काठमाडौं । सरकारले व्यक्तिगत गोपनीयता हनन् हुनेगरि विधेयक ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय सभामा मंसिर २५ गते दर्ता गराएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधान र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई लिएर सरकारको आलोचना भएको हो । 

विधेयकले संविधानले सुरक्षित गरेको गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै विधेयकको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उभिएको छ । 

“विधेयकले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखी नेपालको संविधान प्रतिकूल ऐन बनाउने कार्य नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन,” कांग्रेस संसदीय दलको आपत्ति छ । 

नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र गोपनीयता विपरीतको विधेयक फिर्ता लिन र संविधानको प्रतिकूल विधेयक नल्याउन सरकारलाई उसले सचेत पनि गराएको छ । 

संविधानको धारा २८ मा मौलिक हक अन्तर्गत गोपनीयताको हक सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख छ ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’

तर, विधेयकले संविधानले अनतिक्रम्य भनेको विषयमाथि अतिक्रमण गर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकलाई संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविरुद्ध सोझै आक्रमण भएको बताउँछन् ।   ‘‘फोन रेकर्ड यसअघि पनि अदालतको अनुमति लिएर लिन सक्ने व्यवस्था छ । अहिले किन सोझै लिनुपर्यो त्यसको कारण नखुलाई विधेयक ल्याएर जनताको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपकारी नीति सरकारले ल्याउन लागेको छ । यो गोपनीयताको हकमाथिको आक्रमण हो ।” कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना पनि दर्ता गराएको छ । 

के छ विधेयकमा ?

‘‘यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ,’’ विधेयकमा उल्लेख छ । 

यस्तै इन्टेलिजेन्स तथा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक केन्द्रीय निर्देशन समिति रहने व्यवस्था गरिएको दफा ११ मा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी गतिविधि सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत भनिएको छ, ‘‘विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी काम कारवाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, विभागले कुनै संघ संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्य विरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासूसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्ने र प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’’

विधेयक लोकतन्त्रमाथि ‘सफ्ट कू’  

नयाँ विधेयकले सर्वसाधारणको टेलिफोनबाट भएका सूचना लिन सक्नेदेखि सरकारी अधिकारीले मिडियासँग गरेको कुराकानी वा मिडियाको कुराकानी पनि रेकर्ड गरेर सम्बद्ध निकायले सोझै हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोज्नु गोपनीयताको हक विपरीत भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संविधानले अनतिक्रम्य भनेर भनेका गोपनीयतासम्बन्धी कुरा विधेयक पारित भएमा अतिक्रमण हुने बताउँछन् । 

“संविधानले जुन कुरा अनतिक्रम्य भन्यो, त्यही कुरा जासुसी गर्न पाउने गरि सरकारले कानुन ल्याउन खोज्यो । यसो गर्नु संविधानको उल्लंघन हो ।  मौलिक हकको उल्लंघन गर्नेगरि कानुन ल्याउन थाले,” उनले भने ,“कानुन बमोजिम प्रश्न उठयो । मुद्दा लाग्यो भने त्यतिबेला अनुसन्धानका क्रममा अदालतले आदेश दिएर हेर्न पाउँछ जसले पनि । त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा भयो । तर, यत्तिकै जो कसैको जासुसी गर्नु भनेको त संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।”

उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनले जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जासुसीको संयन्त्रमार्फत देश चलाउन खोजेको आरोप लगाए । 

पुटीनले जासुसीमार्फत विरोधीको आवाज बन्द गरेरै राज्य चलाएको भन्दै सरकारले राज्यले चाहेको बखत बदला लिनसक्ने मनसायले विधेयक ल्याएको अर्यालको बुझाइ छ । 

“जासुसको अड्डा त अहिले बालुवाटारमा छ । अनुसन्धान विभाग पनि त्यहीँ छ अहिले । बालुवाटारमा त राजनीतिक मान्छेहरु पनि छन्,” अर्याल भन्छन्, “जासुसीको सूचना राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरियो । सोहीअनुसार कानुनी कारवाहीका लागि निर्देश गरियो भने उसले कानुनी उपचार खोजेर सफाई पाउँदासम्म त सामाजिक प्रतिष्ठा ध्वस्त भइसकेको हुन्छ ।” 

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा सरकारविरुद्ध बोल्नै डराउनुपर्ने, बोले प्रतिशोधको सिकार हुनुपर्ने र डरमा आधारित राज्य बन्ने उनको विश्लेषण छ । अधिवक्ता अर्याल यो विधेयकले लोकतन्त्रमाथिनै ‘सफ्ट कू’ गर्ने बताउँछन् ।