काठमाडौं । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदल भङ्ग गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

सचिवालयको बैठक सकेर नेताहरू नबाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णयको फरक व्याख्या गरेको भन्दै ओली इतर समूह सशंकित बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आफूनिकट सचिवालय सदस्यसँग ‘घेराबन्दीमा पारेको’ भन्दै दुःख मनाउ गरेका थिए । लगत्तै उनले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा हुन्छ । वामदेवलाई राष्ट्रियसभा अहिल्यै लैजान सकिँदैन । अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ’ भनेपछि समस्या उत्पन्न भएको स्रोतको दाबी छ ।

“बुधबार बिहानको बैठकमा गत शनिबार गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदल विघटन गर्ने र वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजान तीन नेता (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ओली र माधव नेपाल) बीच सहमति भएको थियो । सोही अनुसार दिउँसोको बैठकमा निर्णय भयो । निर्णय लगत्तै ओलीले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेपछि समस्या उत्पन्न हुने नै भयो,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

सचिवालय सदस्यको त्यो ब्रिफिङ

पार्टी सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबारको बैठकको दुईवटा निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो, उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा लैजाने । दोस्रो, संविधान संशोधनका लागि माधव नेपालको संयोजक, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल विघटन गर्ने ।

निर्णय नसकिँदै सचिवालय सदस्यले नै आ-आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा एक सचिवालय सदस्य भने, “वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय भएको हो । तर, कहिले भन्ने टुङ्गो भएको छैन । खाली भएपछि जानुहोला  !”

उनको सङ्केत वामदेवलाई दुई वर्षपछि मात्रै राष्ट्रियसभामा लैजाने थियो ।

ती सदस्यका अनुसार गत पुस १८ गते नै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेव र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उमेदवार बनाउने गरी नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘अध्यक्षद्वयले विचार गरेरै ल्याउनुभएको त होला नि !’ भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले स्वीकार गरे । राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी भएमात्र जान्छु भन्दै वामदेवले इन्कार गरे  । सचिवालयले श्रेष्ठसहित १६ जना उमेदवार तय गर्‍यो । 

गत शनिबार एकाएक सचिवालयमा राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसरह हैसियत दिने एकमात्र उद्देश्य बोकेर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो । त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । ओली मौन बसे । पास भयो ।

तर, बाहिर व्यापक विरोध भएपछि बुधबारको बैठकले सुरुमै विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । त्यसपछि बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रपतिको कोटाबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको ती सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

“संविधान संशोधन गरेर दुवै सदनको हैसियत बराबरी नभएसम्म राष्ट्रियसभामा नजाने उहाँको अडान थियो । तर आजको बैठकले संविधान संशोधन भोलिका दिनमा गर्नेगरी अहिलेचाहिँ राष्ट्रियसभामा जाने निर्णय गरेको छ । तर, कहिले जाने भन्ने टुङ्गो छैन,” ती सचिवालय सदस्यले पत्रकारहरूको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रष्टै भने ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, बुधबारको निर्णयबाट ओली पक्ष सन्तुष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीको भित्री मनशाय पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने नै हो ।

खतिवडालाई निरन्तरता दिने बारेमा ती सदस्यले केही नखुलाए पनि वामदेवलाई तत्काल राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय भने नभएको व्याख्या गरे ।

माधव नेपाल समूह भन्छ– निर्णय कार्यान्वयन नभए ओलीले अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ 

बुधबारको निर्णयलाई लिएर नेकपा सचिवालय ध्रुवीकृत भएको छ ।

सचिवालयको बैठकलगत्तै आफू निकट नेताहरूसँग घेराबन्दीमा परेको र प्रतिवाद नगरेको गुनासो गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार कार्यदल बनाउने सचिवालयको निर्णयबारे व्यापक आलोचना भएपछि र प्रतिवादै गर्न गाह्रो भएपछि मंगलबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा चार जना नेता भेला भएका थिए । भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम थिए ।

भेलामा वामदेवले आफूविरुद्ध ओलीले ठूलो षड्यन्त्र गरेको गुनासो गरेका थिए । राष्ट्रियसभा जानै रोकेको र माहोल बिगारेको उनको दुखेसो थियो ।

सचिवालयको निर्णय चुहाउने र परिस्थिति बिगार्ने भूमिका खेलेको भन्दै सबैजसोले ओलीको आलोचना गरेका थिए ।

त्यो भेलामा अहिले वामदेव राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको कोटाबाट जाने र परिस्थिति अनुकूल बनेपछि संविधान संशोधन गर्न चारैजना नेता सहमत भएका थिए । र, त्यही निर्णयलाई बुधबारको सचिवालयले लाहाछाप लगाएको थियो ।

तर, ओलीले आफूलाई एक्ल्याएर पार्टी र सरकार दुवैतिर अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको भन्दै पछि नहट्ने संकेत देखाएको नेपाल समूहको दाबी छ ।

“उहाँमा सबैलाई मिलाउने सीप-कौशल देखिएन । उहाँभन्दा पहिल्यै पार्टी, सत्ता सम्हालिसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ । आफूखुसी, एकलौटी ढंगले चल्न खोज्नुभयो । सबैलाई ठेगान लगाउँछु भनेर सोच्नुभयो । त्यसैको परिणाम हो यो,” नेपाल निकट एक नेता भन्छन् ।

उनले बुधबारको निर्णयको अपव्याख्या गर्ने छुट नरहेको भन्दै कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताए ।

“अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने अधिकार मेरो हो, पार्टीले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने तर्क गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री आफैं बसेर गरेको पार्टी निर्णयको अपव्याख्या गर्न मिल्छ ?” उनको प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा एक्लो बनेको र अल्पतमा परिसकेको बताउँदै सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उनीसँग कुनै विकल्प नरहेको माधव नेपाल समूहको मत छ ।

“कदाचित् सचिवालयको निर्णयबाट पछि हट्ने हो भने उहाँले अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,” माधव नेपाल समूह चेतावनी दिँदै भन्छ ।

‘निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ’ भनेपछि नेता नेपाल ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए ।

नेता नेपालले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको र अन्यथा ढंगले अघि बढे समस्या आउनेतर्फ सचेत गराएको स्रोत बताउँछ ।