काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन झण्डै ७० वर्ष एउटै प्रश्नमा रुमलियो– शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष या हिंसात्मक बल प्रयोग ?

सात दशक लामो उतारचढाव, विभाजन र एकीकरणको यात्रापछि कम्युनिस्ट आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेको छ । शान्तिपूर्ण र जनतामा आधारित सङ्घर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनको अविच्छिन्न बाटो बन्न पुगेको छ ।

७० वर्षपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा त थिग्रियो । तर, अबको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने ? कस्तो कार्यदिशा अपनाउने भन्नेमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत संलग्न भएको आन्दोलनपश्चात् जारी भएको संविधानको प्रस्तावनामा ‘नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख’ हुनेछ भनेर त किटान गरिएको छ । तर समाजवादको स्वरूप र संरचना कस्तो हुनेछ भन्नेमा दलहरूबीच मतैक्य छैन । समाजवादबारे पार्टीपिच्छे आ–आफ्नै शास्त्रीय, वर्गीय चिन्तन र दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ ।

अहिले नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ । मुलुकलाई समाजवादी दिशा दिनुपर्ने ठाउँमा उही छ । तर पुनःगठित नेकपाले समाजवादी कार्यक्रम निर्माण गर्न भ्याइसकेको छैन । पार्टी एकतापूर्व र पश्चात् नेकपा नीतिमा भन्दा नेतृत्वकै प्रश्नमा ज्यादा अलमलियो । नेतृत्व बाँडफाँडको खुद्रा–मसिना कुरामा अल्झँदा एकता प्रक्रिया झण्डै १८ महिना लम्बियो । 

गत बुधबारको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्दै एकता प्रक्रियालाई पूर्णता त दियो । तर, सचिवालयको चारबुँदे निर्णयले पार्टीभित्र नयाँ प्रश्न जन्माएको छ– प्रचण्ड ‘कार्यकारी’ कि, ‘जुनियर’ अध्यक्ष ?

कमिटी–प्रणालीका आधारमा हेर्दा प्रचण्ड ओलीकै हैसियतका अध्यक्ष हुन् । नेकपाको अन्तरिम विधानले ओली र प्रचण्डलाई समान अधिकार दिएको छ । तसर्थ सिनियर र जुनियर, कार्यकारी र आलङ्कारिक अध्यक्षको व्याख्या र बुझाइ त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ ।

तर सचिवालय बैठकले विधान बाझिने गरी प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुन निर्देश गरेको छ ।

प्रश्न यहाँनेर उठ्छ, उसो भए यसअघि प्रचण्ड पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा थिएनन् त ?

निःसन्देह प्रचण्ड पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षकै भूमिकामै थिए । 

पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारको काममा बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्दा पार्टीका काममा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ध्यान दिन पाएका थिएनन्, छैनन् । 

बेलाबखत स्वास्थ्यमा खराबी आउँदा पार्टीका आमसभा, मातहतका कमिटीका बैठक, भेलालाई सम्बोधन गर्न छुटेका छन् । प्रचण्डले नै त्यसको पूर्ति गर्दै आएका छन् । पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा उनको देश–दौडाहा जारी छ । 

उसो भए उनलाई किन दिनुपर्‍यो त कार्यकारी अध्यक्ष ? किनकि, उनले पार्टीका सार्वजनिक मञ्चमा अध्यक्षको हैसियत पाए पनि सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकमा विमुख थिए । 

पार्टी विधानले बराबर हैसियत दिए पनि भूमिकामा दोस्रो अध्यक्षमा खुम्चनुपर्दा ओली र प्रचण्डबीच खटपट बढाएको थियो । पार्टी एकता नै सङ्कटमा त पर्दैन भन्ने शङ्कालाई बढाउँदै लगेको थियो ।

अतः सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको भूमिकाको बाँडफाँड गर्दै एउटालाई सरकार सञ्चालनमा र अर्को अध्यक्षलाई पार्टीका काममा केन्द्रित हुन निर्देश गर्‍यो ।

अघिल्लो बुधबारको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन गर्न निर्देश गरेपछि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको अनुभूतिसहित पार्टी काममा खटिएका छन् ।

तर कम्युनिस्ट पार्टी कमिटीका बैठक सञ्चालन विधि, पद्धिति र स्थापित अभ्यास आफ्नै किसिमका छन् । सामान्यतः बैठकको अध्यक्षता जसले गर्छ, निष्कर्ष र निचोड उसैले निकाल्ने हुँदा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको ‘अनुभूति’ गरेका हुन सक्छन् ।

तर नेकपाभित्र प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता गरे पनि उनकै निष्कर्ष र निचोड अन्तिम हुन्छ कि हुँदैन संशय नै छ । गत भदौ ९ गते प्रचण्डले पहिलोपटक सचिवालय बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

चारजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने, पार्टी अनुशासनमा कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरे । भदौ १३ गते अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै निर्णय मातहतका कमिटीमा सर्कुलर पनि गरे ।

भदौ १५ गते सिङ्गापुरबाट उपचार गरेर फर्किएका ओलीलाई प्रचण्डले एकल हस्ताक्षरमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेको चित्त बुझेन । आफ्नो पनि हस्ताक्षर थपेर तुरुन्तै अर्को अपानि जारी गरे । यही नजिरका आधारमा पनि प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता गरे पनि निर्णय र निष्कर्ष उनको हातमा मात्रै छ भनेर पत्याइहाल्न कठिन रहेको निचोड निकाल्दा अन्यथा हुँदैन ।

बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालनका बारेमा सचिवालय बैठकले निर्णय लिए पनि अपानि, सर्कुलर जारी गर्ने विषयमा सचिवालय बैठक मौन छ । पार्टी कमिटीको बैठकले एउटा निर्णय गर्ने सर्कुलरमा अर्को निर्णय राखेर मातहतका कमिटीमा पु¥याइने अभ्यास पूर्वएमालेमा यसअघि नभएको होइन । भोलि यही समस्या दोहोरिने खतरालाई सचिवालय बैठकले खण्डित गरेको देखिँदैन ।

एमाले–मालेको तिक्तता नमेटिँदै थपिएको माओवादी केन्द्र

कुनै समय ‘झापाली’ हरूले आफूलाई मात्रै खाँटी कम्युनिस्ट मान्थे । २० र ३० को दशकमा यो चिन्तन पार्टीभित्र निर्णायक शक्तिका रूपमा थियो । २०३४ सालमा मदन भण्डारीसहितको मुक्ति मोर्चा गाभिएपछि यो चिन्तन किनाराकृत भयो ।

२०५४ साल माघमा पार्टी विभाजन भयो र वामदेव गौतम– साहना प्रधानसहितको ‘क्रान्तिकारी’ समूह विभक्त भयो । माले पार्टीको गठन भयो । २०५९ सालमा दुवै पार्टी एक भयो तर एमाले–माले अलगअलग चिन्तन कायम रह्यो । ‘पार्टी विभाजक’ को आरोप लगाउँदै एमालेले मालेबाट फर्किएकालाई किनाराकृत गर्ने क्रम पछिसम्मै रह्यो । अहिले पनि त्यसमा कमी आएको छैन । मालेमा लागेकैले उपयुक्त जिम्मेवारी नपाउने, अवसरबाट बञ्चित रहनेहरूको लामो सूची छ, पूर्वएमालेमा । निरन्तर पेलानमा परेपछि पार्टी कमिटीकै बैठकमा वामदेव गौतमले आक्रोश पोखेका थिए– “मैले कतिञ्जेल पार्टी फुटाएको आरोप खेपिरहनुपर्ने हो ?”
पूर्वमाओवादी केन्द्रको हकमा पनि यही नियतिको पुरावृत्ति हुन सक्छ ।

पूर्वएमालेभित्रको एउटा समूह अहिले पनि ‘जनयुद्ध’ स्वीकार्दैन । पार्टी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्दै समेट्न हिचकिचायो । नेतृत्व तहमा लामै गलफत्ती चल्यो । 

सशस्त्र सङ्घर्षबाट पार नलागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएकाले पछिल्लो परिवर्तनमा ‘जनयुद्ध’को भूमिका नरहेको मत पूर्वएमालेको थियो । अहिले पनि पूर्वएमालेका केही नेताहरु यही तर्कमा अडिएका छन् ।

पूर्वमाओवादी केन्द्र मान्न तयार नभएपछि जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा राजसंस्था इतिहास बनेको स्वीकार्न पूर्वएमाले तत्पर त भयो । तर आगामी एकताको महाधिवेशनमा यो ठूलै बहसको विषय बन्ने निश्चितै छ । ‘जनयुद्धको लिगेसी’ बोकिरहनुपर्ने कारण नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी केन्द्र किनाराकृत हुनुपर्नेछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उलङ्घन र गम्भीर प्रकृतिका युद्धअपराधका घटनालाई पनि ‘लायबिलिटी’का रूपमा स्वीकार्न पूर्वएमालेलाई गाह्रै छ । शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले द्वन्द्वकालका ‘अपराध’ पूर्वएमालेको भागमा पनि पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण पूर्वएमाले ‘जनयुद्ध’ शब्द जतिसक्दो चाँडो पन्छाउन चाहन्छ ।

“७० वर्षपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिंसात्मक विद्रोह कि, शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष भन्ने प्रश्नको निरुपण भएको छ । शान्तिपूर्ण र जनतामा आधारित सङ्घर्ष नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा तय भएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा हिजो हिंसात्मक विद्रोह गरेका आएका शक्तिले नेकपामा मूल नेतृत्व पाउन गाह्रै छ,” पूर्वएमालेका एक नेता भन्छन् ।

अहिले नेकपाले अन्तरिम कार्यदिशाका रूपमा ‘जनताको जनवाद’ तय गरेको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एकीकृत राजनीतिक कार्यदिशा भनिए पनि यसको सैद्धान्तिक जग मदन भण्डारी प्रतिपादित जनताको बहुलीय जनवाद नै हो । नाम जे भए पनि जनताको जनवाद जनताको बहुदलीय जनवादकै संश्लेषित रूप हो ।

प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत शासकीय राजनीतिक मान्यता जनताको बहुदलीय जनवादकै अङ्ग हुन् । अतः महाधिवेशनपछिको नेतृत्व पार्टीको यही नीति अङ्गीकार गर्ने नै हुनुपर्छ भनेर पूर्वएमालेले सर्त तेर्स्याउँछ नै । 

नेकपाभित्र प्रचण्डका आफ्नै खाले दुःख छन् । शान्ति प्रक्रिया निचोडमा नपुगेकाले त्यसको तरबार शिरमाथि झुण्डिएकै छ । हिजो सँगै जनयुद्धको नेतृत्व गरेका डा. बाबुराम भट्टराई समाजवादी पार्टीतिर लागिहाले । मोहन बैद्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लगायतको समूहले अलग्गै पार्टी खोलेका छन् । हिजोका जनयुद्धकालीन सपनाको पैरवी गर्नुपर्ने र मुद्दाहरूको किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व प्रचण्डकै काँधमा छ । तर नेकपाभित्रको त्रिशङ्कु संरचनाले सजिलै उद्देश्य पूरा हुन दिँदैन ।

“प्रचण्डको अस्थिर अभिव्यक्ति र स्वभावले पनि पूर्वएमालेको मन जित्न गाह्रो छ । अर्का अध्यक्ष (केपी ओली)को मन जितेर मात्रै पुग्दैन,” पूर्वएमालेका नेता भन्छन् ।

माधव नेपालको दुःख

भदौ १ गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालको वरीयता हेरफेर गर्‍यो । तेस्रो वरीयतामा रहेका नेपाललाई चौथो वरीयतामा झार्‍यो । चौथो वरीयताका खनाललाई तेस्रो वरीयतामा बढुवा गर्‍यो ।
सचिवालयको निर्णयबाट अपमानित महसुस गरेका नेता नेपालले भदौ ३ गते सातबुँदे नोट अफ् डिसेन्ट लेखे ।

नोट अफ् डिसेन्टको तेस्रो बुँदामा पार्टीका हरेक कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षदेखि सबै व्यक्तिमा लागु गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । रूपमा ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’ देखिए पनि सारमा त्यो केपी ओलीलाई रिस फेर्न अघि सारिएको प्रस्ताव पनि थियो ।

बुधबारको बैठकले नेता नेपालको मागको सम्बोधन त गर्‍यो । तर प्रचण्डलाई बलियो प्रतिस्पर्धी बन्न बल पुर्‍यायो ।

नेकपाभित्र नेता नेपाललाई प्रतिस्पर्धी आँकलन गरिएको छ । पार्टी एकीकरणका बेला दुईवर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो । तर पार्टी एकता टुङ्गिन नै १८ महिना लागेकाले तोकिएको मितिमा एकता महाधिवेशन हुँदैन । गत वैशाख ९ गते पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्सिर–पुसभित्र जिल्ला कमिटीको एकता अधिवेशन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । अध्यक्षले उद्घोष गरेको समयसम्म जिल्ला कमिटी मर्जसमेत नभइसकेकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको हो ।

पार्टी एकताकै बेलामा आगामी महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने उल्लेख छ । तर नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्ति सङ्घर्षले सहमतिमा एकता महाधिवेशन हुनेमा पनि शङ्का गर्न सकिन्छ । नेकपाको शक्ति–सन्तुलन पनि अब यथाहालतमा रहेन ।

“जति महाधिवेशनको तिथि धकेलिँदै जान्छ । उति नै पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ,” नेकपाका नेता भन्छन् ।