काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा घोटाला गर्न ०४७ सालदेखि भएका विभिन्न निर्णयको फाइल मगाएको छ । आइतबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुङ्गेलको इजलाशले  बालुवाटारकाण्डसँग जोडिएका पाँच वटा फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो ।  

आदेशमा  मन्त्रिपरिषदको निर्णय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउन भनिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो ।

के छ आदेशमा ? 
आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न भनिएको छ । ०४७ जेठ १७ गते, साउन ८ गते, भदौ ३ गते बालुवाटारमा रहेको ५७ रोपनी र ५६ रोपनी गरी ११३ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएका निर्णयको प्रतिलिपि अदालतले मागेको छ । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री निवास गुरुयोजनाको फाइल पनि झिकाइएको छ । ०६६ चैत २९ र ०६७ वैशाख ३१ गते भएको जग्गा शोधभर्नासम्बन्धी निर्णय पनि अदालतले मागेको छ । 

त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट शोधभर्नास्वरुप मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा ०६७ मंसिर १६ गते भएको निर्णयको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट झिकाउने आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सन्दीप ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई  विपक्षी बनाउँदै दायर रिटको मिसिल सर्वोच्च अदालतबाट झिकाउन भनिएको छ । 

त्यस्तै, गुठी कायम गर्ने भनि गुठी संस्थानबाट ०५२ भदौ ३० मा भएको निर्णयसहितको फाइल गुठी संस्थानसँग मागिएको छ । समरजंग कम्पनी दर्ता खारेज गरी गुठीको कायम गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले  ०६९ असोज १४ गते भएको निर्णयको फाइल प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मागिएको छ । 
त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनले सो मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन पनि उच्च अदालत बार एसोसियनसनलाई लेखी पठाउने भएको छ ।