काठमाडौं । “तपाईंको खाता ‘डोर्मेन्ट’ भएको छ, पैसा झिक्न मिल्दैन । सक्कली नागरिकता लिएर आउनुहोस् ।” केही अवधि प्रयोग नगरेको खाताबाट रकम झिक्न जाँदा नपाएपछि बैंकका कर्मचारीलाई कारण सोध्दा उनीहरूको मुखबाट आउने जवाफ हुन्थो यो ।

पहिले बैंकिङ अभ्यासका आधारमा खाता निष्क्रिय बनाइने चलन थियो । जसबाट बैंकका ग्राहकले दुःख झेल्नुपरेको थियो । किनकि, काम विशेषले वा एकभन्दा बढी बैंकमा खाता हुनेले प्रयोग नगरे बन्द गरिदिन्थ्यो । त्यो खाता पुनः सञ्चालन गर्न हस्ताक्षरले मात्र हुँदैनथ्यो । बैंकको यस्तो अभ्यासले दुःख पाएका उपभोक्तालाई अब भने राहत हुने भएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७६ मा यो व्यवस्था छ । जसमा डोर्मेन्ट खातालाई सक्रिय बनाउन एउटा निवेदन मात्र भए पुग्छ ।

निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले गरेको इजाजत प्राप्त निर्देशन नं. १६/०७६ अनुसार वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धमा डोर्मेन्टको व्यवस्था छ । व्यवस्थामा भनिएको छ, “सो खाता सक्रिय गर्दा संस्थाको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी नीतिबमोजिम अद्यावधिक भएको खाताको हकमा सम्बन्धित ग्राहकको निवेदनबाहेक अन्य कागजात लिन आवश्यक हुने छैन ।” निर्देशनमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाले कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा ३ वर्ष एवं कल खाता र चल्ती खाताको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिएपछि त्यस्तो खाता निष्क्रिय (डोर्मेन्ट) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय खाताहरू पनि यही अनुसार अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

यसको अर्थ ग्राहक पहिचान फाराम (केवाईसी) भरेका उपभोक्ताले एउटा निवेदन मात्र दिए खाता सक्रिय हुन्छ । तर, केवाईसी नभर्नेले भने भरेपछि मात्र खाता सक्रिय गर्न सक्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको व्यवस्था नहुँदा ग्राहकहरूले बैंक पिच्छेका व्यवस्थाका कारण दुःख पाएका थिए । बैंकले तोकेको (६ महिना) समय कारोबार नहुनेबित्तिकै खाता डोर्मेन्ट भइदिने र त्यसलाई पुनः सुचारु गर्न नागरिकता वा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सहित विभिन्न विवरण भर्नुपर्ने हुनाले ग्राहकले दुःख पाएका थिए ।

डोर्मेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको कुनै पनि ऐनले नगर्दा ग्राहकलाई जानकारी नै नदिई खाता बन्द गरिदिनु नियमसंगत नभएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बाह्रखरीसँग भने, “पहिले अभ्यासका रूपमा रहेको डोर्मेन्टलाई राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा समेटेको छ ।” यसबाट उपभोक्तलाई राहत पुग्ने उनको दाबी छ ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा चेक वा ड्राफ्ट खिचिएको ६ महिनासम्म नसाटे बैंकले भुक्तानी नदिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, डोर्मेन्टसम्बन्धी कुनै पनि नियम केन्द्रीय बैंकले बनाएको थिएन । डोर्मेन्टबारे केन्द्रीय बैंकलाई कुनै जानकारी नै थिएन ।

यो व्यवस्था गर्नुअघि डोर्मेन्ट भन्नाले दाबी नपरेको निक्षेप मानिने गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था भएपछि तोकेको समयसम्म खाता नचलाए डोमेन्ट हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ मा १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेको तथा हकदाबी नपरेको निक्षेप रहेको खाताको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आवको पहिलो महिना राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११२ मा बैंक र वित्तीय संस्थाले यसरी रकम लिन नआउनेको सूचना प्रत्येक ५ वर्षमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रवक्ता भट्टले भने, “२० वर्षमा पनि लिन नआए त्यो निक्षेप राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छ ।” 

एक पूर्व बैंकरका अनुसार सामान्यतः ६ महिनासम्म कारोबार नभएको रकम स्वतः निष्क्रिय भएर बस्ने र त्यसलाई सक्रिय बनाउन खातावाला स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अभ्यास नेपालमा चलेको थियो । तिनका अनुसार निष्क्रिय रकम दुरुपयोग नहोस् भन्ने अभिप्रायले बैंकहरूले यसो गर्ने गरेका थिए । लामो समयदेखि प्रयोग नगरिएका खाता शंकास्पद हुने र त्यसको डाइरेक्ट मोनिटरिङ नहुने कारण डोर्मेन्टको व्यवस्था गरिएको हो ।

खातावाललाई ‘डोर्मेन्ट’ को दुःख, राष्ट्र बैंक भन्छ- बैंकहरुको मनपरी