काठमाडौं । बुधबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत गौतमलाई मनोनीत गर्ने निर्णय भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई यसअघि नै राष्ट्रियसभामा जान सुझाव दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि उपचुनाव लड्न ठाउँ खोज्दै हिँडेका गौतमलाई राष्ट्रियसभाको विकल्प उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था नभएकाले उनले आनकानी गर्दै आएका थिए । गत पुस १८ गतेको सचिवालय बैठकमा गौतमले प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिएमात्र राष्ट्रियसभामा जाने बताएका थिए ।

“१६ जना उमेदवार सिफारिस गर्दा पनि उहाँको नाम आएकै हो । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधान नरहेकाले उहाँ अनिच्छुक देखिनुभएको थियो,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ ।
तर, बुधबारको सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतम आफ्नो पूर्ववर्ती अडानबाट एकाएक पछि हटेका छन् । संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभामा जान मञ्जुर देखिएका छन् ।

गौतम अर्थमन्त्री डा. युवराज खचिवडालाई रोक्ने र बहिर्गमन गराउने रणनीति अन्तर्गत राष्ट्रियसभामा जान तत्पर भएको स्रोतको दाबी छ ।

“प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेलगत्तै पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा जान सुझाव दिनुभएकै हो । प्रधानमन्त्री हुने इच्छा पालेका नेता गौतमले इन्कार गर्दै आउनुभएको थियो । पछिल्लो समय उहाँ संविधान संशोधन गरेर तल्लो र माथिल्लो सदनका सदस्यको हैसियत एकै बनाउने र राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न अभियानमा हुनुहुन्थ्यो । तर, सफल नभएपछि युवराज खतिवडालाई रोक्ने अर्को बाटो प्रयोग भयो,” ओली निकट एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार वर्तमान क्याबिनेटमा ओलीका विश्वासिला पात्र खतिवडा नै हुन् । बाँस्कोटा बहिर्गमनपछि धक्का लागेका ओलीले खतिवडामाथि नै भर गर्दै आएका छन् । बाँस्कोटाले सम्हालेको सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि खतिवडालाई दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा भरोसायोग्य नै भएकाले पार्टी सदस्यहरूले निकै विरोध गर्दा पनि ओलीले काँध थाप्दै आएका थिए । तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा त अर्थमन्त्री खतिवडाको धुवाँधार विरोध भयो ।

विज्ञ अर्थमन्त्री पाउँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा तय गर्न नसकेको, बजेटको विनियोजन ठीक ढङ्गले हुन नसकेको भन्दै त्यसपछि पनि अर्थमन्त्री आलोचित हुँदै आएका थिए ।

“प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप कमजोर पार्ने र अभिष्ट पूरा गर्ने योजनाका साथ वामदेव गौतमको नाम अघि सारिएको हो । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजान ओलीको विमति कहिल्यै थिएन । छैन,” ओली निकट स्रोतको दाबी छ ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार ओलीको अन्तिम जोडबल युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याउनै थियो । त्यही योजनाअनुसार ओलीले बास्कोटालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । फागुन २० गते कार्यकाल सकिनुअगावै दोहो¥याउने निर्णय गर्ने तयारीमा पनि थिए ।

तर, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमलगायतले संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल गठनको प्रस्ताव अघि बढाए । माधव नेपाल संयोजक, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल प्रस्ताव भयो ।

सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष ओली चुप रहे । ओली मौन रहेपछि प्रस्ताव पास भयो । सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीले भित्रभित्रै कार्यदल तुहाउने योजनामा लागेको प्रचण्ड पक्षको आरोप छ ।

बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सचिवालयका नेता कार्यदल विघटन गर्न राजी भएपछि वामदेवलाई राष्ट्रियसभा मनोनीत गर्न ओली पनि मञ्जुर भएको स्रोतको दाबी छ ।

तीन नेताको भेटवार्तापछि कार्यदल विघटन
शनिबार दिउँसो बसेको सचिवालको बैठकले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो । गोप्य राख्ने र भित्रभित्रै काम फत्ते गर्ने भनिएको थियो । तर, गोप्य रहन सकेन । सचिवालय सदस्यले नै बाहिर ल्याए ।

“खुमलटार गठबन्धनको भित्री इच्छा पूरा गर्नु हुँदैनथ्यो, बाहिर ल्याइयो,” ओलीनिकट स्रोत भन्छ ।

सूचना चुहावट भएसँगै नेकपाको आलोचना पनि सुरु भयो । संविधान व्यक्ति विशेषको इच्छा पूर्तिको साधन बन्नुहुँदैन भनेर पार्टीभित्र र बाहिर कुरा उठेपछि सचिवालय निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतको जिकिर छ ।

स्रोतका अनुसार बुधबार बिहानै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो । पछि माधव नेपाल पुगेका थिए ।

बाहिर धेरै विरोध भइरहेको र सरकार पूरै रक्षात्मक अवस्थामा रहेकाले कार्यदललाई अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तीन नेताको त्यही छलफललाई आधार बनाएर बिहान ११ बजे बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

“चर्चामा आएको संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाइएको भनिएकोमा, त्यो कार्यदल नरहेको, क्रियाशील नहुने जानकारी गराउने निणर्य गरिएको छ । यसअघि बसेको बैठकमा त्यसप्रकारको कार्यदल बनाएर जानु उपयुक्त हुने सन्दर्भमा छलफल भइ समझदारी बनेको हो तर संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार हुँदै जान सक्ने, संविधानको मर्म र प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ । अहिले नै संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने समझदारीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने औचित्य आजको सचिवालय बैठकले देखेन,” प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपवपछि सञ्चारकर्मीसँग भने ।

“सचिवालयमा सांसदको जिम्मेवारीमा नरहनुभएको उहाँमात्रै हुनुहुन्थ्यो । संसद सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । संविधान संशोधन गर्ने इच्छा भने पूरा भएन,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।