काठमाडौं । एकीकरणपछि पहिलोपटक औपचारिकरूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेपछि नेकपाका सदस्यहरू उत्साहित देखिएका छन् । यसअघि पार्टी एकतालाई औपचारिकता दिन र शपथ खानमात्रै एक ठाउँमा भेला भएबाहेक केन्द्रीय सदस्यहरूबीच चिनापर्चीसमेत हुन पाएको थिएन ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । राष्ट्रियसभा गृहमा बस्ने बैठकमा नेकपाका कुल ४ सय ३९ जना सदस्यहरू सहभागी हुँदैछन् ।

नेकपाको विधानतः ४ सय ४१ पछि मनोनीत ४ जना गरी कुल ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भए पनि मृत्यु भएका र राजकीय जिम्मेवारीमा रहेकाले पद स्थगित भएका बाहेक ४ सय ३९ सदस्य क्रियाशील छन् । 

केन्द्रीय कमिटी बैठक पाँच दिनसम्म चल्ने बताइएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो हुनाले सबै सदस्यहरूले बोल्न पाउने छैनन् । यद्यपि समूहगत छलफल गराउने र टोली नेताले छलफलमा उठेका कुराहरू टिपोट गरेर सुनाउने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

रिजालका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक तथा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सदस्यहरूले बोल्ने प्रचलन रहे पनि लामो समयदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक नबसेकाले सदस्यहरूले पूर्वतयारी समेत गरेका छन् ।
“केन्द्रीय कमिटीको बैठक मात्र नभएर नेकपाका ‘क्रिम’ सदस्यहरूको बैठक पनि हो । पार्टीको पहिलो औपचारिक बैठक हुनाले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच चिनजान र पार्टीलाई थप क्रियाशील र गति दिन यो बैठक महत्त्वपूर्ण परिघटना हुनेछन्, छलफलमा समसामयिक विषयका अतिरिक्त सरकार, पार्टी सञ्चालन, एमसीसी परियोजना लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ,” रिजाल भन्छन् ।

पार्टी एकताको काम करिबकरिब सकिएकाले अब पार्टीको ध्यान महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुने रिजालको भनाइ छ । उनले अध्यक्ष र महासचिवले मूर्त रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने दाबी गरे ।

“जिल्ला, प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम र महाधिवेशनको कार्ययोजना सहितको कार्ययोजना महासचिवले तयार पारेको बुझेको छु । पार्टी एकताको काम आधारभूतरूपमा टुंगिइसकेकाले अब महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भने ।

पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले यो बीचमा पार्टी गतिशील नदेखिएको बारे केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कुरा उठ्ने बताए ।

“तीन महिनामा टुंग्याउने भनेको एकता दुई वर्षसम्म किन पूरा भएन ? साबिक पार्टीमा जिम्मेवारी तहमा रहेर काम गरेका नेताहरू एकतापछि किन बेरोजगार, जिम्मेवारीविहीन छन् ? किन पार्टी कमिटीका बैठक नियमित बस्दैनन् ? किन पार्टीको विधान एकातिर नेताहरूको काम अर्कोतिर छ ? पार्टी किन विधि, पद्धतिसंगत ढंगले चल्दैन ? अहिलेसम्म सरकारको कामको गम्भीर र मिहीन समीक्षा किन हुन सकेन ? यावत् प्रश्नहरू छलफलमा उठ्नेछन्,” गैरेले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

उनले नेतृत्वको अहिलेकै कार्यशैलीले पार्टी गतिशील पनि नहुने र सरकारको काम प्रभावकारी नहुने भन्दै कार्यशैली बदल्नेबारे पनि बैठकमा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने बताए ।

“केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयपछि बसेको र विधानअनुसार डेटलाइन पनि नजिकिएकाले महाधिवेशनको मिति तोक्ने गरी नै बहस चलाउनुपर्छ । नेतृत्वले त्यही अनुसार कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ,” उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य जयन्ती राईले पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अनेकन प्रश्न उठेको बताइन् ।

लामो समयपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेकाले नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।

सबै सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठक लम्बिनसक्ने सम्भावना देखाउँदै उनले भनिन्, “कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । तै पनि असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन् । प्रतिपक्षीले मात्रै होइन, नागरिकले पनि सरकारको कामकारबाहीका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

अहिले जनताको भोटबाट कम्युनिस्ट सत्तामा त पुगेका छन् तर श्रमजीवी जनताको हातमा सत्ता छैन । उनीहरूको शासन–सत्तामा कसरी अग्राधिकारी स्थापित गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ,” उनको जोडि थियो ।

उनले विधान संशोधनबारे पनि कुरा उठिरहेको बताउँदै नेतृत्वले यसबारे औचित्यपुष्टि गर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।

“किन के कारणले विधान संशोधन गर्न लागिएको हो ? त्यसबारे नेतृत्वले प्रष्ट पार्नुहोला,” उनले भनिन् ।

केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले भने अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत नेपालले लिन लागेको अनुदान रकमको बारे ठूलै बहस–विवाद हुने सम्भावना देखेकी छन् ।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट यसबारे विरोध भइरहेकाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यसले प्रवेश पाउने उनले बताइन । मंसिर २९ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि घनिभूत छलफल भएको थियो । अन्तिममा स्थायी कमिटीले आफैंले निर्णय गर्न सकेन । सचिवालयलाई जिम्मा दियो ।

एकतापछि नेकपालाई अभूतपूर्व अवसर आए पनि पार्टी र सरकारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् ।

“पार्टीले योजना बनाएर सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । सरकारमा जो गयो, उसैले योजना बनाउने र त्यसैलाई पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था छ । उल्टोजस्तो देखिन्छ । यसलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले हल गर्ने र पार्टी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्न विषयमा छलफल हुन्छ,” उनले भनिन् ।

उनले पार्टी एकताको दुई वर्षपछि सदस्यता नवीकरण गर्ने ठाउँमा संगठनात्मक काम पुगेको बताउँदै मातहतका कमिटी र केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइन् ।

“यी तमाम विषयमा नेतृत्वले कसरी योजना प्रस्तुत गर्छन्, त्यो अनुसार छलफल हुन्छ । छलफललाई सकेसम्म चुस्त र वैज्ञानिक बनाउँछौं,” उनले भनिन् ।

ठूलो आकारको कमिटी भएकाले व्यवस्थित छलफल नै मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारीका लागि नेकपाले मंगलबार अपराह्न सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठकले राजनीति, सांगठनि  र विधान संशोधन र पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना अनुमोदन गर्नेछ ।

सचिवालय र स्थायी कमिटीले गरेका सम्पूर्ण निर्णय समष्टिगत रूपमा पेस गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची रहेको रिजालको भनाइ छ ।

भदौ ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । स्थायी कमिटी बैठकले विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यसका अतिरिक्त प्रस्तावनामा पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम जनताको जनवाद, न्यूनतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र अधिकतम लक्ष्य साम्यवाद थप्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय पनि स्थायी कमिटी बैठकले गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले यी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेछ ।