काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा विवाद हुँदा नेपालको कानुनभन्दा सम्झौता माथि हुने प्रावधान आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरीत हुने ठहर गरेको छ । राप्रपाको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान विपरीत भएको त्यस्तो व्यवस्था सच्याउन संसद र सरकारसँग माग गरेको छ । 

“उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसी सम्झौता मान्य हुने व्यवस्था आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरीत रहेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन समेत राप्रपा संसद र सरकारसँग आग्रह गर्दछ,” बैठकको निर्णय छ ।

त्यस्तै, एमसीसीका सम्बन्धमा हाल देखिएको विवाद र बहसका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न तथा जनतामा रहेको भ्रम निराकरण गर्न पनि राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल र अमेरिका बीच भएको एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानहरू सुधार गरिएमा अमेरिकी सहयोगले नेपालको जलविद्युत् र यातायात पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने पनि राप्रपाले विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

राप्रपाको माघ १७ गतेदेखि काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक ९ बुँदे निर्णय गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । 

महाधिवेशन ०७७ जेठमा

बैठकले राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ जेठ २५ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपाका निर्वाचन समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष तोरणबहादुर गुरुङले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन विनियमावली २०७६, निर्देशिका २०७६ र कार्यतालिका सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ ।

राप्रपाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी आगामी महाधिवेशनको संरचनामा परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संशोधन अनुसार अबदेखि महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका सक्रिय सदस्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था फर्काउन अभियान

राप्रपाले  हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको पुनःस्थापना  गर्न  फागुन र चैतमा विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

धर्मनिरपेक्षताको आडमा धर्मपरिवर्तनको लहर चलेको भन्दै समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेमा यसले अन्ततोगत्वा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई समाप्त पार्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव र एकता खलबल्याउने र देशलाई गम्भीर धार्मिक द्वन्द्वमा फसाउने सम्भावना रहेको भन्दै राप्रपाले धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ । 

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइयोस्
त्यस्तै, राप्रपाले  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको भन्दै नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“नेपालको सार्वभौम क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमणको राप्रपा निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेना तत्काल हटाइयोस् भन्ने राप्रपा माग गर्दछ,” बैठकको निर्णय छ, “साथै, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ताको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन तथा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरोस् भन्ने यो बैठक माग गर्दछ ।”

भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारकै संरक्षण
राप्रपाले भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारकै संरक्षण हुनु दुःखद् भनेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको, भ्रष्टाचार निवारणमा अग्रसर बन्नुपर्ने व्यक्ति र निकायहरू झन् भ्रष्ट बन्दै गएको, भ्रष्ट प्रवृत्तिको मतियार र संरक्षक बन्दै गएको राप्रपाको निचोड छ । 

वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल टेलिकमको फोर जी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण, दरबारमार्ग, ताहाचल क्षेत्रको जग्गा लिज प्रकरण, पाथीभरा क्षेत्रको जग्गा लिज अनियमितता जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन र दोषीलाई कडा सजाय दिन सरकार उदासीन र अनिच्छुक बन्दै गएको उसको आरोप छ ।

सरकारनै ती काण्डको संरक्षक बन्नु दुखद, आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै राप्रपाले ठूला व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व समेतको त्रिकोणात्मक गठबन्धनले देशमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो सञ्जाल निर्माण भएको जनाएको छ । 

“माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । तलदेखि माथिसम्म सेटिङ्ग मिलाएर ब्रम्हलुट भइरहेको छ । यस्तो सेटिङ्गको दबाब र प्रभावमा कारबाही गर्ने सुरक्षाकर्मी र न्यायालय समेत परेका छन् ।”

आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कानुन बाधक भए कानुन नै संशोधन गर्ने, व्यक्ति बाधक भए सरुवा वा निरुत्साहित गर्ने अराजक अवस्था सिर्जना भएको राप्रपाको निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचारको कारबाही छल्न नीतिगत निर्णयको बहानामा ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद बिक्री जस्ता विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने लुट प्रवृत्ति हावी भएकोमा राप्रपाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।