काठमाडौैं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा गरमागरम बहस भइरहेको छ ।

पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनीलले पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम समाजवाद बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारिरहँदा नेता शंकर पोखरेलले अहिले नै बेला भइनसकेको बताएका छन् ।

“पार्टी विधानको संशोधन प्रस्तावमा समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेर एकहदसम्म उपयुक्त सूत्रीकरणको प्रयास भएको छ । त्यो भन्दा फरक ढंगले अहिले नै समाजवादलाई न्यूनतम् कार्यक्रम बनाउने कुरा परिस्थिति सापेक्ष हँुदैन । यस सन्दर्भमा चीन लगायतका मुलुकहरूका अनुभवलाई पनि शिक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ,” उनले बैठकमा लिखित धारणा राखे ।

राष्ट्रिय पुँजीवादको निर्माण गर्ने कि समाजवादको निर्माण गर्ने भनेर बहस आरम्भ हुनु स्वाभाविकै भएको बताउँदै उनले मंगलबारको बैठकमा भने, “वैचारिक सैद्धान्तिक बहसको माग हुनु राम्रो हो । तर, त्यसले हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि र वस्तुगत यथार्थतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ ।

यतिबेला हामीले समाजवादको अधार तयार गर्ने कुरा गरिरहँदा नयाँखाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको स्तरसम्म नेपाली समाजलाई हाम्रो आफ्नो मौलिक तरिकाबाट अघि बढाउने कुरा हो । ताकि हामीले समाजवादका लागि क्रान्ति होइन शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको निर्माण गर्न सकियोस् ।”

यसका लागि पार्टीले जनताको जनवाद अन्तर्गत पुँजीवादको विकास गर्ने नभई राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने उनको राय छ । भन्छन्, “हामीले आर्थिक–सामाजिक प्रणालीका रूपमा पुँजीवादको विकास गर्ने हो भने त्यसले शान्तिपूर्ण समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशामा चुनौती खडा गर्न पुग्छ र पुनः समाजवादी क्रान्तिको बाटोतर्फ अघि बढ्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । जुन हाम्रो आन्दोलनको विशेषता र हामीले अवलम्बन गर्न लागिरहेको कार्यदिशा भन्दा फरक कुरा हो ।”

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक रूपमा काम अघि बढे पनि संविधानको भावना अनुरूप साझा अधिकारको सूचीमा आधारित अधिकारको बाँडफाँड र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषय खासै अघि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

“छोटो अवधिमा आधारभूत जग तयार भएको छ । तीव्र विवाद र तनावका बीचमा जारी भएको संविधान जनताका तर्फबाट स्वीकार्य भएको छ । तर, आफैं संविधानको भावना अनुरूप साझा अधिकारको सूचीमा आधारित अधिकारको सुस्पष्ट बाँडफाँड र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषय खासै अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,” उनले भनेका छन्, “समाजवादका लागि राज्यको भूमिका बढाउने र अर्थतन्त्र निर्माणका आम जनताको भूमिका वृद्धि गर्ने कुरा पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै सहज बनाउन सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा पार्टीको ध्यान जानु आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताका सन्दर्भमा प्रतिवेदनको ठम्याई ठिकै छ । तर, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान जानु पर्दछ,” उनको निष्कर्ष छ ।