काठमाडौं । सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकले मौलिक हक कुण्ठित गर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले विधेयक खारेजीको माग गरेका छन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्‍च, जुरी नेपाल, मानवअधिकार पत्रकार एसोसियसनले शुक्रबार आयोजना गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले विधेयकको कडा आलोचना गरेका हुन् । 

उनीहरुले प्रतिनिधिसभाको  विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित गरेको सो विधेयक संसदबाट पनि पारित हुने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको व्यवस्था खारेज गरेसरह हुने बताए । 

कार्यक्रममा संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले विधेयकमा भएका व्यवस्थाले  मौलिक हक निलम्बन गर्ने बताए । “विधेयक संशोधन गरेर मात्र हुँदैन पुर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ, ” उनले भने ।  विधेयकको दफा ११५ मा रहेको सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि आपत्तीजनक रहेको उनको भनाई थियो । 

त्यस्तै, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले विधेयकले लोकतन्त्रको आत्माको रुपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हत्या गर्ने बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पाटो भएको भन्दै संविधानले पनि सुरक्षित गरेका मौलिक हकविपरीत विधेयक आएको टिप्पणी गरे ।  उनले भने, “ सरकारले संसदमा एकपछि अर्को डरलाग्दा विधेयक दर्ता गर्ने र समितिबाट पारित गराएको छ । यसले नागरिक त्रसित छन् ।” 

उनले यसअघि सामाजिक सञ्‍जालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारका मान्छेकाविरुद्धमा लेख्दा मात्र कारवाही भएको भन्दै सूचना प्रविधि विधेयक पनि सत्ताको लागि नै ल्याएको बताए । विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै उनले विधेयकको चर्को विरोध गरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै उनले सरकारले धमाधम संविधानको मर्म विपरितको विधेयक ल्याएको बताए । 

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । तर, उनले पनि सूचना प्रविधि अदालत गठनको प्रावधानमा भने आपत्ती जनाए । उनले सो प्रावधान अदालतसम्बन्धी व्यवस्थासँग मेल नखाने बताए । सरे सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु रहने गरी सो अदालत गठन हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले देशमा  निर्वाचित तानाशाहको खतरा देखिएको बताए ।  “यदि यो विधेयक पारित भयो भने संविधानले दिएका सुचनाको हक,सञ्चारको हक खारेज भए सरह हुन्छ । संकटकाल घोषणा नै नगरि संकटकाल घोषणा गर्ने नियत देखिन्छ,” उनले भने, “दुई तिहाई छ भन्दैमा संविधानको सर्वोच्चता खोस्न सकिन्न ।”
  
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपाललाई सामाजिक सञ्‍जालमुक्त देश बनाउन खोजेको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । विधेयक प्रतिशोधमा आधारित भएको उनको भनाई थियो । सरकार  नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने बाटोमा गएको भन्दै उनले विधेयक ल्याउनेले प्रतिशोध राखेर विधेयक बनाएको टिप्पणी गरे । “फेसबुक र ट्विटरवाला दर्ता हुन नआउलान् । 

उनीहरूलाई पनि ३ वर्ष कैद भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमुक्त देश बनाउन खोजेको आशंका छ ,” अर्यालले भने । सामाजिक सञ्जालका सञ्जालक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व सभापति हरिहर विरहीले  सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । “शाहि आयोगको नियती बेहोर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले नै झुटको खेती गरेपछि जनताले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? ” प्रश्न गर्दै पत्रकार विरहीले भने, “जिम्बाबेमा रोबट मुगाबेले सत्ताबाहिर हुँदा नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका थिए तर सत्तामा पुगेपछि कुण्ठित गरे । विधेयक स्थगन गरेर सरकारले छलफल गरोस् ।”

कार्यक्रममा सहभागीहरुले बहुमतको बलमा संविधानको मर्मविपरितको ऐनकानुन बजनाउन नपाइनेमा जोड दिए । त्यसो गरिए सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सकिने उनीहरुको सुझाव थियो ।