काठमाडौं । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो वर्ष सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसँग गाँसिएका कानुनहरू निर्माण गर्न समय खर्चियो । सँगै सरकारको ध्यान विकास–निर्माणमा पनि केन्द्रित रह्यो । दोस्रो वर्ष मुलतः आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार काम कारबाहीका हिसाबले औसतभन्दा माथि उठेको तर्क गर्दै आएका छन् । विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले ‘असामान्य’ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कामका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था सुध्रँदो रहेको बताउँदै मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था उकालो लागिरहेको र छिट्टै दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी पनि गरे । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरू पनि सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको बताइरहेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सरकारको धुवाँधार विरोध भयो । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू आलोचनाको केन्द्रमा रहे ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको, शासन–व्यवस्था विकृत बन्दै गएको, संघीयताको मर्म आत्मसात गर्न नसकेको, सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेको, रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको, चुनावी घोषणपत्र अनुरूप काम हुन नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यमा दलालीकरण बढेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले चिन्ता प्रकट गरेका थिए । तत्काल सुधार थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारको सञ्चालनको दोस्रो वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा बाह्रखरीले नेकपाका केही नेतासँग कुराकानी गरेको छ । 

सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र तय गर्न सकेन

अघिल्ला सरकारले भन्दा यो सरकारले काम गरेको छ । धेरै नै गरेको छ । म ठोकुवा गरेर भन्छु । यति हुँदाहुँदै पनि कुन काम पहिला गर्ने, कुन काम पछि गरे हुने हो भने ठम्याउन सकेन । प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्न सकेन । त्यही कारणले कहिले मन्त्रीहरू भन्छन्– हामीले काम गरेका छौं । कसैले गर्‍यौ भन्दैनन् । जनताले देख्दै देख्दैनन् ।

सरकारले बजेट बनाउँदा नेपालका लागि होइन, सीमान्तकृत जनतालाई हेरेर बनाउनुपर्‍यो । वर्ग पक्षधरता देखिनुपर्‍यो । सुधारवादी सरकारको जस्तो चरित्र देखापर्नु भएन ।

अहिले चारैतिर भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने सुन्छु । जति मिडिया स्वतन्त्र हुँदै गए, त्यति नै भ्रष्टाचार देखिन्छ । अहिले भएको त्यही हो । कहिले थिएन भ्रष्टाचार ?

सूर्यबहादुर थापाले २०३६–३७ सालतिर भनेको कुरा मलार्ई सम्झना छ, उनी त्यतिबेला भन्थे, ‘भ्रष्टाचार राष्ट्रिय चरित्र हो ।’ जापानमा छ भ्रष्टाचार, चीनमा छ, अन्तर्राष्ट्रभरि नै छ । पुँजीवादको आधारभूत चरित्र नै भ्रष्टाचार हो ।

अतः भ्रष्टाचारको निराकरणका लागि पनि सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई महसुस हुनेगरी कामको थालनी गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले वैदेशिक अनुदानमा जोड दिएको देखिन्छ ।

तर, सरकारको ध्यान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा हुनुपर्छ । आजको दिनमा बनाउन नसकिने पनि होइन । अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनेबित्तिकै वैदेशिक अनुदान चाहिँदैन । अनुदान नलिनेबित्तिकै वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदैन ।

सरकारले रोजगारीका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका, जानेलाई सहुलियत (ऋण, अनुदान) अथवा के दिएर हुन्छ स्वदेशमै काममा लगाउनुपर्‍यो । यसो हुनेबित्तिकै सरकारको काम देखिन थाल्छ । अहिलेको कार्यकालको समीक्षा गरेर सरकारले तत्काल प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरोस् ।

भ्रष्टाचारले उग्र रूप लियो

सरकारले विकास–निर्माणमा चासो नदेखाएको होइन । देखाएकै छ । तर सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेको देखिँदैन । यसमा मूलतः दल र राज्यबीचको समन्वयको अभाव देखिन्छ । 

दल र राज्यबीचका अन्तरसमन्वयका कारण दुई तिहाइ जनमत पाउँदा पनि त्यसको असर सत्ता–सञ्चालनमा देखिएको छैन ।

अस्तिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यो कुरा घनिभूत रूपमा उठ्यो । आगामी दिनमा पार्टी, सरकारले यो कुरा मनन गर्ला । आगामी यात्रा तय गर्ला ।

सरकारको ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित छ । तदनुरूप योजना पनि बनिरहेका होलान् । सरकारका अङ्ग परिचालित पनि होलान् । तथापि जनतालाई छुने कार्यक्रम बन्न सकेनन् । जनताको दैनिक जीवन परिवर्तन हुने कार्यक्रम नबन्दा त्यसले तलतल असन्तुष्टि पैदा ग¥यो । विरोधको स्वर बाक्लो बन्यो ।

अर्को यो बीचमा भ्रष्टाचारले उग्र रूप लियो । राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भए । सरकार, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि झन्झन् झाँगिदै गएको, जरा विस्तारित भएको देखिन्छ । यहाँ पनि राज्य र दलबीचको समन्वयकै कुरा आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दल र राज्यबीच समन्वय नै कायम भएको देखिँदैन ।

अहिले सरकार निरङ्कुश बन्न लाग्यो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्छ । त्यसले लोकतन्त्र संस्थागत होस् भन्ने चाहने शक्तिहरूलाई चिन्तित तुल्याएको हुनुपर्छ । यसको मुख्य कारण भनेको सत्ता परिवर्तन भयो, तर सत्ताको मूल चरित्र बदलिन सकेन । हिजोकै मूल्यमान्यता बसिरह्यो । राज्यको नियन्त्रणमुखी चरित्र विस्थापित हुन सकेन । त्यसैको दुष्परिणाम हो यो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सरकारले घोषणापत्रको मर्म, भावनाअनुसार काम गर्न सकेन भनेर व्यापक गुनासो सुनियो । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारले घोषणापत्रको मर्म समातेकै छ । बरु पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न सकेन । सरकार र पार्टीबीच समन्वय, नियन्त्रण, सन्तुलन कायम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन ।

केन्द्रीय कमिटीमा उठेका र छलफल भएका विषयले नेतृत्वको चेत आएको हुनुपर्छ । यसको प्रभाव आगामी दिनमा देखिँदै जालान् । सामूहिक छलफल, निर्णय र निष्कर्षका आधारमा सरकार सञ्चानल हुने अवस्था आउँदा परिणाम देखिँदै जान्छ ।

सरकारले आफूलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ 
नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भयो । यो अवधिमा जति काम गर्नुपथ्र्यो, त्यति काम भएन । विगतको संसदीय व्यवस्थाले निर्माण गरेजस्तै, २०४६ सालयता गठन भएका सरकारले गरि आएका कामलाई नै महान् मान्ने, ठूलो ठान्ने, मख्खिने हो भने एउटा कुरा, नत्र संघीय लोकतान्त्रिक गठतन्त्रको मर्म–भावनाअनुरूप सरकार सञ्चालन हुन सकेको छैन । जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।

अतः सरकारले तत्काल आफूलाई सच्याउनुपर्छ ।  चुनावमा जनताका बीचमा गरेका वाचा एकएक केलाउनुपर्छ । तदनुरूप काम भएको छ कि छैन ? जाँच्नुपर्छ ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा त लगाएको छ । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छैन । अनुत्पादनशील क्षेत्रमा भएकाले लगानीबाट हामीले कुन समृद्धि, कस्तो समृद्धि हासिल गर्छौं भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।

सरकारले लगानी क्षेत्र किटान गर्ने र त्यसमा जनताको परिचालनलाई जोड दिनुपर्छ । जतिबेलासम्म सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढाउँदैन तबसम्म आर्थिक समृद्धि गफमा मात्र राम्रो सुनिन्छ । कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ ।

अर्को यो बीचमा सरकारले जनताको हकहित, अधिकार कुण्ठित तुल्याउन लाग्यो, सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षीको खुबै चिन्ता देखियो । नागरिक समाज बुद्धिजीवी पनि त्यतै लागे ।

सरकारले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसरी काम गर्न नसकेको साँचो हो । तर संविधानले प्रत्याभूत, निर्दिष्ट गरेका हक–अधिकार नै कुण्ठित तुल्याउन लागेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खल्बल्याउन लागेको भने साँचो होइन । कदाचित् सरकार यसतर्फ अघि बढे सरकारको पछाडि नेकपा पार्टी छ । करेक्सन गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सहन्नँ, हुन र दिन्नँ’ भनेको धेरै सुनियो । तर कतै उहाँले नै भ्रष्टाचारीहरू संरक्षण गरिरहनुभएको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेकै छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर त्यो शंका निवारण गर्ने, दूर गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । 

सरकारले रेल, जहाजका ठूला गफ दिनुभन्दा ससाना काम गरेर जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्ने र आधारभूत तहका जनताले थालथालमा खान पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारा गफमै सीमित हुन्छ । सरकारले जे योजना ल्याए पनि जनताले गफकै रूपमा बुझ्छन् । बाँकी तीनवर्ष सरकारले यतापट्टि सोचोस् ।

आर्थिक क्षेत्रमा दलालको बिगबिगी

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनै तहका सरकार सञ्चालनबारे गम्भीर विमर्श–समीक्षा भयो । वर्तमान सरकारले निरन्तरतामा त श्रेष्ठता हासिल गरेकै छ । तर, जनताको चाहना यत्तिमात्रै होइन । कम्युनिस्ट सरकारको प्रत्याभूति हुनुपर्‍यो । विकासको गति र मात्रामा गुणात्मक छलाङ पार्नुपर्‍यो । त्यसका लागि परम्परागत तौरतरिकाले चल्दै आएको विकासको मोडलमा आयामिक परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक क्षेत्र दलाल पुँजीवादकै घेराबन्दीमा छ । हाम्रा आर्थिक कार्यक्रम र गतिविधिले पुरानै नोकरशाहीलाई मलजल गरिरहेको छ । यो बाटोबाट कसरी समाजवादी सत्ता स्थापना हुन्छ ?

केन्द्रीय कमिटीमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अब सरकारका गतिविधिमा अभिव्यक्त हुँदै जान्छ । आगामी बजेटमा मुखरित हुन्छ । राष्ट्रिय, जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारको गतिविधि केन्द्रित हुन्छ र हुनु पनि पर्छ ।

सरकारले काम गरेन भनेर व्यापक गुनासो सुनियो । अवस्था त्यस्तो होइन । सरकारले यसबीचमा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्‍यो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न संरचनाहरू खडा गर्‍यो । कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन गर्‍यो । वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि मार्गचित्र बनायो । राजनीति, प्रशासनिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्‍यो ।

अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो जनतालाई बुझाउन सकेनौं । अनुभूति गराउन सकेनौं । कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा बढी काम जग खन्दा हुन्छ । आधार तयार पार्दा हुन्छ । जमिनमाथि संरचना नआइ काम देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो पनि भएको होला ।

अब बाँकी समय सरकाले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा बढ्दो निजीकरण, दलालीकरण, व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ ।  हामीले कल्पना गरेको कोरा विकास होइन । विकास सामाजिक न्याय सहितको हुनुपर्छ । सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेगरी सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रमा सरकारको अनुभूति हुनुपर्छ ।

यो सरकार गठन भएयता भ्रष्टाचार बढेको चर्चा भयो । खासमा यसो होइन । बरु भ्रष्टाचार उजागर भएको छ । बालुवाटार, ३३ किलो सुन लगायतका प्रकरण यही सरकारले उजागर गरेको हो । सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध छ । इमान्दार भएर लागेको देखिन्छ । तर परिणाम किन देखिँदैन ? प्रश्न यहाँनेर हो ।

उत्तर खोज्दै जाँदा, अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । दलालहरू कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न उद्दत छन् । अड्डा अदालतमा सेटिङ चल्छ । अतः सरकारले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि बल लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले काम गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दा घोषणापत्रलाई अगाडि राख्नुपर्छ । पार्टीको नीति, निर्देशनलाई अगाडि राख्नुपर्छ ।

जनताको अपेक्षा ठूलो भएकाले असन्तुष्टि मत्थर भएन

नेकपाले सरकारको दुई वर्षको कामको समीक्षा गरेको छ । समीक्षाको निष्कर्ष भनेको सरकारले काम गरिरहेकै छ । तर जनताको अपेक्षाको आकार नै ठूलो भएकाले असन्तुष्टि मत्थर नभएका हुन् ।

पहिलो चरणमा सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न लागिपर्‍यो । मौलिक हक कार्यान्वयनसँग गाँसिएका विधेयक तर्जुमा भए । कानुन बने । संघीयता, संविधान कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णतः सफल देखियो ।

दोस्रो वर्षमा आइपुग्दानपुग्दै मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सूचकाङ्क सकारात्मक दिशामा अघि बढेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर उकालो चढ्यो । अहिले सरकारको ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित छ ।

सरकारको बजेट पनि त्यता केन्द्रित छ । आर्थिक विकासका आधारहरू बन्दैछन् । जग खनिरहेकाले विकास नदेखिएको हुनसक्छ ।

नेकपाले सरकार सम्हाल्नुपूर्व सबैतिर भद्रगोल थियो । सरकाले प्रणालीमा ढाल्दैछ । नेकपाको सरकार बनेपछि आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । तर यो रातारात हुने कुरा होइन । समय त लाग्छ नै ।

सरकारले एउटा सोचिरहेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले त्यसरी सोच्दैन । एकखाले अन्तरविरोध छ । कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरणको खाँचो छ । सरकारले जे काम सुरु गर्दा पनि शंकाको नजरले हेरिन्छ । विरोध गरिन्छ । यो परम्परागत सत्तासँगको अन्तरविरोध हो । सबैखाले व्यवधान चिरेर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । अझ गतिदिन पार्टीको भूमिका पनि अपेक्षित हुन्छ ।