काठमाडौं । नवौं महाधिवेशन मुखमुख आइपुग्दासम्म पनि तत्कालीन एमालेभित्र नेतृत्व–आकाङ्क्षीको टुंगो लागेको थिएन । तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले उमेदवारीको घोषणा गरिसकेका थिए । तर, उनको प्रतिस्पर्धीको टुङ्गो लागेको थिएन । प्रतिनिधिहरू अन्योलमै थिए ।

सात महिनाअघिको संसदीय दलको निर्वाचनमा झलनाथ खनाललाई सघाए पनि माधव नेपालले अध्यक्षमा उमेदवारी दिनेमा संशय कायम थियो । अधिकांश प्रतिनिधि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएकाले नतिजाको आकलन सहजै गर्न सकिन्थ्यो । ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा थिए नेपाल ।

२०७१ साउनमा नवौं महाधिवेशनको तिथि तोकिएको थियो । नेता नेपालले वैशाख मध्यतिर मात्रै अध्यक्षमा उमेदवारी दिने अनौपचारिक घोषणा गरे । अध्यक्षमा दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा नेता नेपालले नेतृत्व पुस्तान्तरणलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए । धेरै हदसम्म युवालाई आकर्षण पनि गर्‍यो त्यसले ।

भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत दोस्रो तहका नेता हस्तक्षेपकारी ढंगले आइरहेका बेला दसौं महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै उनै युवालाई पुस्तान्तरण गर्ने नेपालको वचनबद्धता थियो ।
महाधिवेशनको मैदानमा ‘नारा’ लोकप्रिय त भयो । तर, प्रतिनिधिबाट अनुमोदनचाहिँ हुन सकेन । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भए । माधवकुमार नेपाल ४४ मतले पछि परे । युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुद्दा नेता नेपालसँगै पछि पर्‍यो । 

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता नभएको भए दसौं महाधिवेशनको सङ्घारमा पुग्दा मुद्दा पुनः ब्युँतने थियो । नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै पुस्तान्तरणबारे बहस–विवेचना हुने थियो ।

तर, २०७५ जेठ ३ गते फरक–फरक पृष्ठभूमिसहित राजनीतिमा हेलिँदै आएका एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दा अहिले ओझेलमा छ । अर्को महाधिवेशनमा युवालाई अघि सार्छु भन्ने नै नेतृत्व हत्याउन अघि सरेपछि नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दा ‘अनाथ’ र बेवारिसे बन्न पुगेको छ ।

नवौैं महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा (६५) मा उमेर हदको पनि व्यवस्था थियो । तत्कालीन एमालेको विधानअनुसार सबै कार्यकारिणी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष थियो । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने भएकाले नेतृत्व जाम हुने रोगबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्राण पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पार्टी एकतापछि बनेको अन्तरिम विधानमा उमेर हदको प्रावधान सुटुक्क हटाइएपछि नेतृत्व पुस्तान्तरण फर्किएर पुरानै ठाउँमा पुगेको छ ।

नव गठित नेकपा तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनले खनेकै ट्र्याकमा हिँडेको भए पार्टीमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू तयार हुन्थे । नेतृत्व हस्तान्तरण–पुस्तान्तरणको गाँठो पनि फुक्थ्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलन दोस्रो तहका नेताको हातमा पुग्थ्यो । मौजुदा प्रावधानले घुमाइफिराइ पुरानै परीक्षित (टेस्टेड) हरूलाई राजनीतिमा स्थान दिइरहनेछ । नेतृत्व र आन्दोलनले पहिलो पुस्ताकै नेतालाई परिक्रमा गरिरहेकाले नेकपाका विभिन्न ध्रुव अहिले उत्तराधिकारी संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।

नेकपाको आजको पार्टी आन्दोलन विभिन्न वैचारिक समूहमा चिरा परेको छ । गुटगुटमा विभक्त छ । त्यहीँभित्र नरमपन्थी र गरमपन्थी छन् । आन्तरिक एवं बाह्य राजनीतिलाई हेर्ने, बुझ्ने र विवेचना गर्ने आ–आफ्नै धार–दृष्टिकोण छन् ।

तर ती कुनै पनि समूहमा वैचारिक ‘विरासत’ र समूहगत ‘लिगेसी’ बोक्ने उत्तराधिकारी भने छैनन् । नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित चिन्तनले दोस्रो तहका नेताहरू नेतृत्वको मागदाबी गर्नेगरी हस्तक्षेपकारी बन्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको विकास–निर्माण पनि तदनुरूप हुन सकेको छैन । नेकपाको मौजुदा कमिटीमा सबैभन्दा ठूलो वैचारिक धारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । २०२३ सालमा मार्क्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भएका ओली २०२५ मा कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेका थिए । २०२६ मा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए । लगत्तै झापा विद्रोहको हिस्सा बने । र, १४ वर्ष कठोर काराबास भोगे । २०३० सालदेखि २०४३ मंसिरसम्म जेल बेहोरेका ओली २०७१ साउनमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुगे । नेकपाले अन्तरिम कार्यक्रमका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारे पनि अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन एमालेले पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित गरेको राजनीतिक–वैचारिक र पछि सिद्धान्तकै रूपमा अङ्गीकार गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादको मोह टुटिसकेको छैन ।  तर, ओलीपछि जबजको उत्तराधिकारी भने खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मदनमार्गी पूर्वएमालेभित्र जनताको बहुदलीय जनवादका कुशल व्याख्यता शंकर पोखरेल हुन् । जबजका प्रणेता मदन भण्डारी स्वयंलाई पनि पोखरेलप्रति भरोसा थियो । अहिले ओली पनि मदनकै मान्यतामा अडिग छन् ।

नवौं महाधिवेशन शंकरका लागि प्रतिकूल भयो । आठौं महाधिवेशनमा सचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए । नवौंमा उपमहासचिवमा हार्न पुगे । नेतृत्वतर्फ अघि बढेको यात्रामा ठेस लाग्यो ।

पार्टी एकतापछि त पोखरेल पार्टीमा झनै ओझेलमा परेका । सरकार र पार्टीको ‘डाडुपन्यु’ आफ्नै हातमा हुँदा पनि उनले स्थायी मुकाम तय गर्न सकेका छैनन् । बुटवलमै कायम राख्ने कि, दाङ सार्ने भन्ने बहसमा उनको आवाज पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको छायाले थिचिएको छ ।

एकतापछि महासचिवका रूपमा उदाएका पौडेल र पोखरेलबीच एकखालको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा अहिलेसम्म पौडेल अगाडि देखिएका छन् ।

ओली पार्टीभित्र एक्लिइरहेको अवस्थामा पौडेल साथमै छन् । वागमती प्रदेशमा जस्तै स्थायी मुकाम र प्रदेशको नामकरण पार्टी केन्द्रले नै तोकिदियो भने पोखरेल स्वतः कमजोर हुन्छन् । उत्तराधिकारी दाबीमा पछि पर्छन् ।

जबजको उत्तराधिकारी बन्न ईश्वर र विद्याको होड
शंकर पोखरेल प्रतिस्पर्धामा ‘कान्छो’ देखिएपछि अहिले जबजको उत्तराधिकारी बन्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ईश्वरबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा छ ।

विष्णु पौडेललाई एकताले लाभ पुर्‍याइरहँदा महाधिवेशनबाटै दुई–दुईपटक महासचिवमा निर्वाचित ईश्वरले सचिवालय सदस्यमै थन्किनुपर्‍यो ।

उनलाई तत्कालीन एमालेभित्र भावी नेतृत्वका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर महासचिवबाट हटाएर कद छाँट्ने काम पार्टी एकताले गर्‍यो ।

त्यही प्रतिशोध साँध्न पोखरेलले पार्टीको अन्तरिम कार्यदिशा जनताको जनवादलाई खिसी गर्दै आएका छन् ।

पार्टी पुनःगठनको सैद्धान्तिक आधार र जनताको जनवादको भावभूमि जबज नै भएकाले नेकपा यसबाट विमुख नहुने उनको तर्क छ ।

समाजवादको आधार निर्माण गर्ने ‘अस्त्र’ का रूपमा अघि सारेको कार्यक्रमलाई जति नै ‘खैराँते’ भनेर जबजको पृष्ठपोषण गरे पनि पोखरेल उत्तराधिकारी बन्नेमा भने अद्यापि शंका छ ।

कारण– राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारी राजनीतिमै फर्कने सम्भावना टरिसकेको छैन ।

कदाचित् भण्डारी राजनीतिमा फर्किइन् भने पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिफलचौरमा बाबुराम भट्टराईले एमालेलाई गरेको टिप्पणी यहाँ उद्धरणीय हुन्छ । त्यतिबेला भट्टराईको टिप्पणी थियो, “एमाले हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हो भनेर जनताले भोट हाल्दै आएका थिए । अहिले हिङ नै हाजिर भइसकेपछि टालो को के काम ?”

जबजको सैद्धान्तिक विरासतमै लाभको पद प्राप्त गर्दै आएकी भण्डारी स्वयं उत्तराधिकारी बन्न आएपछि त्यतिबेला ईश्वरको दाबी बाबुरामको टिप्पणीजस्तै हुनसक्छ ।

पार्टीको आगामी महाधिवशेनमा नेतृत्व दाबी नगरून् भनेर केपी, माधवले नियतवश नै भण्डारीलाई दोहोर्‍याएर राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका थिए । भण्डारी नचाहँदानचाहँदै शीतल निवासमा थान्को लाग्न पुगेकी थिइन् ।

तर एकतापछि पार्टी ओलीको काबुमा मात्रै रहेन । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रका शिराहरूले साथ दिने कुरा थिएन । पूर्वएमालेभित्रका साबिक गुटहरू पूर्वमाओवादी केन्द्रको भन्दा भिन्न भएनन् । हरेक ठाउँमा ‘खुँगा’ थापिरहे । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा गर्न खोजेको एकलौटी प्रत्युत्पादक भइदियो ।

शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रपतिबाट साथ, सहयोग लिँदै आएकाले ओलीले भण्डारीलाई नै उत्तराधिकारी त तय गरेका होइनन् भनेर पूर्वएमालेभित्र चर्चा–परिचर्चा हुन थालिसकेको छ । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीले भण्डारीजस्तो सहयोगी पात्र फेला पनि पारेका छैनन् ।

भण्डारी जबजको उत्तराधिकारी बन्न अहिले नै सम्भव छैन । राष्ट्रपतिको कार्यकाल व्यतीत गर्न अझै तीन वर्ष बाँकी छ । राष्ट्रपतिमै बहाल छँदा देखिने गरी पार्टी गतिविधि गर्न संविधान अवरोधक छ । दुई–दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष हुँदा कायम रहेको गुट चालु हालतमा पनि छैन ।

तथापि, त्यतिबेलासम्म अहिलेको समीकरण बाँच्यो भने विद्या उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना जीवितै रहन्छ ।

कदाचित् समीकरण हेरफेर भए त्यो स्थान पोखरेलले ओगट्न सक्छन् । यद्यपि ओलीले पोखरेललाई अनुकूल ठानेका छैनन् ।

एकताका बेला ओलीले अडान राखेको भए पोखरेलको महासचिव पद गुम्दैनथ्यो । मन्त्रिपरिषद् गठनका बेलामा पनि पोखरेलले दाबी गरेको मन्त्रालय पाएनन् । उनको चाहना अर्थ थियो । विनाविभागीय बसेर आफूलाई सघाउन् भन्ने प्रधानमन्त्री चाहन्थे । दुवैको कुरा बाझियो । अन्ततः रक्षामै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई सरकारमा लैजाने बेलामा पोखरेलको उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता दोस्रोमा झार्न खोजिएको थियो । पोखरेलले ‘उसो भए मेरो राजनीतिक फरक कोर्सबाट अघि बढ्छ’ भनेर आपत्ति प्रकट गरेपछि वरीयता थामिएको थियो ।

यी सबै घटनाक्रम हेर्दा पोखरेललाई ओली क्याम्पको उत्तराधिकारी बन्न सजिलो छैन ।

उसो भए पौडेललाई अघि बढाउलान् त ?

प्रचण्डले बेलबखत भन्दै आएझैं राजनीति सम्भावनाको खेल पनि हो । एकता हुने अघिल्लो दिनसम्म पौडेल महासचिव बन्ने कुरा कल्पनातीत थियो । तर, एकता हुँदा महासचिव पद पोल्टामा पर्‍यो । अतः ओलीको वैचारिक धारको उत्तराधिकारी पौडेल नबन्लान् भन्न सकिन्न । 

पौडेल २०४७ सालमा तत्कालीन माले, मार्क्सवादी एकता भएर बनेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनेका थिए । सातौं महाधिवेशनपछि अशोक राईसँगै स्थायी कमिटी सदस्य चुनिएका थिए ।

आठौं महाधिवेशनमा सचिव र नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिव निर्वाचित भए पनि पार्टीभित्र उनी सङ्गठक मानिँदैनन् । न उनको कुनै वैचारिक लिगेसी नै छ । प्राविधिक रूपमा नेता बन्दै आएका हुन् ।

संगठन र विचार दुवैको नेतृत्व नगरेकाले उत्तराधिकारीकै रूपमा सारिन्छन् कि सारिँदैनन् ? यो प्रश्नको उत्तर भने आजै पाउन कठिन छ । परिस्थिति त्यो ढंगले विकास नै भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री आवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदमा पौडेलको पनि संलग्नता देखिएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

पार्टीको बचाउका लागि नेता–कार्यकर्ता बहसमा नउत्रिए पनि महाधिवेशनको मैदानमा पुग्दा मुद्दा बन्ने निश्चितै छ । यसले पनि उनलाई उत्तराधिकारी दाबी गर्न रोक्ने नेकपाकै नेताहरू औंल्याउँछन् ।

मौजुदा सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र पौडेलबाहेक अरू छैनन् । झलनाथ, माधव, वामदेवबाट अपेक्षित साथ नपाएपछि ओलीले विश्वास गर्ने पौडेल र पोखरेल मात्रै हुन् । तर आफूलाई ‘क्रस’ गरी पौडेललाई अघि बढाएको भन्दै पोखरेल पनि ओलीसँग रुष्ट छन् ।

रक्षा सम्हालेयता राष्ट्रपति भण्डारी र पोखरेलको सम्बन्ध भने राम्रै छ । सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भएकाले सम्बन्ध सुधार्नु पोखरेलका लागि बाध्यता पनि छ ।

जबजको वकालत गर्दै आएकाले राष्ट्रपतिसमेतको साथ पाएर पोखरेल नै उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेलपछि ओलीले अघि सार्ने सम्भावित पात्र प्रदीप ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङ पनि हुन् ।

सरकार, संसदको काम–कारबाहीमा ज्यादा सल्लाह लिए पनि पदीय वरीयतामा तलै रहेकाले नेम्वाङ अहिले नै उत्तराधिकारी बन्न असम्भव छ । ज्ञवाली पनि त्यही मार्काका नेता हुन् ।

माधव झन् संकटमा

मदनको अवसानपछि पार्टी नेतृत्वका रूपमा उदाएका नेता नेपालको पार्टी सत्ता अवसान त्यत्तिकै अनपेक्षित भयो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो दलमा खुम्चियो । नैतिकताका आधारमा नेता नेपालले राजीनामा दिए ।

१४ वर्ष पार्टीमा एकछत्र राज गर्दा पनि नेता नेपालले आफ्नो विरासत बोक्ने नेता तयार पार्न सकेनन् । आफ्ना निम्ति मात्रै नेता बनिरहे । नेतृत्व सुम्पने नेता निर्माणमा उनको ध्यान पुगेको देखिएन ।

नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ पदाधिकारीमध्ये तीन उपाध्यक्षसहित सात पदाधिकारी नेपाल पक्षका थिए । २७ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा भने दस जना नेपाल पक्षका थिए ।

तीमध्ये कुनैलाई पनि नेपालले आफूपछिको नेताका रूपमा अघि सारेका छैनन् ।

नवौं महाधिवेशनपछि युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनेर आकर्षक नारा दिए पनि नेपालले युवालाई विकल्पका रूपमा अघि बढाएनन् । नवौं महाधिवेशनमा नेपाललाई नेतृत्वका रूपमा अघि सार्ने घनश्याम, योगेश, गोकर्णलगायत युवाले पनि आफूलाई विकल्पका रूपमा उभ्याउन सकेनन् ।

फलतः माधव समूहको वैचारिक धार उनकै वरिपरि घुमिरह्यो । माधवपछि को त भन्ने प्रश्नको उत्तर आजसम्म त्यो गुटले पाउन सकेको छैन ।

उनलाई जनकपुर महाधिवेशनदेखि नै दर्बिलो साथ दिने नेता भीम रावल हुन् । रावल नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहका ‘डिजाइनर’ मात्र भएनन्, सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष पनि बने ।

रावललाई नेता नेपालको विकल्पका रूपमा पनि हेरिएको हो । नवौं महाधिवेशनपछि पनि ओली–नेपालको सम्बन्ध सेतु तिनै रावल थिए । ओली र नेपालबीच तिक्तता बढ्दै गए मिलाउन रावल अघि सर्थे । रावलकै मध्यस्थताको कारण तत्कालीन एमालेले पोलिटब्युरोको विवाद टुंग्याएको थियो । संविधानको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानमा रावलकै मध्यस्थताले केपी–नेपाल एकठाउँमा उभिएका थिए ।

पछिल्लो समय नेपाल–रावल सम्बन्ध राम्रो छैन । गत साल युनिभर्सल पिस फेडेरसनले आयोजना गरेको विश्व शान्ति सम्मेलनको अध्यक्षता नेपालले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा होली वाइन (पवित्र रक्सी) खुवाइएको भन्दै रावल कटु आलोचनामा उत्रिए । त्यो कार्यक्रम इशाई प्रवर्द्धनका लागि थियो भनेर रावलले अहिले पनि भन्दै आएका छन् । त्यसयता दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यसो त

निरन्तर प्रतिपक्षीभन्दा पनि चर्को स्वरमा पार्टी नेतृत्वको दोहोलो काढ्दै आएकाले पार्टीभित्र उनी आलोचक भन्दा पनि निन्दक मानिन्छन् ।

तर यति नै कारणले रावल उत्तराधिकारी बन्न भने नरोकिने नेपाल पक्षका नेता बताउँछन् ।

रावलबाहेक नेपालले अघि सार्ने पात्र सुरेन्द्र पाण्डे पनि हुन् । नवौं महाधिवेशनमा झिनो (६) मतले महासचिवमा पराजित पाण्डे उतिबेलै नेपालको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएको थियो । नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहको ‘डिजाइनर’ पाण्डे पनि थिए ।

महासचिवमा पराजित भएपछि नेता नेपालकै जोडबलमा उनी स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित भएका थिए । त्यही बैठकमा ओलीको तर्फबाट शंकर पोखरेल स्थायी कमिटीमा प्रस्तावित भए ।

पार्टी एकताको छायामा पाण्डे पनि परे । पाण्डे त महासचिव हारेकाले छायामा परे । उपाध्यक्षमा चुनाव जितेका युवराज ज्ञवालीको पनि पार्टीमा कुनै भूमिका छैन । उपाध्यक्षमै चुनाव जितेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य वागमती प्रदेशको इन्चार्जमै चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

नेपाललाई वेदुराम भुसालले पनि भरोसायोग्य साथ दिँदै आएका छन् । अघिल्लोपटक रामबहादुर थापालाई जिताउन पछि हट्न बाध्य बनाइएका भुसाल भरखरै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भए । पार्टीभित्र थिति, विधि, पद्धतिका कुरा उठाउन, नीति, सिद्धान्त र कार्यशैलीबीच संगति नमिलेकोबारे प्रश्न उठाउन भुसाल अघि सर्छन् ।

विचारधारात्मक संघर्षमा नेपालकै पक्षमा पहरोझैं खडा हुँदै आएका भुसाल उत्तराधिकारी नै बनिहाल्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।

घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई पनि नेता नेपालले अघि सार्ने सम्भावित पात्र हुन् । नवौं महाधिवेशनमा भुसाल र भट्टराईहरूकै वैचारिक लाइन (नेपाल अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक रहेन, जनवादी क्रान्ति पूरा भइसक्यो, अब समाजवादी क्रान्तिमा प्रवेश गर्नुपर्छ) पास भएकाले नेतृत्वको विकल्प बन्न सक्छन् । तर, नेपाल समूहको वैचारिक धार निर्माणमा उनीहरूको स्थान कहाँ छ ? कसैलाई थाहा छैन ।

उत्तराधिकारीविहीन प्रचण्ड !

नेकपा अहिले त्रिशङ्कु समीकरणबाट गुज्रिएको छ । पूर्वमाओवादी केन्द्र प्रचण्डकै कमान्डमा चलिरहेको छ । पूर्वएमालेभित्र दुई धार छ, ओली र माधव नेपालको । वैचारिक धार अलग–अलग भए पनि यी तीनबीच एउटा कुरामा समानता छ– उत्तराधिकारी सङ्कट ।

ओली र नेपालको तुलनामा अझै सङ्कटापन्न अवस्थामा छन्, प्रचण्ड ।

पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र पनि विचारधारात्मक उपगुटहरू नभएका होइनन् । पूर्वएमालेभित्रको माधव नेपाल समूहजस्तो हाराहारी शक्तिको छैन । त्यसैले त्यहाँ प्रचण्ड नै निर्णायक बन्दै आएका छन् ।

सेक्टर काण्डपछि मोहन वैद्य किरणलाई विस्थापित गरेर नेतृत्वमा उदाएका प्रचण्ड २०४६ सालमा नेकपा (मशाल) को महामन्त्री र २०४८ मा नेकपा (एकता केन्द्र) को महामन्त्री बने । २०५१ मा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकपछि पार्टीको नाम बदलेर नेकपा (माओवादी) राखे ।  महामन्त्री बन्दै जनयुद्धको नेतृत्व गरे । २०५७ मा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी अध्यक्ष बनेका प्रचण्ड अहिलेसम्म लगातार नेतृत्वमै छन् ।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मूलपार्टीबाट चोइटिएर अलग–अलग दल खोलेका छन् । माओवादीबाटै अलग्गिएका बाबुराम नयाँ शक्ति गठन गरी समाजवादी पार्टीमा मिसिन पुगेका छन् ।

समवयी र प्रतिस्पर्धीलाई दरकिनार गर्दै नेतृत्वमा एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएका प्रचण्ड अहिले लगभग उत्तराधिकारीविहीन छन् । अझ भनौं, उनले उत्तराधिकारीका रूपमा अघि सार्ने पात्रकै सङ्कट छ, पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र ।

वैद्यसँगै अलग्गिएका रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल पार्टीमा मिसिँदै नेकपाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा त बनेका छन् । तर जनयुद्धकालदेखि नै फरक मत राख्दै आएका उनीहरूलाई उत्तराधिकारी मान्न प्रचण्ड तयार छैनन् ।

२०६५ मंसिरमा एकता केन्द्र मसाल नेकपा (माओवादी) मा गाभेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रचण्डसँग नभएका होइनन् । पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमै छन्, अद्यापि ।

एमाओवादी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुँदै नेकपाकासम्म आइपुग्दा पनि पार्टीभित्र नारायणकाजीको धार छुट्टै छ । एकतापछि सोही हैसियतअनुसार नारायणकाजीले भागबन्डामा हिस्सा खोज्दै आएका छन् ।

“सानो वैचारिक धारमा सीमित नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्धको लिगेसी बोकेको प्रचण्डपथीय नेतृत्वको उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना न्यूनप्रायः छ,” पूर्वमाओवादीका नेता भन्छन् ।

जनयुद्धकालभर जनयुद्धको दोहोलो काढेका र शान्तिप्रक्रियापछि सुटुक्क माओवादीमा विलय भएकाले उनको उपस्थितिलाई पार्टीभित्र सधैं शङ्काको नजरले हेरियो ।

पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र जनयुद्धकै लिगेसी बोकेको बादलका अतिरिक्त देवेन्द्र पौडेलको समूह पनि छ । तर, चोइटिएर पुनः एकीकृत भएकाले प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन कठिन छ ।

गत असोजसम्म कृष्णबहादुर महरा प्रचण्डका दाहिने हात थिए । उनलाई प्रचण्डपछिको पार्टी नेतृत्वका रूपमा हेरिएको पनि हो । प्रचण्ड आरोह–अवरोहको साक्षी बसेका महरा विश्वासिला पात्र पनि थिए ।

यौन दुराचारको अभियोगमा सभामुखबाट हात धोएर पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएपछि प्रचण्डमा एकखालको विश्वासपात्र संकट छ ।

अहिले सचिवालय सदस्यहरूबाट ओर्लिएर स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटाहरूलाई नै उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

पूर्वमाओवादी केन्द्र समूह कमजोर नबनोस् भनेर प्रचण्डले सभामुखमा दाबी छाडेनन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि सापकोटालाई सभामुख बनाउन जोडबल गरे । सफल पनि भए ।

सापकोटाको सभामुखको कुर्सी आरोहण प्रचण्डको वैचारिक धारको उत्तराधिकारी बन्ने गरी उदाउँदै त छैन ? पूर्वमाओवादी केन्द्रसँगै नेकपाकै नेताहरूको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो ।

झलनाथ र वामदेव कता ?
कुनै समय घनश्याम भुसाल भन्थे– एमाले गुटहरूको महासंघ बन्यो । नेकपाको अहिलेको अवस्था ठीक त्यस्तै छ ।

प्रमुख गुट केपी, प्रचण्ड, माधवको भए पनि सहायक गुट, वामदेव, झलनाथ, बादल, नारायणकाजीको पनि छ । योभन्दा तल पनि उपगुट बन्ने क्रम जारी छ । एकता महाधिवेशनसम्म पुग्दा कुकुर डाइनोलेझैं गुटैगुटले नेकपालाई बेर्ने निश्चितै छ । तीमध्ये शक्तिसम्पन्न गुटको नेता पार्टी प्रमुख भएर आउने हो । नेतृत्व त्यही गुटप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नेछ ।

पार्टी, सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसके पनि नेकपाभित्र झलनाथको धार कमजोर छ । केन्द्रीय कमिटीमा झलनाथको पक्षमा खुल्ने एकजना पनि छैनन् । ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये खनालको उपस्थिति एउटा जिल्लामा मात्रै छ ।
तर वामदेको अवस्था भिन्न छ । नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न भूमिका खेलेका वामदेव त्यसपछि पनि निर्णायक देखिँदै आएका छन् ।

पार्टी, सरकार सञ्चालनमा ओलीसँग विमति राख्दै आएका वामदेव महाधिवेशनमा जता उभिन्छन्, त्यसले शक्ति सन्तुलन खज्मज्याउँछ नै । स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ, रघुवीर महासेठले साथ छाडे पनि बलराम बास्कोटा, केशवलाल श्रेष्ठ, हरि पराजुलीलगायत ६–७ केन्द्रीय सदस्य वामदेवसँगै छन्, अद्यपर्यन्त ।

पूर्वएमालेभित्र ओलीपछि जबजको लिगेसी बोक्ने वामदेव पनि हुन् । २०५४ मा पार्टी विभाजन गरे पनि जबजबाट आफूलाई पृथक राख्न सकेनन् । अहिले पनि बेलाबखत उनी जबजको पृष्ठपोषण गर्छन् ।

नवौं महाधिवेशनमा दर्बिलो साथ दिएकाले ओलीले आफूपछिको नेतृत्वका रूपमा अघि सार्लान् भन्ने विश्वास वामदेवलाई थियो । केपी पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको नेता र कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेवलाई दिने ‘भद्र–सहमति’ भएको चर्चा पार्टीवृत्तमा चुलिएको थियो । ओलीले कार्यान्वयनको छाँट देखाएनन् । वामदेव टाढिए ।

वामदेवले जबजप्रति जति नै भक्ति–भाव प्रकट गरे पनि ओली कित्ताबाट वामदेवलाई उत्तराधिकारीको रूपमा अघि सार्ने सम्भावना न्यून नै छ । एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लागेर महाधिवेशनको सम्मुखमा छ पार्टी । तर, २०५४ को एमाले–माले विभाजनको तिक्तता अझै मेटिइसकेको छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टी संगठन कार्यकर्तामा आधारित हुन्छ । अझ जनताको बहुदलीय जनवादको स्कुलमा हुर्किएको एमाले र त्यसैको फेरो समात्दै अघि बढेको नेकपाको प्रमुख विशेषता कार्यकर्ताले नेता चुन्ने र छान्ने हो । जनताबाट पार्टी अनुमोदित हुने र कार्यकर्ताबाट नेता अनुमोदित हुने अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सौन्दर्य पनि हो । परन्तु एउटै व्यक्तिलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनले फेरो मारिरहँदा त्यसले कम्युनिस्ट पार्टी होइन सामन्त या दासप्रथाको झल्को दिन्छ ।