काठमाडौं । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेदवार बन्दै गर्दा वामदेव गौतमको एउटै नारा थियो– अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ !

तत्कालीन एमालेले तीनतीन जना प्रधानमन्त्री फटाइसकेकाले पालो पनि वामदेवकै थियो । गठबन्धनका साझेदार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वामदेव गौतमको चाहनामा वर्तन थपेका थिए– “एमालेका दुईदुईजना प्रधानमन्त्री बनाएँ, वामदेवलाई पनि बनाएर गुन तिर्नुछ ।”

प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र हुटुहुटी बोकेका तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमको चाहनालाई नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले ‘ब्रेक’ लगाइदिए । 

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीभन्दा एक कदम अघि बढेर आफूले आफैंलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार घोषणा गरेका गौतम ७ सय ५३ मतले पछारिए । देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने उनको सपनामा बाक्लै तुषारो पर्‍यो ।

निर्वाचन हारेपछि एक कार्यकाल धीरता हुनुपर्छ । जनताको मतलाई अन्तिम फैसला मान्छु भनेर निर्वाचनमा होमिने उमेदवारले पर्खन सक्नुपर्छ । आवधिक निर्वाचनको विशेषता पनि त्यही हो । तर, वामदेव अधैर्य देखिए । चुनाव हारेको भोलिपल्टैदेखि संघीय संसद् छिर्ने ढोका खोज्दै हिँडे ।

ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै उपनिर्वाचनका लागि ठाउँ चहार्न थाले । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्दै घुर्मैलो हिसाबले आफ्ना लागि ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरे ।

खनालदेखि माधव नेपालसम्मलाई उनले आग्रह गर्न बाँकी राखेनन् । प्रधानमन्त्रीको रोलक्रम पूरा गरिसकेका दुई वरिष्ठ नेताले वामदेवको इच्छा पूरा गर्न तत्परता देखाउने अवस्था थिएन । निराश वामदेव डोल्पातिर उकालो चढे । त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बूढालाई राजीनामा गराउने तिथिमिति तय गर्न तिर लागे ।

वामदेवको चालबाजीको पत्तो पाएका ओलीले बीचमै भाँजो हालिदिए । प्रस्ताव तयार नहुँदै तुहियो ।

मुखमा आउन लागिसकेको गास ओलीले खोसिदिएपछि रनाहामा परेका वामदेव पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुहार्न पुगे । प्रचण्डकै सहयोगमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ जुगाड भयो । त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धर पनि राजी भए ।

प्रचण्डकै मुकाममा बसेर मानन्धरले राजीनामा पत्र लेखे । सचिवालयमा बुझाउन नपाउँदै बाहिर हल्ला भयो । एकातिर चुनाव हारेर अर्कोतिरबाट सांसद बन्न लागेको भन्दै वामदेवविरुद्ध आलोचनाको बाढी तेर्सियो । त्यही आलोचनालाई देखाएर सचिवालयले राजीनामा अस्वीकृत गरिदियो ।

उपचुनावबाट संसद्मा आउने सम्भावनाको अन्त्य भए पनि वामदेवको इच्छाले भने विश्राम लिएन ।

पार्टी नेतृत्वलाई अनेक दबाब र प्रभावमा पारेर उनले अर्को बाटोको खोजी गरिरहे ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अनेक खालका गठबन्धन भए । गुटको सिर्जना भयो । कहिले झम्सीखेल, कहिले भैंसेपाटी भेला बस्यो । पूर्वएमालेको संस्थापनविरुद्ध झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम एकत्रित भए र प्रचण्डलाई साथ दिए ।

सबैजसो भेला– बैठकमा वामदेवको एउटै चिन्ता थियो– प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो कसरी खुल्छ ? प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कसरी पूरा हुन्छ ?

संघीय संसद्को सदस्य हुनमात्रै चाहेको भए राष्ट्रियसभा सदस्य भए पुगिहाल्थ्यो । दुईवर्षे गोला थुतेकाको कार्यकाल सकिनै लागेकाले निर्वाचित हुन गाह्रो पनि थिएन । मौजुदा व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छैन । 

प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा संविधान नै बाधक बनेपछि वामदेवले नेतृत्वलाई प्रभाव, दबाबमा पारेर संशोधन गर्ने र बाटो खोल्ने ‘प्रपञ्च’ रचेका थिए ।

भैंसेपाटी भेलापश्चात् प्रधानमन्त्री ओली थप रक्षात्मक छन् । मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले ओलीमा निहीत ‘कार्यकारी अधिकार’ प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसो त ओलीले पार्टी कमिटीमा पनि बहुमत गुमाइसकेको अवस्था छ ।

यही मौका छोपेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने दाउमा ओली इतर समूह लागिपरेका छन् । तल्लो र माथिल्लो सदनका सदस्यको हैसियत एकै बनाउने र वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने उनीहरूको भित्री योजना छ ।

यही योजनालाई मूर्त रूप दिन शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरे । कार्यदलको संयोजकमा माधव नेपाल, सदस्यहरूमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा प्रस्तावित थिए । पार्टी अध्यक्ष ओली चुपचाप बसिदिए । बैठकले प्रस्ताव सदर गर्‍यो ।

निर्णय परिपक्व नहुँदै बाहिर हल्ला भएपछि ‘भैंसेपाटी समूह’ संकटमा परेको छ । ‘कार्यदल नै बनाएको छैन’ भन्दै पन्छन थालेपछि सचिवालयको निर्णय बेवारिसे बनेको छ । ढोकाबाट बाटो नपाएपछि झ्यालबाट पसेर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने वामदेवको सपनामा फेरि तुषारो पोखिने सम्भावना बढेको छ ।

लहडमा प्रस्ताव ल्याउँदाको परिणति

सचिवालयका नेताहरूले भित्रभित्रै कार्यदल बनाउने, संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । त्यही योजनाअनुरूप सचिवालयमा प्रस्ताव लगियो । ओली मौन बसेपछि कार्यदल बन्न बाधा भएन ।

गुपचुपमै प्रस्ताव अघि बढाउने योजना सचिवालय सदस्यले नै बाहिर चुहाइदिएपछि नेकपा थप रक्षात्मक बन्नुपरेको हो । लोकलाज जोगाउन सचिवालयका नेताहरू ‘यस्तो कार्यदल गठन भएकै छैन’ भन्दै अनुहार लुकाउन थालेका छन् । प्रतिरक्षासमेत गर्न नसकेपछि निर्णय लुकाउनु बाध्यता नै भइहाल्यो !

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मोलतोल गरेको अडियो (श्रव्य) बाहिरिएसँगै सरकार सुशासनको मामलामा कमजोर बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बाँस्कोटाको बहिर्गमनले मात्रै चित्त बुझाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले सदनमै आएर जवाफ दिनुपर्ने अडानमा छ । तल्लो माथ्लो दुवै सदन अवरुद्ध छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूको प्रश्न थामिएको छैन । साना राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग गर्दै सडक संघर्षको घोषणा गरेका छन् ।

सरकारको कार्यशैलीले सुशासनलाई न्याय गर्न असमर्थ देखिन्छ । पार्टीभित्रको अन्तरविग्रह–कलह क्रमशः झाँगिदै गएको छ ।

“सुशासनको मामलामा कमजोर बनिरहेका बेला सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा लगेर झेल्न सक्दैन । जवाफ पनि दिन सक्दैन,” संविधानविद् विपीन अधिकारी भन्छन् ।

कार्यदल गठनबारे कार्यदलका सदस्यहरूलाई नै थाहा छैन । सहमति पनि छैन । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका सुवास नेम्वाङ कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सुन्दा आश्चर्यमा परेको बताउँछन् ।

“संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएछ । मलाई पनि सदस्य राखिएको रहेछ । सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाएँ । यसबारे मलाई कसैले सोधेको छैन, जानकारी पनि दिएको छैन, हठात् संशोधनको प्रस्ताव किन ल्याइयो ? त्यो पनि थाहा छैन,” उनी भन्छन्,“सबैभन्दा पहिला संविधान संशोधनजस्तो कुरा यसरी लहडमा गरिँदैन, कार्यदल बनाउने नै निर्णय भएको हो भने, यो राम्रो भएन ।” 

नेम्वाङको जस्तै अरू नेताको पनि मत छ । जारी हुनुपूर्वदेखि नै संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि विमति राख्ने पार्टी छन् । संविधान दिवशका दिन एकातिर दीपावली एकातिर ‘ब्ल्याक आउट’ हुन्छ, आजपर्यन्त ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले सुरुमा पुनःलेखनको माग उठायो । पछि संशोधन गरेर स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो पार्न आग्रह गर्‍यो । अद्यापि गर्र्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर जनताबाट अनुमोदन गरेर समेत ल्याएको छ । आदिवासी जनजातिहरूले पनि संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन् ।

२०७३ मंसिर १४ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो । संशोधन प्रस्तावमा पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सवाल थियो । २०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन एमालेले पक्षमा भोट नहालेपछि संविधानको दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव विफल भयो ।

संविधानको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै त्यतिबेला एमाले विपक्षमा उभिएको थियो ।

तर २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ निकट मतका साथ चुनाव जितेपछि वामगठबन्धन र पुनःगठिन नेकपाले संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर पहिला राजपासँग समर्थन लिएको थियो । पछि संघीय समाजवादीलाई सरकारमै सहभागी गरायो ।

एकवर्ष आलटाल गरेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लियो । दुईवर्षसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएपछि समाजवादी पार्टी पनि सरकारबाट बहिर्गमित भयो । समर्थन पनि फिर्ता लियो । समाजवादीले समर्थन छाडेपछि नेकपाले दुई तिहाइ पनि गुमाउनुपरेको अवस्था छ ।

यसैको आड लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

“मधेसले माग्यो संविधान संशोधन, भनियो– हुन्न ! जनजातिले मागे, हुन्न भनियो ! दलित, थारू अनि अरूले पनि मागे,  तिनलाई पनि हुन्न भनियो ! तर आज कोही एक व्यक्तिको अनुहार हेरेर संशोधन तयारी ? गम्भीर राष्ट्रिय विमर्शबिना यो के तमासाको तयारी कमरेडहरू ?,” प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्न सोधेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले मात्र होइन, ‘देशले खाँचो महसुस गरेका बेला नगर्ने ? वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो पर्‍यो भन्ने बित्तिकै पद्धति नै मासेर संशोधन गर्नुपर्ने किन’ भन्दै पार्टी कै नेताले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

“अहिले अरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यतिबेला किन गरिएन ? आवश्यकता र औचित्य स्थापित हुनुपर्छ । जनताले प्रश्न सोध्दा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री काम नलाग्ने भए कि ? प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ कि ? के भएर यो व्यवस्था, प्रणाली भत्काउन लागिएको हो ? यो प्रश्नको जवाफ नेतृत्वसँग हुनुपर्छ,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

नेकपा नेतृत्वले संविधान संशोधनीय, परिवर्तनीय दस्तावेज हो भन्ने स्वीकार गरिसकेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेकका विषय संशोधन गर्न बाधा छैन ।

हिजो २०४७ सालको संविधानको कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भने संशोधनको औचित्य नदेख्दा २०६२–०६३ सालको आन्दोलनले विस्थापित गर्‍यो ।

“तर, अहिले अहिले नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता के आइपर्‍यो ? के कुरामा जटिलता देखियो ? गाँठो फुकाउन संशोधन गर्नुपर्‍यो ? कार्यदल चाहियो !,” नेकपाकै नेता आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेकपा एक्लैसँग दुई तिहाइ नरहेको अवस्थामा कार्यदल बनाउनुको खासै औचित्य नरहेको एक नेता बताउँछन् ।

“चाहेको बेला प्रणाली, व्यवस्था र स्थापित मूल्य, थिति नै बदल्नेगरी संशोधन गर्न नेकपा एक्लैले बनाएको हो र संविधान ?,” ती नेताको तर्क छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमा पनि यही व्यवस्था विद्यमान छ । “हाम्रो संविधानको सैद्धान्तिक स्तर, हाम्रो स्थापित अभ्यास पनि यही हो । यसलाई बदल्ने कुराको औचित्य आजको सन्दर्भमा पुष्टि हुँदैन,” संविधानविद् अधिकारी भन्छन् ।

निर्वाचन प्रणाली फरक भए पनि  प्रतिनिधिसभा सदस्य जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा चुनिन्छन् । जनताको मत, मनमा भिजेका हुन्छन् । जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन्, जवाफदेही हुन्छन् । वित्तीय अधिकार सुनिश्चित छ । निर्वाचन क्षेत्रमा काम गरेको हुन्छन् । राजनीतिमा खारिँदै आएका पनि हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो छ ।

राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने विधि भिन्न छ । आकार पनि सानो छ । वैधता पनि त्यही किसिमको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएकाले जनतासँग खासै साइनो जोडिँदैन । संघीय संसदमा सन्तुलन होस्, कानुन निर्माणमा सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्गको प्रतिनिधित्व होस्, विज्ञताको अभाव नखट्कियोस् भनेर तल्लो र माथिल्लो सदनको व्यवस्था भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट नपाए राष्ट्रियसभाबाट भए पनि प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना कम्तीमा आजको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले गरेको छैन ।

“संविधान संशोधनको भित्रि उद्देश्य वामदेव गौतमलाई जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री बनाउने देखिन्छ । यसो हो भने पार्टीभित्रको झगडा, शक्तिसन्तुलन सदनमा पुग्छ,” अधिकारी थप्छन्, “चुनाव हारेको उमेदवारले एक कार्यकाल धैर्य गर्नुपर्छ । चुनाव हारेपछि ब्याक डोर (जस्केला)बाट छिर्न खोज्नुहुँदैन ।”

सदनमा पार्टी बहुमतमा हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा, यो सिस्टम (प्रणाली)ले काम गर्न नसकेको अवस्थामाबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसरह हैसियत दिने कुराको औचित्य पुष्टि नहुने उनको मत छ ।

व्यक्ति हेरेर विधि बदल्ने ?

पार्टी नेतृत्वले व्यक्तिलाई हेरेर विधि बदल्ने थिति बसाल्न लागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । “सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्– अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्न लागियो । त्यसो हो भने झनै डर लाग्दो भयो । हामीले जनतालाई के भनेर जवाफ दिने ? व्यक्तिको अनुहार हेरेर देशको मूल कानुन नै बदल्ने ? हामीले परिकल्पना गरेको स्थिरता, स्थायीत्व, जनताका बीचमा गरेको वाचा यही हो ?,” नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य प्रश्न गर्छन् ।

नेकपाले संविधान संशोधनप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकाले पार्टीले कार्यदल नै बनाउन नसक्ने होइन । कार्यदल बनाउँदा केका लागि संविधान संशोधन गर्ने ? संविधान संशोधनबाट जनताले के लाभ पाउँछन् ? प्रणालीले के उपलब्धी हासिल गर्छ ।  केके विषय अध्ययन गर्ने ? दूरगामी रूपमा त्यसले पार्ने प्रभाव के हो ? आदि निर्क्योल गरिनुपर्छ ।

“यी कुरा प्रस्ट छन् भने, हाकाहाकी जनतालाई भनेर, थाहा दिएर, सबै पार्टीसँग एकसरो परामर्श गरेर कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । लुकाएर समिति गठन गर्नुपर्ने कारण के ? यो त जनतलाई गुमराहमा राख्न खोजेजस्तो, ढाँटेजस्तो भएन र ?,” नेकपाकै नेता नेतृत्वलाई प्रश्न गर्छन् ।