जनकपुर । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वरीपरी चौबिसै घण्टा ढुंगा फुटाउने तथा वालुवा प्रशोधन गर्ने क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । ती मध्ये एकाध वाहेक सबैजसो उद्योगले अवैध रुपमा ढुंगा, गिटी र वालुवा उत्खनन् गरिरहेको वारे नियमनकारी निकाय बेखबर छन् ।
 
मिथिलानगरपालिका–५ स्थित औरहीखोला किनारमा सञ्चालित चुरियामाई वालुवा प्रशोधन केन्द्रले गरिरहेको अवैध उत्खनन् रोक्न संघर्ष गर्दागर्दै स्थानीय २४ वर्षीय दिलिप (ओमप्रकाश) महतोको गत शुक्रबार विभत्स हत्या भयो । घटनापछि प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत स्वरुप पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । प्रहरीले उनको हत्यामा संलग्न आशंकामा उक्त वालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक विपिन महतोसमेत चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, अवैध क्रसर उद्योग तथा तिनले कानुन विपरित गरिरहेको उत्खनन् रोक्न न स्थानीय सरकार, नप्रदेश, न त संघीय सरकारको प्रशासनिक निकायले नै सक्रियता देखाएको छ । 

प्रदेश २ का सप्तरीदेखि सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत सबैजसो जिल्लाको चुरे फेद तथा राजमार्ग छेउछाउका क्षेत्रमा दर्जनौं अवैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित छन् । धनुषा र महोत्तरीको सीमानाको रुपमा रहेको रातु खोला किनारमा राजमार्गसँग टाँसिएरै तीनवटा क्रसर उद्योग छन् । सबै मापदण्ड विपरित रहेको कयौं पटक गरिएको अनुगमन प्रतिवेदनले पुष्टी गरिसक्यो । ती अवैध क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गराउन आजसम्म कदम चालिएको छैन । 
धनुषाको पूर्वी क्षेत्र कमला नदी किनारमा पनि तीनवटा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिकै लगानी र साझेदारीमा सञ्चालित ती उद्योगका लागि दिनहुँ सयौं ट्रिपर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र ओसारपसार हुँदा नजिकै रहेको प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको हुन्छ । स्थानीयले विरोध जनाए पनि खुलेर बोल्न आँट गर्न सक्दैन । झन्, औरही खोलामा दिलिपको टाउको मै ट्रिपर चलाइदिए पछि यस्ता अवैध धन्धा गर्ने विरुद्ध बोल्न सर्वसधारणको हिम्मत डगमगाएको देखिन्छ ।
 
पछिल्लो दुई वर्षदेखि चुरे र नदीको संरक्षण तथा उपभोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ । त्यस अघि सम्म ती क्षेत्रको अनुगमन तथा नियम्न गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग रहेकोमा अब त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई सुम्पिएको छ । 

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेल भन्छन्, “प्रहरी, प्रशासनसँग अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छँदासम्म यति अवैध दोहन भइरहेको थिएन । अब हामीसँग अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छैन ।” त्यो अधिकार पाउने धनुषाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव वनरैतले साधनस्रोतको अभावमा चाहेर पनि नियमन गर्न नसकिरहेको भन्दै पन्छिए । “अवैध क्रसर बन्द गर्न तथा दोहन रोक्न पालिकाहरुलाई निर्देशन दिन्छु तर टेर्दैन,” उनले भने, “जिल्ला समन्वय समितिसंग आवश्यक साधन स्रोत छैन ।”

यता, प्रदेश सरकारले भने कानुनको अभावमा चुरे तथा नदी क्षेत्रमा भइरहेको दोहन नियन्त्रण गर्न कुनै पनि कदम चाल्न नसकिरहेको बताउँछ । “प्रदेशको गिट्टी, वालुवा र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न विधेयक बनाएर सदनमा पेश गरेकाछौं”, प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल भन्छन्, “उक्त विधेयक पारित नभएसम्म हामीले बोल्न पाउने कानुन नै छैन ।”