काठमाडौैं । समाजवादी पार्टीले मंगलबार सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्‍यो । सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राजीनामा बुझाउँदै सरकारमा नरहने घोषणा गरे ।

सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णयलाई उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको सदर गरे । पार्टीको कार्यकारिणी कमिटीले बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो घटनापछि सरकारसँग रहेको दुई तिहाइ समर्थन अपुग भएको छ । सरकारसँग बलियो बहुमत भने कायमै छ ।

सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा समाजवादी पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमतिप्रति इमान्दार नभएको र समाजवादी पार्टीलाई ‘धोका दिएको’ आरोप लगायो ।

२०७५ जेठ १४ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच त्रिपक्षीय दुई बुँदे सहमति भएको थियो । 

सहमतिको पहिलो बुँदामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । उपर्युक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।

दोस्रो बुँदामा उपर्युक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारका सामेल हुनेछ ।

यही सहमतिका आधारमा उपेन्द्र पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारका सहभागी त भए । तर, सरकारमा सहभागी भएकै दिनदेखि ओली–उपेन्द्रबीच ‘टसल’ बढ्यो । सहमति बेवारिसे बन्यो ।

सहमति सम्झाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँछु’ भन्दै पन्छाइरहेछ ।

दुई वर्षसम्म सहमति कार्यान्वयनमा ओली इमान्दार नभएपछि विवश हुँदै फोरम सरकारबाट बाहिरियो ।

उपेन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि ‘दुईबुँदे सहमति’ डस्टबिनमा फालिन पुगेको छ ।

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “वास्तवमा केपी ओली सहमतिप्रति इमान्दार छैनन् । सहमति गर्ने र आफैँ कुल्चने उनको पुरानै बानी हो । विगतमा पनि ओलीले कयौंपटक त्यस्ता सहमति–सम्झौता गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।”

ती सदस्य यो पनि दाबी गर्छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग भएको सहमतिकै औचित्य पुष्टि हुन सक्दैनथ्यो ।

त्यतिबेलाको गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा कहीँ कतै संविधान संशोधनको कुरा उल्लेख थिएन । कांग्रेसले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विपक्षमा तत्कालीन एमालेले मत हालेको थियो । 

तर, सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत रहेकै अवस्थामा नेकपाले संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर संविधान संशोधनप्रति लिखित प्रतिबद्धता जनायो ।

“त्यतिबेला अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्छु भनेर सहीछाप गरेर उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउनुभयो ? अहिले किन बेवास्ता गरेर सरकारबाट फिर्ता हुन बाध्य बनाउनुभयो ? पार्टीले बुझेको छैन । कमिटीका बैठकमा उहाँहरूले यसबारे जवाफ दिनुहोला,” एक सदस्य भन्छन् ।

ती सदस्यले भने झैं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति–सम्झौता रद्दीको टोकरीमा मिल्काएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । ओलीले हस्ताक्षर गरेका सहमतिहरू पल्टाउँदै जाने हो भने कुनै पनि कार्यान्वयनको तहमा पुगेका छैनन् । समयक्रममा ती सबै ‘अनाथ’ बन्न पुगेका छन् ।

धेरै पर्तिर नजाऊँ । गत फागुन २२ गते मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

आवरणमा पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय समर्थन फिर्ता लिएको देखिए पनि चुरो कुरा ओलीको सहमतिप्रतिको उदासीनता नै हो ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै गर्दा राजपाले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइको बहुमत भए पनि संविधान संशोधन नगरेको आरोप लगाएको थियो । मधेस, थरूहट आन्दोलनका बन्दीहरू रिहाइ नगरिएको, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूठा मुद्दा फिर्ता नलिएको र आन्दोलनका घाइतेहरूलाई उचित उपचारको बन्दोवस्त नमिलाएकोजस्ता आरोप लगाएर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

२०७४ फागुन ३ गते केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुपूर्व तीन बुँदे सहमति गरेर राजपालाई पनि विश्वासमा लिएका थिए । 

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्वाचनका बेलासम्म तत्कालीन एमाले र राजपाबीच सम्बन्ध तिक्तापूर्ण थियो । संविधान दिवसका दिन एकातिर दीपावली र अर्कोतिर ‘ब्ल्याक आउट’ दुःखद् अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास थियो । संविधान कार्यान्वयन सहज हुने अनुमान गरिएको थियो ।  सत्ता–मधेसबीच सम्बन्ध सुधारको कडीका रूपमा पनि सहमतिलाई लिइएको थियो । तर, राजपा नेतृत्वले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि संविधान संशोधनमा ओली टसको मस भएनन् । 

अन्ततः राजपा आफैं सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निचोडमा पुग्यो ।

२०७४ असार २८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ओलीको ‘विश्वासघात’ कै कारण सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

संविधान जारी भएलगत्तै असोज २४ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा नेपाललगायत दलको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जुटाउनुपूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘भद्र सहमति’ भएको बाहिरिएको थियो ।

सहमतिअनुसार ओलीले जेठमा प्रचण्डलाई सत्ताको पालो दिनुपर्थ्यो । तर, ओलीले सहमति नै भएको छैन भन्दै सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो र ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरायो । परिणामतः ओली सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो ।

२०७५ जेठ २ गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो । त्यसको भोलिपल्ट दुई पार्टी एक भए । नेकपा गठन भयो ।

कार्यान्वयन गर्ने समय नआइपुग्दै दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव बढ्यो । सहमतिलाई लिएर पार्टी नेतृत्व र सचिवालय सदस्यबीच जुहारी नै चल्यो । ओलीले पनि जतिबेला, जसले पनि आजै सरकार छाड् भन्न नमिल्ने र यसको आफ्नै विधि, प्रक्रिया हुने भन्दै सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सङ्केत दिए ।

२०७६ मंसिर ४ गते पार्टी सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्ने निर्णय ग¥यो । र, एकताका बेला गरिएको ‘गोप्य सहमति’ को चौथो बुँदा खारेज भयो ।

आलोपालो सहमतिको बुँदा खारेज नहुँदासम्म पार्टी एकीकरणको काम एकताको मर्मअनुरूप अघि बढ्न नसकेको नेकपाका केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।

“आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति खारेज नहुँदासम्म एकता प्रक्रिया नै जाममा पर्‍यो,” उनको दाबी छ ।

ओलीले पार्टीपार्टीबीच भएको सहमति मात्र नभइ पार्टीका बैठकमा गरेका प्रतिबद्धताप्रति पनि उदासीनता प्रकट गर्दै आएका छन् । पार्टीको प्रदेश कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज चयनका बेला विधि, पद्धति, मापदण्ड मिचिएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, प्रदेश कमिटी गठनमा झन् मापदण्ड मिचिएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले लिखित असहमति नै सचिवालयमा दर्ज गरेका छन् ।

“आफ्नै पार्टीभित्र भएका सहमति त उल्लङ्घन गर्दै आएका ओलीले अरू दलसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्नु !,” नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

यी सबै घटनाक्रमले ओली सहमति र सम्झौताप्रति इमान्दार हुँदैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।