काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभामा फेरि एक पटक विवादास्पद कुरा समेत समेटेर ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको छ ।  मंसिर २५ गते संसदमा दर्ता गराइएको सो विधेयक गएको आइतबार सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइएको थियो । 

सो विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रसंगमा दफा १० मा सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत भनिएको छ,‘‘यस ऐन बमोजिम् सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’’

यस्तै इन्टेलिजेन्स तथा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक केन्द्रीय निर्देशन समिति रहने व्यवस्था गरिएको दफा ११ मा उल्लेख गरिएको छ । सो विधेयक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयकै तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको हो । 

सोही विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी गतिविधि सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत भनिएको छ,‘‘विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी काम कारवाही गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, विभागले कुनै संघ संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्य विरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासूसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्ने र प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’’

नयाँ विधेयकले सर्वसाधारणको टेलिफोनबाट भएका सूचना लिनसक्ने देखि सरकारी अधिकारीले मिडियासँग गरेको कुराकानी वा मिडियाको कुराकानी पनि रेकर्ड गरेर सम्बद्ध निकायले सोझै हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जल पनि निगरानीमा राख्न खोजिएको सम्बद्ध जानकारहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा यो विधेयक नागरिकलाई संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविरुद्ध सोझै आक्रमण भएकोले यसको सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने जनाए ।

उनको भनाई थियो, ‘‘फोन रेकर्ड यसअघि पनि अदालतको अनुमति लिएर लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले किन सोझै लिनुपर्यो त्यसको कारण नखुलाई विधेयक ल्याएर जनताको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपकारी नीति सरकारले ल्याउन लागेको छ । यो गोपनीयताको हकमाथिको आक्रमण हो ।’’

यसअघि पनि सरकारले पटक पटक स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरु ल्याएकोमा ती विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने खालका विधेयक यस अघि नै ल्याएको छ । 

गुठी सम्बन्धी विधेयक पनि यसअघि विवादमा परेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने विधेयक पनि अझै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको छ ।