काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भारतले नेपालको भूमि गाभेर सार्वजनिक गरेको नक्साविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन् । 

राष्ट्रियसभामा बिहीबार संयुक्त रुपमा पेस गरिएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ । पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रियसभाले सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा बिहीबार संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका हुन् । 

नेपाली भूभाग कालापानीमा रहेको भारतीय सेना हटाउन एक ठाउँमा उभिएका छन् । 

“नेपालको भूभाग अक्षुण राख्ने र कालापानी क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि बस्दै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं,” संयुक्त रूपमा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ । सत्तारूढ नेकपाका मुख्य सचेत खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावलाई कांग्रेस सचेतक सरिता प्रसाईंले समर्थन गरेकी छन् । प्रस्तावमाथि अहिले राष्ट्रियसभामा छलफल जारी छ । 

संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावक भट्टराईले भारत सरकारले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलगायत जमिनलाई भारतीय भूमिमा पारी नक्सा प्रकाशित गरेकामा सम्पूर्ण मुलुकको ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

“कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्,” उनले भने, “लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदी हो । जसको पूर्वमा नेपाल पर्छ । नेपालको त्यो हामी छाड्न सक्दैनौं । यो तथ्य हो ।” 

कुटियाङ्दी, नाभी र कालापानीको मालपोत तिरेको रसिद रहेको, त्यहाँ जनगणना गर्ने व्यक्ति जीवितै रहेको र सुगौली सन्धिका आधारमा पनि ती भूभाग नेपालको भन्ने कुरामा कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ थियो । 

संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रसाईंले सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । 

“नेपालको ४ सय वर्ग किलोमिटर गाभेर नक्सा प्रकाशित ग¥यो । कालापानीमा भारतीय सेना थियो । उनीहरूलाई हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको थियो । भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी आफ्नो भूभागमा हो भन्ने गरी नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । यो नेपालीलाई सह्य हुने कुरा थिएन,” उनले भनिन्, “सबै नेपालीले नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूभाग फर्काउन माग गरे । सबैको साथ हुँदा पनि यो सरकार किन केही गर्न सकेन ?” 

सीमा विवाद समाधान गर्न सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा सरकारले नसकेको उनले बताइन् । 

“सुझबुझ साथ वार्ता अघि बढाइ नेपालका सीमाहरूमा देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधान गरोस् भन्दै संकल्प प्रस्तावमा समर्थन गर्दछु,” उनले भनिन् । 

संकल्प प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दिएका थिए ।

उनले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै समाधानको पहल गरेको जानकारी गराएका थिए ।

यस्तो छ राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव