काठमाडौं ।

–सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश रिक्त हुने भएपछि न्यापरिषद्का सदस्य पदम वैदिकको आँखा पर्‍यो । उनले परिषद् सदस्य कायमै रहेका बेला त्यसतर्फ पाइला अघि बढाए । परिषद्मै रहेर न्यायाधीश ताकेको भन्दै बारले विरोधमा विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । उनले राजीनामा दिए । अहिले उनको बारेमा परिषद् विवादित बनेको छ ।

–गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना न्यायाधीश सिफारिसमा न्यायाधीशहरूले नै असन्तुष्टि पोखे । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रस्तावित न्यायाधीश छनोटको प्रक्रियाको अपारदर्शिताप्रति न्यायाधीश सम्मेलनका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए । बार एसोसिएसनका दुई पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरिहर दाहालले त सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधीश सम्मेलनको कार्यक्रममा जान इन्कार गरिदिए । यतिबेला उनीहरूको भनाइ थियो– न्यायाधीश सिफारिस गर्दा योग्यता हेरिएन । ती मानिस न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको सम्मान घट्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार सबै न्यायाधीश नियुक्त भए ।

–उच्च अदालत पाटनमा भदौ तेस्रो साता मुख्य न्यायाधीशसँग एक न्यायाधीशले सँगै बेञ्चमा बस्न मानेनन् । पटक–पटक तोकिएको पेसी सोही कारण सुनुवाई हुन सकेन । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीसँग न्यायाधीश लोहितचन्द शाहको बेञ्च तोके पनि शाहले बस्न मानेनन् । उनले कनिष्ठलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइएको भन्दै आफू निकटस्थसँग असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । यो विवाद प्रधानन्यायाधीश राणासम्म आइपुग्यो । राणाले कडा निर्देशन दिएपछि विवाद सल्टिएको स्रोतको दाबी छ । 

०७५ पुस १८ गते चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेयता न्यायक्षेत्रमा भएका प्रतिनिधिमूलक परिघटना हुन् यी ।  संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा उनले प्रधानन्यायाधीश भएपछि के गर्ने ? १५ पृष्ठ लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । आफैंले गरेको प्रतिबद्धतामा प्रधानन्यायाधीश उभिन नसकेको यी घटनाले देखाएका छन् । 

“संविधान र कानुनबमोजिम हुने विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, इमान्दारी, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको नियुुक्ति हुनसक्ने गरी आवश्यक विधि बनाई सो अनुरूपको कार्य गर्न सक्नेगरी सम्बद्ध निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेरो विशेष जोड रहनेछ,” उनको प्रतिबद्धता थियो ।

न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्बद्ध निकाय न्याय परिषद् नै हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न न्यायपरिषद्कै सदस्य वैदिकले राजीनामा दिएपछि न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पुनः विवादमा तानिएको छ । उसो त, विगतमा पनि न्यायाधीश सिफारिस विवादरहीत भने थिएन । तर, न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकायमा रहेको व्यक्ति आफैँ न्यायाधीश हुन खोज्नु प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार न्यायिक निष्ठा र उच्च नैतिक चरित्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रतिबद्धताबाट राणा चिप्लिएको कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । 

न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिक न्यायाधीश बन्ने दौडमा लागेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरिसकेको छ । 

“परिषद्को सदस्य रही आफैंलाई न्यायाधीश बनाउनका लागि परिषद् सदस्य लगायतका केन्द्रमा लबिङ गर्ने कुरा कुनै पनि आधारमा युक्तियुक्त र न्यायोचित मान्न सकिँदैन,” बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले १९ मंसिरमा विज्ञप्ति नै जारी गरे । यद्यपि, कतिपयले परिषद्ले निर्णय नगर्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्नुलाई बारको हतारो भनेका छन् । 

बारको विज्ञप्तिपछि परिषद् सदस्य वैदिकले १८ मंसिरमै राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले १९ गते सार्वजनिक गर्‍यो ।

बारको दाबी थियो– उसले न्यायोचित छैन भनेको काम अरू कसैले होइन स्वयं प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष राणा नै गर्न लागिरहेका छन् । “न्यायपरिषद्का अध्यक्ष सम्माननीयज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको भन्ने समेत व्यहोराको समाचारप्रति बारको ध्यानाकर्षण भएको छ,” बारको आरोप थियो । 

परिषद्मा बारको प्रतिनिधित्व गर्दै एक सदस्य रहने व्यवस्था छ । बारले संस्थागत रूपमै परिषद् अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि परिषद् अध्यक्ष राणाले न्यायाधीश सम्मेलनका क्रममा बुटवल पुगेर बारको आरोपको घुमाउरो रूपमा खण्डन गरेका छन् । 

अदालतको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा राणाले न्यायपालिकामाथि हुने चासो, सरोकार तथा टिप्पणीप्रति प्रतिरक्षात्मक बन्न र आफैंले अनुभूत गरेका कतिपय समस्याहरूलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने बताएका थिए । बार एसोसिएसनले संगठित रूपमै उठाएको नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भलाई राणाले कसरी लिन्छन् ? चासोको साथ हेरिएको छ  । 

‘न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय विवादमा पर्नु खतरापूर्ण’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी न्यायिक निर्णय गर्दा संविधानले व्यापक रूपमा स्वीकार गरेका सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै निकायमा ल्याउँदा उसको प्रतिबद्धता हेरेरै ल्याइने उनको बुझाइ छ । “कुनै मान्छेलाई कुनै संस्थामा ल्याइन्छ भने त्यसको प्रतिबद्धता हेरिन्छ । त्यो प्रतिबद्धता थिएन भने न्यायपरिषद्मा कसरी उपस्थित हुन सक्छ ? थियो भने यति चाँडै छोड्नुपर्ने कारण के थियो ?,” परिषद्बाट वैदिक राजीनामा सन्दर्भमा अधिकारीको टिप्पणी छ । कुरा व्यक्तिको भन्दा पनि प्रक्रियाको भएको बताउँदै संविधानविद् अधिकारी निर्णय गर्दा केलाई आधार बनायौं र कुन आधारमा निर्णय गर्दैछौं भन्ने ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा उच्च नैतिक चरित्र भएकालाई जोड दिने बताएका थिए । न्यायालयमा पछिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा कत्तिको लागु भइरहेको छ त ? अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशले सैद्धान्तिक रूपमा जे गर्छु भन्नुभएको छ । ती कुराहरूलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने त्यो जिम्मेवारी उहाँकै हो ।” 

उनले  हरेक न्यायिक नियुक्तिको विषय विवादमा पर्नु नयाँ संविधान र न्यायका लागि राम्रो नहुने बताए । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा निर्णयकर्ता सतर्क हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिबद्धता प्रतिबद्धताका लागि मात्र : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश राणा प्रतिबद्धतामा चुकेको बताउँछन् ।  प्रधानन्यायाधीश हुनअघि राणाले गरेको न्यायिक सुशासनको प्रतिबद्धता कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ त ? जवाफमा श्रेष्ठले भने, “न्यायाधीशहरूको नियुक्ति देखिहाल्नुभयो । न्यायपरिषद्को सदस्यलाई न्यायाधीश बनाउँछु भनेर आफैं वचन दिएर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । उहाँको सुुशासन योभन्दा बढी के देखिन्छ र ?”

श्रेष्ठका अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव लगेर अरूका कारण असफल भयो भन्न उहाँले नसुहाउने कुरा हो । उनले भने, “प्रतिबद्धता त प्रतिबद्धताका लागि मात्र भयो नि । कार्यान्वयन खोई ।” 

त्यस्तै, उनले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथि गरिरहेको कारबाही पनि निष्पक्ष नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘लाइन’ र ‘चेन’ नमिलाउने मात्र कारबाहीमा परेको र जसले ‘लाइन’ र ‘चेन’ मिलायो ती सबै बच्ने गरेको परिणामले देखाएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

विराटनगरको सुन काण्डमा आदेश गलत भयो भनेर केही न्यायाधीशलाई कारबाही गरिए पनि त्यही आदेशमा अर्को एक जनो सर्वोच्च अदालतबाट छुटेको उनको भनाइ थियो ।