काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि (ट्रिटी अफ ट्रान्जिट) को म्याद शनिबार सकिँदै छ । सन् १९९१ मा तयार भएको नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि सन् १९९९ मा पुनरावलोकन भएयता हरेक ७ वर्षमा स्वतः नवीकरण भइरहेका कारण तेस्रोपल्ट पनि नवीकरण हुन लागेको हो ।

सन् १९९१ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिको धारा–११ मा परिमार्जित सन्धि १९९९ जनवरी ६ देखि कार्यान्वयनमा आउने र परिमार्जित सन्धि २००६ जनवरी ५ सम्म लागु हुने व्यवस्था थियो । त्यसपछि हरेक ७ वर्षमा सन्धि पुनः नवीकरण हुने गरेको छ ।

यसअघि पुनरावलोकन हुन नसकेको सन्धिमा गत मंसिर १० र ११ गते काठमाडौंमा बसेको सह–सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ सन्धिको र त्यसको प्रोटोकलको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भने, “अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सन्धि जनवरी ५ देखि स्वतः नवीकरण हुनेछ । यो नवीकरण ७ वर्षका लागि हो ।”

तर, विशेष व्यवस्थाअनुसार आवश्यक परे सन्धि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । मंसिर दोस्रो साता राजधानीमा बसेको प्राविधिक समितिले तयार पारेको मस्यौदा पनि नयाँ सन्धिको प्रारूप हो ।

ढकालले भने, “मंसिरमा नयाँ सन्धि तयार पारिएको छ जुन दुवै देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।”

नयाँ सन्धि कार्यान्वयनमा आउनुअघि पुरानै सन्धिले निरन्तरता पाउने उनले दाबी गरे । नयाँ सन्धिको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएपछि स्वतः लागु हुने र पुरानो खारेज हुने व्यवस्था गरिएको सहचसचिव ढकालले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

धारा–११ मा पनि पारवहनको ढाँचा, रुट, सर्त र व्यवस्था तथा सन्धिको प्रोटोकल र सम्झौतामा र भन्सार व्यवस्था संशोधन हुने गरी दुवै पक्षले ६ महिनाअघि लिखित सूचना निकाले सन्धि ७ वर्षमा पुनरावलोकन हुन सक्छ । त्यस्तै, स्वतः नवीकरणपूर्व आवश्यक परिमार्जन गर्नुपरे सात वर्षअघि नै सन्धि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।

ढकालले नयाँ सन्धि हस्ताक्षर हुने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने, “राजनीतिक तहबाट सही भएपछि सन्धि कार्यान्वयनमा आउँछ । सन्धिमा के राख्ने वा के लेख्ने तय भइसक्यो ।”

प्राविधिक समितिले तयार पारेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै सन्धिका रूपमा मूर्तरूप लिनेछ । ढकालले थपे, “यो सैद्धान्तिक सहमति मात्र होइन, व्यवहारिक सहमति हो ।” के गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहाँ गर्ने ? लगायत प्राविधिक पक्ष तयार भइसकेका छन् । सबै सहमति भइसके पनि औपचारिकता दिन बाँकी रहेको दाबी ढकालले गरे ।

मंसिर दोस्रो साता काठमाडौंमा बसेको बैठकमा नेपाली १० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व सहसचिव ढकालले तथा भारतीय ८ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य विभागका एडिसनल सेक्रेटेरी भुपेन्दर एस भल्लाले गरेका थिए । 

भारतले सहमति जनाएको दुई विषय सन्धिमा थपिए नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार थप सहज हुनेछ । नेपालले थप सुविधा पाएपछि भारतमार्फत् हुने वस्तु ढुवानी झनै सस्तो हुनेछ ।सहसचिव स्तरीय बैठक प्राविधिक कमिटी हो ।

डेढ वर्षअघि नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सन्धिको नयाँ मस्यौदामा हालसम्म पारवहन सन्धि, सोको प्रोटोकल र समझदारीलाई संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा आदानप्रदान भएको लेटर अफ एक्स्चेन्जहरू समावेश छन् ।

जसमा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज भारतीय जलमार्गमा चलाउन पाइने तथा नेपालका थप दुईवटा नाकालाई रेलमार्फत् हुने बल्क कार्गोको सुविधा दिने उल्लेख छ ।

सन्धिको मस्यौदामा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्देशनअनुसार नेपालको ट्रान्जिटका लागि आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

जसमा जलमार्ग एवम् बहुविधिक (मल्टिमोडल अर्थात् जलमार्ग र सडकमार्ग वा दुवै) ढुवानीका रुट, प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनका व्यवस्था सामेल छन् ।

सन्धि लागु भएपछि भारतका ३ जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउन सकिनेछ जसमार्फत् तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न सकिनेछ । यसका लागि ३ वटा रुट पनि प्राप्त हुनेछन् । नेपाली पानीजहाजले कलकत्ता–कालुघाट, कलकत्ता–साहिबगन्ज र कोलकाता–बनारससम्म सञ्चालनको अनुमति पाउने भएका हुन् ।

यसअघि गंगा जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउनेसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको थियो ।

यसैगरी भारतलाई ट्रान्जिट पारेर रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानीका लागि विराटनगर–जोगबनी नाका र भैरहवा–नौतनवा नाकासमेत खुला हुनेछ । यसअघि सो सुविधा वीरगन्ज–रक्सौल नाका मात्र थियो ।

ठूलो परिमाणमा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सामान मुख्यगरी कोइला, मल, स्टिल, फलाम र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बल्क कार्गोमार्फत ल्याइन्छ ।

मंसिरको बैठकमा चार वटा मूल विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

दुई विषयमा भारतले सहमति जनाए पनि बाँकी दुई विषयमा भारतले तत्काल केही निर्णय नगर्ने बतायो । प्राविधिक कमिटी बैठकमा नेपालले भारतका थप दुई बन्दरगाह धम्रा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस विषयमा भारतीय पक्षले उतै आन्तरिक छलफल भइरहेको र यथाशीघ्र राय सुझाव पठाउने बताएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरमा ईसीटीएस (इलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्र्याकिङ सिस्टम) लागु गरी ट्रान्सिपमेन्ट प्रक्रिया लागु गर्न नेपाले प्रस्ताव गरेको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदामा छलफल भएको छ । भारतले नेपाली पक्षको प्रस्तावित मस्यौदालाई आन्तरिक छलफल गरी धारणा पठाउने सहमति जनाएको छ ।

यो व्यवस्था भए नेपाली व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट ढुवानी गरेको समान भारतीय बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयमा खोलेर देखाउनु पर्दैन ।
-फाइल तस्बिर ।