काठमाडौं । “केही दिनअघि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य, जो वर्तमान सरकारका मन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो– नेपालमा समाजवाद आइसक्यो । उहाँले यसो भन्दा एउटा कुराचाहिँ छुटेछ– मेरा लागि !”

गत मंसिर ७ गते नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा ‘क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपाल’ले आयोजना गरेको समाजवादसम्बन्धी बहसमा नेकपाका विदेश मामला विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले गरेको टिप्पणी हो ।

समाजवादबारे पार्टी प्रष्ट नभएको, नीति–कार्यक्रम निर्माण भइनसकेको र सरकारले समाजवादउन्मुख न्यूनतम कार्यक्रम समेत सुरू नगरेको अवस्थामा पार्टीका जिम्मेवार नेता र सरकारका मन्त्रीले ‘समाजवाद आई नै सक्यो’ भनिदिएपछि उनले टिप्प्णी गरेका थिए ।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा त बन्यो तर कार्यदिशा ठोस रूपमा तय भएन । पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा समाजवादको प्रस्थानविन्दु जनताको जनवाद बनाउने भनेर लेखियो । तर झण्डै १३ महिनासम्म प्रतिवेदन लुकाएर राखियो । छाप्दै छापिएन । 

बरु पार्टीको कार्यदिशाबारे विवाद उत्पन्न भयो । एकताका बेलामा स्थगन गरिएको तत्कालीन एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ लाई समाजवादको आधार निर्माणको विन्दुमात्रै होइन, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै बनाउनुपर्छ भनेर पार्टी वृत्तमा बहस चल्यो । पार्टीका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले त जबज जनस्तरसम्मै बहसमा लैजाने उद्घोषसमेत गरे ।

पछि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले कार्यदिशा विवाद सल्ट्याए पनि नेकपाको अन्तरिम विधान भने अन्योलमै थियो । विधानमा तत्कालीन कार्यदिशा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्ने थियो भने राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको जनवाद उल्लेख छ । सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले विधानको प्रस्तावनामा तत्कालीन कार्यदिशा जनताको जनवाद, रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र अधिकतम लक्ष्य साम्यवाद बनाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।

“पार्टीको न्यूनतम कार्यदिशा जनताको जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र साम्यवादको दिशातिर अघि बढ्ने गरी विधान संशोधन गर्न लागिएको छ,” पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार पत्रकारमाझ भने ।

समाजवादको नयाँ भाष्य

पार्टी एकताको साविक घटक एमाले नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि समाजवादको बारेमा प्रष्ट थिएन । महाधिवेशनको हलबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद, रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद र अधिकतम लक्ष्य साम्यवाद तय गरिएको थियो ।
तर कस्तो समाजवाद ? भन्ने तय थिएन । समाजवादका आयामबारे एमाले आफैं अलमलमा थियो ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल सोमबारको सचिवालय बैठकले त्यसैलाई प्रष्ट बनाउन खोजेको बताउँछन् ।

“वैज्ञानिक समाजवाद नयाँ कुरा होइन, समाजवादका अनेक रूप हुन्छन् । एउटा धार प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ । अर्को धार वैज्ञानिक समाजवाद छ । हामी कुन बाटो हिँड्ने भन्ने टुङ्गो थिएन । सचिवालय बैठकले त्यसलाई प्रष्ट पारेर विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गरेको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

यसअघि गत मंसिर २९ देखि पुस १२ गतेसम्म बसेको बैठकले पनि विधान संशोधन गर्ने र एकताको काम सक्नेगरी ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । संयोजक रामबहादुर थापा बादल थिए । कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसाल थिए । कार्यविधि र निर्णयमा मतैक्य हुन नसकेपछि कार्यदल विभाजित भयो र अलग–अलग प्रतिवेदन सचिवालयमा पेश गर्‍यो ।

हिजो (सोमबार) को सचिवालय बैठकले त्यही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गरेको भुसाल बताउँछन् ।

“विधान संशोधनबारे कार्यदलले पनि केही गृहकार्य गरेको थियो । मौजुदा विधानमा स्थायी कमिटी बैठक २–२ महिनामा बोलाउने उल्लेख थियो । त्यसलाई बढाएर ३ महिना बनाउने । विशेष कमिटी, विशेष समन्वय कमिटीको व्यवस्था गर्ने र राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद–समाजवाद–साम्यवाद तय गर्नेआदि त्यतिबेलै कार्यदलले सुझाव–प्रतिवेदनका रूपमा अघि बढाएको थियो,” उनले भने ।

गत साउन ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लगेर अनुमोदन गर्ने सचिवालयले निर्णय गरेको थियो ।

तर विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था नै नरहेकाले संशोधन–परिमार्जनको आवश्यकता परेको हो । 

सोमबारको सचिवालय बैठकले मंसिर २९ र ३० गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । दुईदिनमै बैठक टुंग्याउने उसको तयारी पनि छ । यही बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेगरी सचिवालय बैठकले प्रस्ताव तयार पारेको भुसालको भनाइ छ ।

विधान संशोधन प्रस्ताव स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेर पुग्दैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६६– (घ) मा विधान संशोधनको अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

यसअघि २०५१ सालमा पनि तत्कालीन एमालले विधानमा नभएको पद सिर्जना गरेर वामदेव गौतमलाई उपमहासचिव बनाएको थियो । २०५६ सालमा मनमोहन अधिकारीको निधनपछि  अध्यक्ष पद समेत स्थगन गरिएको थियो ।

तर अहिले विधानमै व्यवस्था गर्न लागिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

महाधिवेशनको मिति सार्न पुनः विधान संशोधन गर्नुपर्ने

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा–१७ (ख) मा दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर आगामी जेठभित्र एकता महाधिवेशन हुने सम्भावना कम रहेको भुसाल बताउँछन् । जेठभित्र एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न मातहतका कमिटीहरूको अधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ । तर, एकता प्रक्रिया नै टुंगिएको छैन । एकता भएका जिल्लामा पनि विवाद भएर सचिवालय बैठकले समाधानको जिम्मा केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिएको छ ।

अतः विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर महाधिवेशनको समय तोक्नुपर्ने भुसालको भनाइ छ ।