काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधन गरेर भए पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘गृहकार्य’ थालेको छ ।

शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले संविधान संशोधनको लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र कानुनविद् तथा केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालसँग समर्थन बटुलेको थियो । तर, ‘आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्छौं’ भनेपछि सरकार गठनको एक वर्षपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लियो । समाजवादी पार्टी दुई वर्षपछि सत्ताबाट बहिर्गमित भयो । सरकारले दुई तिहाइ समर्थन समेत गुमायो । संविधान संशोधनका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

अहिले नेकपाले वामदेवलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो फुकाउने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियत एकै बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागेको छ ।

संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

“शनिबारको सचिवालय बैठकले माधव नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले संविधानमा भएको मौजुदा व्यवस्था अध्ययन गर्नेछ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्ने छ,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपाले दुई तिहाइ संख्या पनि गुमाएको थियो । नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले कांग्रेसलगायतका दलको साथ लिनुपर्ने भएको छ ।

यद्यपि यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । 

मौजुदा संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था छ ।

कार्यदलले यो व्यवस्था परिवर्तन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने र तल्लो (प्रतिनिधिसभा) र माथिल्लो सदनका सदस्यहरूको हैसियत बराबर बनाउन गृहकार्य गर्ने स्रोतले जानकारी दियो ।

वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलो !

स्रोतका अनुसार वामदेव केही समयदेखि जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेपछि उनी उपनिर्वाचनका लागि ठाउँ खोज्दै हिँडे । काठमाडौं–७ सम्म आइपुग्दा १४ ठाउँ प्रयास गरे पनि उपनिर्वाचनका लागि परिस्थिति अनुकूल बनेन । त्यसपछि गौतमले राष्ट्रियसभाबाट भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ हेरिरहेको नेकपाका सचिवालय तहका नेता बनाउँछन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न संविधान बाधक छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोलिदिने बताएपछि वामदेव हौसिएको स्रोतको दाबी छ ।

गत पुस १८ गते अगावै संविधान संशोधनका लागि पार्टीभित्र सहमति तयार पार्ने प्रचण्डको आश्वासन थियो । तर ओली तयार नभएपछि वामदेव आफैं उमेदवार बन्न रोकिएका थिए ।

पछिल्लो पटक नेकपाको समीकरण बदलिएको छ । पार्टी सचिवालयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमत छ । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप बाहिरिएसँगै बहिर्गमित भएपछि ओली थप रक्षात्मक बनेका छन् ।

यही मौका पारेर अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर भए पनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोज्दै हिँडेको र यही खेलोमा कार्यदल गठनको प्रस्ताव ल्याएको स्रोतको दाबी छ ।

“प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीको विमति त थिएन । तर, वामदेव देखाएर ओलीलाई तर्साउने र थप दबाबमा राख्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको प्रस्ताव हो यो,” ओली निकट सचिवालयका नेता ठोकुवा गर्छन् ।

प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएका थिए– ‘‘एमालेका धेरै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर गुन लगाएको छु ।’’ झलनाथ खनाल र केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै समर्थनमा भएका हुन् । वामदेवलाई मात्र गुन तिर्न बाँकी छ ।

“राष्ट्रियसभामा लगेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण तयार पार्छु भनेर आश्वस्त तुल्याएपछि पछिल्लो भैंसेपाटी गठबन्धन (प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा) झनै कसिलो भएको छ, ओली एक्लिएका छन्,” स्रोत बताउँछ ।

४ मंसिरको सचिवालय निर्णयले २०७५ जेठ २ गतेको आलोपालो सहमति खारेज गरिसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष गुजारिसकेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संवैधानिक रुपमा बाटो खुलेको भए पनि पार्टीभित्रैबाट ल्याउन सम्भव भने छैन । ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्न र घेराबन्दीलाई अझ साँघुर्‍याउने डिजाइनअन्तर्गत कार्यदल बनेको र वामदेवलाई अगाडि सारिएको स्रोतको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ । उनले दुई वर्षे कार्यकालको गोला थुतेका थिए । राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटामा वामदेवलाई प्रस्ताव गर्ने र सरकारका प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका खतिवडालाई नै दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या नै बढाउनेगरी कार्यदलले गृहकार्य गर्ने सचिवालयले निर्णय गरेको छ  ।

“सकेसम्म राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटाबाटै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने, नभए राष्ट्रियसभाको आकार बढाउन कार्यदलले गृहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ,” स्रोतको भनाइ छ ।

सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएअनुसार सुवास नेम्वाङ कार्यदल गठनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत एउटै बनाउने आदि विषयमा उनको विमति छ । संविधान निर्माणकै बेलामा पनि यो विषय बहसमा थियो ।

तर प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर त्यतिबेलै अडान राखेकाले अहिले यो विषयबारे गृहकार्य गर्न उनले रुचि नदेखाएको स्रोतको दाबी छ ।

“मलाई नसोधी कार्यदलमा राखियो । अहिले संविधान संशोधनको उपयुक्त बेला होइन भन्ने उहाँको मत छ,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

शनिबारको सचिवालयको निर्णयले पार्टीको मूल्य मान्यता, विधि, पद्धतिमा ह्रास ल्याउने भन्दै ओली निकट स्रोतले चिन्ता प्रकट गरेको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल प्रचण्डको प्रस्तावमा ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेको उनीहरूको आरोप छ ।

“कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्ने हो भने गलत थिति बस्छ । कसैको इच्छा पूर्ति गर्न संविधानको प्रावधान नै बदल्ने अभ्यासले व्यवस्था नै संकटमा पर्छ,” स्रोतले चिन्ता प्रकट गर्‍यो ।

गत साउन ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले पनि पार्टी विधानमा हुँदै नभएको उपाध्यक्ष पदमा प्रस्ताव गरेको थियो । पुस ६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गरे पनि माघ १५–१९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटीमा घनिभूत छलफल भएको थियो ।

व्यक्तिका लागि विधान बदल्न नहुने अधिक सदस्यहरूले मत राखे पनि अन्तिममा संशोधन गरेर केन्द्रमा उपाध्यक्ष राख्ने र सचिवालयको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।