काठमाडौं । संघीय संसद्को विकास समितिले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने गरि सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको ‘नोट अफ डिसेन्ट’का बाबजुद संसदीय समितिले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

कांग्रेसले राज्यले दुराशयपूर्ण मनसायले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने नाममा प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको भन्दै सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको  विधेयकमा  ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै ६ पृष्ठ लामो फरक मत राखेको छ ।

कांग्रेसको फरक मतसहित  संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको  बहुमतले सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ । संसद्मा पनि नेकपाकै बहुमत भएकाले विधेयक पारित गर्न भने समस्या पर्नेछैन ।

कांग्रेसका सांसद एवं समिति सदस्यहरु बहादुरसिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, रंगमती शाही र रामबहादुर विष्टले बहुमतको बलमा विधेयक पारित गरेकामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ०७५ फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

के छ फरक मतमा ?
कांग्रेसले मौलिक हकको हनन् गर्ने गरि विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको छ । विधेयक दर्ताभएदेखि नै आफूहरुले यसको विरोध गरेको कांग्रेसको दाबी छ ।

कांग्रेसले विधेयक कार्यान्वयन हुने खालको नभएको भन्दै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमै अहसमति राखेको छ । त्यस्तै, विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको व्यवस्था, सूचना प्रविधि अदालतको गठनसम्बन्धि व्यवस्था, साइबर आतंक गर्न नहुनेसम्बन्धि व्यवस्थामा कांग्रेसले असहमति राखेको छ ।

त्यस्तै फरक मतमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै राखिएको व्यवस्थाको विरोध गरिएको छ । “सामाजिक सञ्जाल कुन उद्देश्यका लागि दर्ता गर्ने हो सो विषयमा विधेयक स्पष्ट छैन । समाजिक सञ्जाल निर्मातालाई नियमन गर्ने हो भने विदेशीलाई कसरी निमयन गर्ने सो विषयको कानूनी जटिलता यस विधेयकले आकलन गर्न सकेको छैन,” फरक मतमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले राज्यले दुराशयपूर्ण मनसायले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने नाममा प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको भन्दै असहमति राखेको छ । राज्यले घुमाउरो ढङ्गले प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतको अधिकारलाई निस्तेज गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ ।

फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्न नआए के गर्ने ? भन्दै उसले यस्तो व्यवस्था तर्कसँगत नभएको उसले जिकिर गरेको छ ।

विधेयकको दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धि व्यवस्थामा पनि कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । 

नियमनकारी निकायकारी र प्राविधिक अधिकारक्षेत्रभित्रको विवादको निरुपणका लागि अदालत गठन वैध भए पनि दफा ९४ अन्तर्गत सो अदालतलाई दिइएको अधिकार फौजदारी न्यायको विषय रहेको भन्दै वैध नभएको कांग्रेसको फरक मतमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले संविधानविपरितका व्यवस्थाहरु विधेयमा राख्न नहुने भन्दै भनेको छ, “नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकमाथि बन्देजको दायरालाई फराकिलो पार्नेगरी (स्वतन्त्रता बन्देज गर्नेगरी) विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रकारान्तरले सामाजिक संजालमार्फत हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने मनसायवाट यो प्रावधान रहेको देखिन्छ । जुन संविधानको मर्म विपरीत छ ।”

विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले दिएका सुझावसमेत विधेयकमा नसमेटिएको कांग्रेस सांसदहरु बताउँछन् ।

के छ विधेयकमा ?

समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरे सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गर्ने, परिर्वतन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशयुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण गरे ५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

संविधान विपरीत भन्नु आरोप मात्रः खड्का

समिति सभापति कल्याणी खड्का सूचना प्रविधि विधेयक संविधान विपरीत नआएको दाबी गर्छिन् । उनले विधेयक संविधान विपरीत आयो भन्नु आरोपका लागि आरोप मात्र भएको बताउँछिन् । बहुमतबाट विधेयक पारित गरेपछि बाह्रखरीसँग उनले भनिन्, “धारा हटाउने कुरामा सहमति बन्न सकेन । भाषागत कुरा मिलाउने भएको भए मिलाउन सकिन्थ्यो । आज बहुमतले पारित गर्‍यो ।”

कांग्रेसले संविधानका मर्मविपरीत र कतिपय अन्य कानुनको क्षेत्राधिकारको विषय पनि विधेयकमा परेको भन्दै केही दफा निलम्बन गर्न माग गरेको थियो । सूचना प्रविधि विधेयकमा १३३ दफा छ ।  ३६ वटा दफा मन्त्रालयबाट आएको भन्दा फरक रुपमा संशोधन भएको समिति सभापति खड्काले बताइन् ।  कांग्रेस सांसदहरुले उठाएका ८ वटा माग त्यसैमा समेटिएको उनको भनाई थियो । 

“कुनै विधि विधान भएन भने राज्य चल्दैन । सूचना प्रविधिमा यसरी फड्को मारिरहेको अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नु जरुरी छ । सरकारले ल्याएको हुबहु पारित गरेको पनि होइन,” उनले भनिन् ।  समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै बहुमतबाट विधेयक पारित भएको उनको तर्क थियो । 

साइबर अपराध निरुत्साहित गर्न विधेयकः सञ्चारमन्त्री

सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकले साइबर अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन् ।  समितिको बैठकमा उनले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताउँदै यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

उनले भने, “साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन । यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गर्थ्यो त ? साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त ?,” उनको प्रश्न थियो । बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्नेजस्ता अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझै पनि कतिपय भ्रमहरु रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । 

“हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो,” उनले भने । 

फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको बाँस्कोटाले बताए ।