए ।

तर, फागुन १४ गतेको सचिवालयमा वामदेव एकाएक राष्ट्रियसभामा जान राजी हुनु ‘रहस्यपूर्ण’ भएको ओली पक्षको बुझाइ छ ।

“डा. खतिवडालाई प्रचण्ड सुरुदेखि नै हटाउन चाहन्थे । उनैलाई रोक्ने योजनामा वामदेव अघि सारिएको हो । यसमा पनि प्रचण्ड असफल भएका छन् । अहिले रिक्त रहेको राष्ट्रियसभामा डा. खतिवडा नै सिफारिस हुन्छन्,” ओली पक्षको दाबी छ ।