काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ ।

दुई वर्षको अवधिमा सरकारले आशा जगाउने कामको थालनी गर्‍यो । अर्थतन्त्रको सूचकाङ्‍कमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परे । आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्यो । विकासका निर्माणका आधारहरू तयार गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्‌कहरूमा पनि मुलुकको अवस्था सुध्रँदो छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातिर अघि बढिरहँदा ओलीको आफ्नै ग्राफ भने ओह्रालो लाग्यो ।

सुरुका दिनमा दुईतिहाइ र समाजवादी पार्टी सरकारकाबाट बहिर्गमित भएसँगै समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार सुविधाजनक बहुमतमा त छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली सरकार गठनलगत्तैजस्तो फटाफट निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । पार्टी सत्तामा उनको प्रभुत्व घट्दो क्रममा छ । पार्टीभित्र उनीविरुद्ध समूहबन्दी र घेराबन्दी बाक्लै छ । क्रमशः एक्लिँदै गएका छन् ।

पार्टी र सरकार सञ्चालनमा दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्नुको कारण उनको कसैसँग सरसल्लाह नगर्ने बानीलाई औंल्याइएको थियो । अघिल्लो र यस वर्षको पुुसमा सम्पन्न भएको स्थायी कमिटी बैठक र माघ १५ गतदेखि १९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको धुवाँधार विरोध भयो ।

सरकारले गरेका निर्णय पत्रपत्रिकामा पढेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आएको र पार्टी संस्थागत निर्णयबाट विमुख हुँदै गएको भन्दै सदस्यहरूले आक्रोश पोखेका थिए । पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने र सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय बोकेर हिँड्नुपर्नेमा उनीहरूको मतैक्य थियो ।

अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकार पार्टी निर्णयका आधारमा चल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले संयन्त्र बनाउने निर्णय ग¥यो । तीनवटै तहका सरकार सञ्चालन गर्न अलगथलग संयन्त्र बनाउने केन्द्रीय कमिटी बैठकको निचोड थियो ।

तर केन्द्रीय कमिटी बैठकको रापताप नेसेलाउँदै प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै त्यसको अवज्ञा गर्ने सङ्केत देखाएका छन् ।

शनिबार सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) केही दिनमै पारित हुने बताए । त्यसो त अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि बधाइ दिँदै पनि उनले एमसीसी केही दिनमै पारित गर्नुपर्छ नभनेका होइनन् ।

एमसीसी प्रकरणबारे बाहिर अनगिन्ती प्रश्न खडा भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि प्रश्न उठ्ने नै भयो । एमसीसी यथाहालतमा पास गर्नुहुँदैनमा भन्ने १५ वटै समूहको साझा निष्कर्ष निकाले ।

पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरी सरकारले पास गर्न खोजेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको धुवाँधार विरोध पनि गरे ।

“यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभइ सरकारले पास गर्न खोजेको, संसदमा प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । त्यो उचित होइन ।यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर त्यसैअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ । महाकाली सन्धि पास गर्ने बेला पनि फाइदैफाइदाको कुरा गरियो । भएन । साम्राज्यवादी अमेरिकाले केही स्वार्थबिना अनुदान दिन खोजेको छैन होला, शङ्‍का त्यता पनि जन्मिन्छ,” ११ नम्बर समूहले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अधिकांश समूहको यस्तै निष्कर्ष आएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । दश दिनका लागि भनेर पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न नभ्याएपछि दश दिनको समय थप गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन आउनुअगावै कार्यदलको सुझाव मान्न सरकार बाध्य नहुने सङ्केत गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको मत, आदेश जे रहे पनि ‘त्यो दलहरूको विषय हो’ भन्दै सरकार आफ्नै हिसाबले अघि बढ्ने सन्देश दिएका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, “एमसीसीबारे विवाद होला, अलिअलि बुझ्न बाँकी होला, राजनीतिक दलहरूको विषय होला, राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसदनमा पेस गरेको छ । सभामुखज्यूले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि त्यो पास हुन्छ । अगाडि बढ्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा पनि एमसीसी नेपालको मुहार फेर्ने परियोजनाका रूपमा चित्रण गर्न छुटाएका छैनन् ।

“मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आयात–निर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्त्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ । अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्त्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ,” उनले सम्बोधनका क्रममा भने ।

एमसीसी अमेरिकी सरकारले सन् २०१७ देखि सुरु गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भन्ने केन्द्रीय कमिटीको चासो छ ।

सम्झौताका केही प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दख्खल पुर्‍याउने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर यी प्रश्नको निरुपण गर्नतिर नलागी प्रधानमन्त्री पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै नेकपाकै नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन् ।

-तस्बिर : रासस