काठमाडौं । नेपाल–भारत ट्रान्जिट (पारवहन) सन्धि र त्यसको प्रोटोकलको नयाँ मस्यौदा तयार भएको छ । मंगलबारदेखि दुईदिन बसेको सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनका लागि बसेको सहसचिवस्तरीय बैठकले नयाँ सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको हो । सहसचिवस्तरीय बैठक प्राविधिक कमिटी हो । बैठकमा दुवै मुलुकले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रुप दिएको पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकलमा यथाशिघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति गरेका छन् । हस्ताक्षर भएपछि जारी सन्धि २०२० जनवरी ५ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सन् १९९१ मा तयार भएको नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि सन् १९९९ मा पुनरावलोकन भएपछि यसपाली विस्तृत पुनरावलोकन गरिएको हो । बुधबार दुवै देशका टोलीप्रमुखले सहमति जुटेको सन्धि पुनरावलोकनको बुँदा मस्यौदामा राख्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । डेढवर्ष अघि नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको वैठकमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सन्धिको नयाँ मस्यौदामा हालसम्म पारवहन सन्धि, सोको प्रोटोकल र समझदारीलाई संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा आदानप्रदान भएको लेटर अफ एक्स्चेन्जहरु समावेश छन् । जसमा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज भारतीय जलमार्गमा चलाउन पाइने तथा नेपालका थप दुईवटा नाकालाई रेलमार्फत् हुने बल्क कार्गोको सुविधा दिने उल्लेख छ ।

सन्धिको मस्यौदामा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्देशनअनुसार नेपालको ट्रान्जिटका लागि आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा जलमार्ग एवम् बहुविधिक (मल्टिमोडल अर्थात् जलमार्ग र सडकमार्ग वा दुवै) ढुवानीका रुट, प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनका व्यवस्था सामेल छन् । जनवरी ५ देखि भारतको तीनवटा जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउन सकिने छ जसमार्फत् तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न सकिने छ । सन्धि संशोधनपछि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि नेपाली पानी जहाज चलाउन तीनवटा रुट प्राप्त हुनेछन् । नेपाली पानी जहाजले कलकत्ता–कालुघाट, कलकत्ता–साहिबगञ्ज र कलकत्ता–बनारससम्म सञ्चालनको अनुमति पाउने भएका हुन् ।

यसअघि गंगा जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउने सम्बन्धि लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई)मा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको थियो ।

यसैगरी भारतलाई ट्रान्जिट पारेर रेलमार्फत् बल्क कार्गो ढुवानीका लागि बिराटनगर–जोगवनी नाका र भैरहवा–नौतनवा नामा समेत खुला हुनेछ । यसअघि सो सुविधा विरगञ्ज–रक्सौल नाकालाई मात्र थियो । ठूलो परिमाणमा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सामान मुख्यगरी कोइला, मल, स्टिल, फलाम र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बल्क कार्गोमार्फत् ल्याइन्छ ।

वैठकमा चार वटा मुल विषयमा छलफल गरिएको थियो । उल्लेखित दुई विषयमा भारतले सहमति जनाएपनि बाँकी दुई विषयमा भारतले तत्काल केही निर्णय नगर्ने बतायो । प्राविधिक कमिटी बैठकमा नेपालले भारतका थप दुई बन्दरगाहः धम्रा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यस विषयमा भारतीय पक्षले उतै आन्तरिक छलफल भइरहेको र यथासीघ्र राय सुझाव पठाउने बताएको छ । त्यसैगरी तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमी हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरमा इसीटीएस (इलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्र्याकिङ सिस्टम) लागु गरी ट्रन्सिपमेन्ट प्रक्रिया लागु गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको लेटर अफ एक्स्चेन्जको मस्यौदामा छलफल भएको छ । भारतले नेपाली पक्षको प्रस्तावित मस्यौदालाई आन्तरिक छलफल गरी भारणा पठाउने सहमति जनाएको छ । यो व्यवस्था भए नेपाली व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट ढुवानी गरेको समान भारतीय बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयमा खोलेर देखाउनु पर्दैन ।

बैठकमा नेपाली १० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले तथा भारतीय ८ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य विभागका एडिसनल सेक्रेटेरी भूपेन्दर एस भल्लाले गरेका थिए ।

भारतले सहमति जनाएको दुई विषय सन्धिमा थपिए नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार थप सहज हुनेछ । वार्ताका संयोजक तथा सह–सचिव ढकलका अनुसार दुईदेशबीचको पारवहन (ट्रान्जिट) सन्धि संशोधन गर्दै नेपाललाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने भएपछि भारतमार्फत् हुने वस्तु ढुवानी झनै सस्तो हुनेछ । ढकालले बाह्रखरीसँग भने, “अब नेपालको पारवहन (ट्राञ्जिट) लागत निकै कम हुनेछ ।”