काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे कुनै पहल नभएको भन्दै संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको सचेतक पुष्पा भुषालले बताइन् । संसद्को पाँचौं अधिवेशन भोलि ४ बजेबाट सुरु हुँदैछ ।

“के.पी. ओलीले लिने कूटनीतिक पहल र अग्रसरतामा कांग्रेसको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने भनी आफ्नो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण राखी सकेकोमा प्रधानमन्त्रीबाट हालसम्म यस सन्दर्भमा कुनै पहल नभएको देखिएकाले यसबारे संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफका लागि संसदीय दलको यो बैठक माग गर्दछ,” निर्णयमा उल्लेख छ । कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि भएको भन्दै कांग्रेसले भारतले केही समय अगाडि उक्त सम्पूर्ण भूभागलाई आफ्नो भूमिमा गाभेर प्रकाशित गरेको नक्साप्रति आफ्नो आपत्ति दोहोर्‍याएको हो ।

प्रधानमन्त्री  के.पी. ओलीले २०७६ कात्तिक २३ गते बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले  राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्ष नभई राष्ट्र एक साथ उभिनुपर्ने भन्नु प्रधानमन्त्रीले लिने कूटनीतिक पहल र अग्रसरतामा कांग्रेसको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीबाट हालसम्म यस सन्दर्भमा कुनै पहल नभएको ठहर गर्दै  संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले संविधानको भावना र मर्मविपरीत सरकारद्वारा सदनमा प्रस्तुत गरिएका विधेयकप्रति पनि गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।  ‘‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ लगायतका विधेयकलाई फिर्ता लिई संविधान अनुकूल विधेयक प्रस्तुत गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

“साथै संवैधानिक परिषद्को कार्यसञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत् प्रयास भएको र यस सन्दर्भमा संविधान विपरीत संसदीय पद्धतिविरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकको कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति गर्दछ,” सचेतक भुषालले बैठकको निर्णयबारे बताइन् ।

कांग्रेसले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरूले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै विश्वविद्यालयलाई पार्टीकरण गरेको आरोप पनि लगाएको छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग संसदीय दलले माग गरेको छ । 

आलमलाई फसाइयो : दल
कांग्रेसले रौतहटमा बमकाण्डमा कारागारमा रहेका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलको बचाउ गरेको छ । बैठकले आलमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा प्रमाण संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । 

“रौतहट जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहमद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा प्रमाण संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउँने कार्यको कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ,” सचेतक भुषालले सार्वजनिक गरेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्न समेत सचेत गर्दछ ।”