काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक संघीय संसदले पारित गरिसकेको छ । 

सो विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । तर, सभामुख नहुँदा सो विधेयक अहिले पनि संसदमै थन्किएको छ । 

सो विधेयक अलपत्र हुँदा प्रदेश प्रहरी गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ । प्रदेश २ का महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा संसदले पारित गरिसकेको सो विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश प्रहरी बनाउने प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन समस्या भएको बताउँछन् ।

“विधेयक प्रमाणित नहुँदा समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष मार परेको छ । त्यस्तै, निजामति ऐन नआउँदा पनि समस्या भएको छ,” उनले सुनाए । 

प्रदेश २ जस्तै अरु प्रदेशले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरु नआउँदा समस्या झेलिरहेका छन् । समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका विधेयक आउन ढिला हुनु स्वाभाविकै मान्न सकिए पनि संसदले पारित गरिसेकेको विधेयक महिनौंसम्म प्रमाणीकरण हुन नसक्दा आफुहरु अचम्मित रहेको झा बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा गत असोज १४ गते यता सभामुख विहीन छ ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि संसदको पाँचौं अधिवेशन सुरु हुनै ढिला भएको थियो । पुस ४ गते मात्र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यक्षता गर्दै अधिवेशन सुरु गरे पनि त्यसयता ३ पटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगन भइसकेको छ । 
सभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

तर, विधेयक प्रमाणीकरणगर्ने अधिकार भने उपसभामुखलाई छैन ।

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सम्बन्ध चिसिँदा त्यसको मार संसदमा परेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया नै अनिर्णित बनेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आलोचना गरेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या

सभामुख नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयक पनि प्रमाणित गर्ने सभामुख नहुँदा राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन नसकिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।  संसदको चौंथो अधिवेशनको अन्त्यतिर पारित भएका विधेयक सभामुख नहुँदा संसदमै थन्किएका छन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखले दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सभामुख नहुँदा ती सबै कामहरु रोकिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । 

संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक गरी पाँच विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । 

सभाबाट पारित विधेयक सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित गर्ने, विधेयकको प्रमाणीकरणप्रमाणित विधेयक सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र  राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउने व्यवस्था  प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुख नहुँदाको यस्तो असर

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणित गर्ने देखि सांसदहरुको भ्रमणमा समेत असर परेको  बताउँछन् । सभापमुख नहुँदा बैठक सञ्चालनको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सभामुखले मात्र प्रयोग गर्न पाउने कार्यकारी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा समस्या रहेको उनले बताए ।  

सांसदहरुले स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण सभामुखको स्वीकृतिमै गर्नुपर्छ । सभामुख नहुँदा विदेश भ्रमणमा जाने सांसद टोलीको भ्रमण स्वीकृति पनि रोकिएको छ  । 

सांसदहरु अनुगमनका लागि भ्रमण र स्वदेश–विदेशमा डेलिगेसन पठाउन मनोनयन गर्ने काम रोकिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

विदेशी प्रतिनिधिमण्डल आउँदा पनि भेटघाटमा समस्या परेको उनले सुनाए । 

“विदेशबाट सांसद्को टोली आउँदा स्वागत सत्कार गर्ने काम सभामुखको हो । सभामुख नहुँदा ती कुरामा पनि असर परेको छ,” उनले भने ।  

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण सभामुख लामो समय रिक्त हुन नहुने बताउँछन् । 

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसदको अध्यक्षता गर्नेबाहेक अरु केही पनि गर्न नपाउने भएकाले सभामुखको अनिवार्यता भइसकेको उनले बताए । 

“अहिले संसदको मात्रै होइन, संसदीय समितिका काम र अनुगमन पनि अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु,” कर्णले भने । 

उनी सभामुखको अन्योलता अन्त्य गर्न सत्तारुढ दलले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । 

संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज पनि अवरुद्ध हुन पुगेको सचेतक पुष्पा भुषाल बताउँछिन् । 

संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सरकारले नागरिकको आवाज बन्द गरेको भन्दै उनले तत्काल संसद सुचारु गर्नुपर्ने बताइन् । 

संसद बन्द हुँदा नागरिक अधिकार खोस्ने गरि ल्याइएका विधेयक र नागरिकले दिनानुदिन भोग्दै आएका समस्याबारे कुरा उठाउन समेत समस्या भएको बताइन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी सभामुख नहुँदा पारित भइसकेका ५ वटा विधेयक प्रमाणित हुन नसकेको बताए ।

“सभामुखले हस्ताक्षर नगर्दा ५ वटा विधेयक रोकिएको छ । शान्ति सुरक्षाकै सम्बन्धमा समस्या भइरहेको छ । उद्योगककै बारेमा समस्या भइरहेको छ,” उनले भने, “संसद बैठकनै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यो भन्दा ठुलो समस्या अरु के हुन्छ ?”