काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वामदेव गौतमलाई मात्रै उपाध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गर्न नहुने मत सदस्यहरूले राखेका छन् ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलमा भाग लिँदै नेताहरूले केन्द्रमा मात्रै उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्न नहुने र अझ वामदेव गौतमलाई हेरेर पद सिर्जना नगर्न जोड दिएका हुन् ।

“व्यक्ति विशेषलाई  हेरेर पद सिर्जना गर्न मिल्दैन । पद सिर्जना गर्ने नै हो भने केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश, जिल्लादेखि वडा तहका कमिटीसम्म उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरौं,” चार नम्बर समूहमा उठेको कुरा एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

चार नम्बर समूहका नेता रहेका जगन्नाथ खतिवडाले पनि सदस्यहरूले नेता विशेषका लागि मात्रै नभई बरु विधि बनाएर तलदेखि माथिसम्म, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठाएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभा गृहका आठ समूहमध्ये अधिकांश समूहमा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनमाथि प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ ।

“वामदेवका लागिमात्रै उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नु उहाँकै लागि लज्जाको कुरा हो,” स्रोतले छलफलमा उठेको कुरा बाह्रखरीलाई जानकारी दिँदै भन्यो, “त्यसो नगरौं । बरु, विधि बनाएर यसको निरुपण गरौं ।”

केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले सचिवालयको संख्या बढाउन पनि सदस्यहरूले जोड दिएको बताए ।

“मौजुदा सचिवालय समावेशी छैन । सबै जाति, क्षेत्र, भूगोलको पनि प्रतिनिधित्व छैन । अहिले निश्चित भूगोल, एउटामात्रै समूदायको अनुहार देखिन्छ । सबै क्षेत्रको साझा अनुहार प्रतिबिम्बित हुनेगरी सदस्यको संख्या बढाएर १५ पुर्‍याउनुपर्छ । पार्टी बहुपदीयमा जानुपर्छ । दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारी लिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । एक व्यक्ति, एक पद लागु हुनुपर्छ भनेर सदस्यहरूले आवाज उठाउनुभएको छ,” उनले भने ।

यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा पम्फा भुसाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि सचिवालयको संख्या बढाउन माग गरेका थिए । महिला सदस्य थपेर १५ पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूको मत पनि यही रहेको उनको भनाइ थियो ।

एमसीसी पास नगरौं

राष्ट्रियसभा गृहमा समूहगत छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सदस्यहरू अमेरिकी सहयोग नियोगअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजनाको विपक्षमा रहेको रावल बताउँछन् ।

“अहिलेकै शर्त स्वीकार गरेर एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भन्ने नै धारणा रहेको छ । मैले अरू समूहमा रहेको सदस्यहरूको पनि मत बुझेँ, उहाँहरूको धारणा पनि त्यही थियो,” रावलले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

समूह नेतासमेत रहेका जगन्नाथले पनि बिहीबारको छलफलमा भाग लिएका सदस्यहरूको साझा धारणा त्यही रहेको उनले बताए ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीको अँध्यारो पाटो नछोइ उज्यालो पाटोको मात्रै चर्चा गर्नुभयो । उहाँले सम्झौताको शब्दमा जानुभयो, भावनामा जानुभएन । हाम्रो समूहले निष्कर्ष त निकालिसकेको छैन तर साझा धारणा यही रहेको छ,” खतिवडाको भनाइ छ ।

बैठकमा एमसीसीको विपक्षमा मात्रै बहस भइरहेको छैन । पक्षमा पनि उत्तिकै मत छ ।

वागमती प्रदेशमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कैलाश ढुंगेलले नेपालले वैदेशिक सहायताअन्तर्गत विभिन्न दातृ निकायबाट यसअघि पनि शर्तसहित अनुदान लिएको बताए ।

“हामीलाई सबैचिज चाहिन्छ फलानो चिजचाहिँ हुँदैन भन्ने क्रान्तिकारीताको के अर्थ ? मोही माग्ने हो भने ढुंग्रो देखाएरै माग्नुपर्छ । नेपालमा आईएमएफले लगानी गर्छ । एडीबीले लगानी गर्छ । सबैले लगानी गरेको छ, शर्तसहित लगानी गरेको छ । अरूचाहिँ लिने शर्त भएकाले एमसीसी नलिने भन्ने हुँदैन । शर्त नभएको अनुदान कसको हुन्छ ? भारतको एक्जिम बैंकको लगानी हामीले रोक्न सक्छौं ? पोखरा विमानस्थलमा हामीले ठेकेदार दिन सक्यौं ? पुँजी र प्रविधि नभई नाराले मुलुक चल्दैन । क्रान्तिकारिताको अर्थ छैन,” उनले भने ।

निर्वाचन खर्चिलो हुन थाल्यो, अब ठेकेदारले मात्रै चुनाव जित्छन्

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि आवाज उठेको छ ।

अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीअनुसार जाने हो भने खर्च गर्नेले मात्र चुनाव जित्न सक्ने र ठेकेदार, धनीलाई मात्रै टिकट दिनुपर्ने र न्यून आय भएकाहरूले चुनाव जित्नै नसक्ने भएकाले सुधारको खाँचो औंल्याइएको हो ।

“यही विधिअनुसार चुनाव गर्ने हो भने ठेकेदारको हातमा शासन सत्ता पुग्छ । चुनाव पनि उनीहरूले नै जित्छन्, बैठकमा यो चिन्ता पनि प्रकट भयो । विकल्पका रूपमा पूर्ण समानुपातिक विधिमा जाने हो कि भनेर पनि कुरा उठेको छ,” रावलको भनाइ छ ।

फाइल तस्बिर