काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी कमिटीका बैठक राख्न भइरहेका ढिलाइ र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका कमीकमजोरीबारे राजनीतिक प्रतिवेदनको आरम्भमै आत्मआलोचित भइसकेकाले अब नियत खोज्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा बुधबार धारणा राख्दै नेता ज्ञवालीले बैठकमा भएको ढिलाइबारे अध्यक्षहरूले आत्मालोचनासहित स्वीकारोक्ति र आगामी दिनमा यस्तो कमी दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरिसकेपछि यसैलाई लिएर थप आलोचना गरिरहनु वाञ्छनीय नहुने बताएका हुन् ।

नेता ज्ञवालीले सचिवालयले कोर अफ् लिडरसिपको गरिमालाई कायम राख्न नसकेको समेत बताएका छन् । 

“बैठकमा भएको ढिलाइबारे अध्यक्ष कमरेडहरुले आत्मालोचनासहित स्वीकारोक्ति र आगामी दिनमा यस्तो कमी दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरिसकेपछि यसैलाई लिएर थप आलोचना गरिरहनु वाञ्छनीय हुँदैन । व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु । सम्भवतः नेतृत्वले एकीकरणका जटिल विषयहरु सानो र नेतृत्वको अन्तरङ्ग परामर्शबाट टुङ्ग्याउने र एकीकरणका काम सकिएपछि बैठकमा उपलव्धीहरु प्रस्तुत गर्ने सोच राखेको थियो होला । त्यसो नै थियो भने पनि परिणाम देखिएन । न त सचिवालयले ‘कोर अफ लिडरसिप’ को गरिमालाई कायम गर्न सकेको देखियो, न त एकीकरणका काम समयमै सम्पन्न भए । स्थायी कमिटीलाई विश्वासमा लिएर, निर्धारित समयमा तोकिएको दायित्व पूरा नभएको स्थितिमा स्थायी कमिटीबाट थप म्याण्डेट लिएर काम गरेको भए यति आलोचना हुने थिएन,” बैठकमा लिखित धारणा राख्दै ज्ञवालीले बताएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआइ) र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) लाई एउटै अर्थ लाग्ने गरी बुझ्नु या व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् ।

“ती दुई विषय एकै होइनन् । बीआरआई समावेशी विकासको एउटा वृहत् अवधारणा र परियोजना हो भने आईपीएस अमेरिकाको सुरक्षा र विदेश नीतिको महत्वपूर्ण पाटो । दुई विषयलाई एकै रुपमा प्रस्तुत गर्दा अन्यथा अर्थ लाग्छ । ‘पश्चिमा र पूर्वी’ भनेर गरिने भौगोलिक विश्लेषण पनि सामान्यतया प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने न त पश्चिमका सबै विषय खराब छन्, न पूर्वका सबै विषय राम्रा,” उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका छन् ।

ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई एकै अर्थमा बुझिएको र एसीसीलाई आईपीएसकै रणनीतिका रूपमा बुझ्नु त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् । 

“यो आईपीएसभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । सन् २००२ मा जर्ज बुशले घोषणा गरेको, २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै  आएको हो र २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको हो,” उनले भनेका छन् ।

उनले यस विषयमा २०१४ देखि वार्ता हुँदै नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा यस सम्बन्धी सम्झौता गरिएको स्मरण गराएका छन् ।

“आईपीएस सन् २०१७ को नभेम्बरबाट अगाडि आएको हो । दुई विषयलाई जोडेर हामीले विवाद गरेर जानु हुँदैन । यसमा अमेरिकाले नामाकरण गरेको ‘इण्डोप्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु पनि सहभागी छन्, वामपन्थीहरुले नेतृत्व गरेका बोलिभिया र निकारागुवा जस्ता मुलुकले पनि यसबाट सहयोग लिएका छन्,” उनको प्रष्टीकरण छ ।

नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका अन्य जुनसुकै पनि परियोजना अघि सार्न  सार्न सक्ने बताउँदै नेपालले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट पारेका छन् ।

“क्रसबोर्डरको कुरा भएकोले भारतको सहमतिको विषय उल्लेख गरिए होला । स्वतन्त्र सञ्चालक निकाय बनाउनु पर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने, भारतसँग समझदारी बनाउनु पर्ने र जग्गा अधिग्रहण–वातावरणीय मूल्याङ्कन समयमै हुनु पर्ने जस्ता शर्तहरुका बारेमा वार्ताकै क्रममा छलफल गर्नु पर्थ्यो र अनुकूल बनाउनु पर्थ्यो । यतिबेला आएर यसमा अब विवाद गर्नु उचित होइन । सत्तारुढ पार्टीभित्र, हिजो आफैँले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अरबको अनुदानबारे अन्यथा ढङ्गले छलफल हुनु आफैँमा अनुचित विषय हो,” उनले भनेका छन् ।

यस्तो छ बैठकमा ज्ञवालीले बैठकमा राखेका धारणाः