काठमाडौं । बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

एकघन्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई बोलाएर ‘सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै विशेषाधिकार हो’ भनेपछि नेकपामा नयाँ खालको शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको छ ।

आफ्नै जोडबलमा उपाध्यक्ष बनाएका वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजान ओलीलाई बाधा थिएन । त्यसो त वामदेवलाई राष्ट्रियसभा लैजानुपर्छ भन्ने ओली नै हुन् । आफूविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने खतरा देखेका ओलीले गत साउन ३१ गते सचिवालय बैठक राखेर विधानविपरीत गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

गत पुस १८ गतेको सचिवालय बैठकमै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभा उमेदवार बन्न प्रस्ताव गरेकै हुन् ।

तर, त्यतिबेला राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने भन्दै गौतमले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अत्तो थापेका थिए । उनकै त्यस्तो इच्छा भएपछि अरू सदस्यले राष्ट्रियसभामा जान जोडबल गरेनन् ।

तर, बुधबार एकाएक राजनीतिको दृष्य बदलियो ।

बिहान दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालसमेतको बैठकमा शनिबार गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदल विघटन गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

तर, ११ बजे बसेको सचिवालयमा वामदेवलाई राष्ट्रियसभा लैजान प्रचण्डले प्रस्ताव गरेपछि ओलीले आफूविरुद्ध खतराको घण्टी बजेको महसुस गरेका छन् । पार्टी कमिटीमा एक्लिएपछि बचाउका लागि शस्त्र–अस्त्र प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

प्रचण्ड प्रस्तावक भइहाले । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र होइन विष्णु पौडेल नै गौतमका पक्षमा उभिएपछि ओली सङ्कटमा परेका हुन् ।

“विष्णु पौडेलको प्रवृत्ति त्यस्तै छ । जता बहुमत देख्नुहुन्छ । आँखा चिम्लिएर हाम फाल्ने बानी छ । बुधबार उहाँको प्रवृत्ति पुनः उजागर भएको छ,” बालुवाटारनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

निकै विश्वास गरेर काँध थापेका पात्रले नै आफूविरुद्ध प्रयोग भएको चाल पाएपछि ओली घेरा तोड्ने रणनीतिमा लागेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

ओलीले ठूला व्यापारीको इशारामा प्रचण्डलगायत सचिवालयका नेताहरू नाचेको आरोप लगाएका छन् । 

ओलीले इंगित गरेका व्यापारी कोको हुन् ?

सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष ओली पनि थिए । प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै उनी आश्चर्यमा परे पनि मौन बसेका थिए ।

बरु रामबहादुर थापाले ‘संविधान संशोधनको अडानबाट दुई कदम पछि हटेर राष्ट्रियसभामा मात्रै जाने कुरा सैद्धान्तिक भएन कि !’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

“वामदेव गौतम अहिले राष्ट्रियसभामा जाने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले संगतिपूर्ण भएन । हिजो संविधान संशोधन नभइ जान्न भनेर अडान राख्ने, आज संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभामा जानुको के औचित्य? यसले तपाईंलाई राम्रो गर्दैन,” सचिवालय बैठकमा रामबहादुर थापाले भनेको कुरा स्रोतले उद्धृत गर्‍यो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सहमति बुधबार मात्रै, हठात् आएको होइन । त्यसका लागि दुईवर्षअघि देखि नै तयारी थियो । ओलीविरुद्ध घेराबन्दीको तेस्रो– चौंथो प्रयोग थियो त्यो । बुधबार त मौका मात्रै मिलेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मंगलबार नै प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बैठक बसेर गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने समझदारी तय भएको थियो ।

त्यसपछि केही ठूला व्यापारीले होटल र्‍याडिसनमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । भोजको आयोजक विनोद चौधरी, अजय सुमार्गी, उपेन्द्र महतोलगायत रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । त्यो कुरा बुधबारै बेलुका माधव नेपाल र ईश्वर पोखरेलसँगको भेटमा पनि ओलीले भनेका थिए ।

व्यापारीको चङ्गुलमा प्रचण्डमात्र नभइ पौडेलसम्म परेको ओलीको बुझाइ छ ।

बुधबारको निर्णय विरुद्ध लाग्ने र ओलीलाई साथ दिनेमा रक्षामन्त्री पोखरेल मात्रै छन् । यद्यपि पोखरेलप्रति पनि ओलीको ठूलो भर छैन ।

पोखरेलप्रति भरोसा कम भएकैले ओलीले खतिवडालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

बैठक बोलाएरै आफ्ना कुरा राख्नूस्
स्रोतका अनुसार नेता नेपालसँगको भेटमा ओलीले ठूलो डिजाइनअन्तर्गत गौतमलाई अघि सारिएको बताएका थिए । उनले डा. युवराज खतिवडालाई रोक्न र अर्थतन्त्र आफूअनुकूल बनाउन ठूला व्यापारी समूह लागि परेको उनीहरूले सरकारविरुद्ध अनेकौं अस्त्र प्रयोग गरिरहेकाले सचिवालयकै नेता मतियार, हतियार बन्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।

एक्लिएका प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग साढे तीन घण्टा कुराकानी गरेका थिए । कुराकानीमा उनले घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै निकै गुनासो गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रष्ट कुरा राखेको भए प्रधानमन्त्रीको बाध्यता सचिवालयले बुझ्न सक्ने भन्दै जे भन्नुपर्ने हो सचिवालयको बैठक बोलाएर भन्न सुझाव दिएको बताएका थिए ।

“सचिवालयमा तीनतीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको बाध्यता बुझिहाल्नुहुन्थ्यो । खतिवडालाई नै दोहोर्‍याउने हो भने उहाँले अरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्थ्यो,” नेपालनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले २०६७ सालको पुनरावृत्ति दोहोर्‍याउन नहुनेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल थिए । पार्टी सचिवालयको बैठकले विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सत्तासाझेदार एमाओवादीको प्रभावमा परेर उनले कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री खनालका त्यसबखतका तीन नजिर छन् । पार्टी सचिवालयले मन्त्रीहरूलाई शपथ नगराउने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थायी कमिटीको बैठकबाट निस्किएका खनाल सीधै राष्ट्रपति निवास पुगेर शपथ गराएका थिए ।

डा. उपेन्द्र कोइरालाई उपकुलपति बनाउने स्थायी कमिटीको निर्णय अटेर गरेर खनालले नै हिराबहादुर महर्जनलाई उपकुलपति बनाएका थिए ।

“२०६७ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समितिको निर्णयविपरीत विष्णु पौडेलको साटो कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री नियुक्त गरे जस्तै प्रकरण नेकपामा दोहोरिएला त ? आशा गरौं, गलत कुरा नजीर नबनोस्, जे हुन्छ, सहमतिमा होस्,” रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।