काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि आलङ्कारिक अध्यक्षको भूमिकाबाट कार्यकारीमा बढोत्तरी भएको खुसी साटेका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकसँग लामो कुराकानी गर्दै उनले पार्टी एकताको १७ महिने यात्रापछि पहिलोपल्ट ‘कार्यकारी’को अनुभूति गरेको र अध्यक्ष ओलीमा निहीत तजबिजी अधिकार आफूमा आएको भन्दै लामो स्वास फेरेका थिए ।

त्यसो त गत बुधबारको सचिवालयको निर्णयको व्याख्या, विश्लेषण आ–आफ्नै ढङ्गले हुँदै आएको थियो । संस्थापन (अध्यक्ष ओली)निकटका केन्द्रीय नेताहरूले सचिवालयको निर्णय ‘विधानकै व्याख्या’ भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फ अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीमा निहीत कार्यकारी अधिकार सचिवालय बैठकले प्रदान गरेको भन्दै हर्षबढाइँ गर्ने परिस्थिति बनेको थियो ।

सचिवालयको निर्णयका सन्दर्भमा भ्रमको तुवाँलो खडा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले पन्छाउने कोसिस गरेका छन् । उनले कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायर साइड’ कार्यक्रममा सोमबार बेलुका आफूमा निहीत अधिकार प्रचण्डमा सरेको नभइ दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन मात्रै भएको बताए ।
आफू नेकपाको पहिलो वरीयताको अर्थात् सिनियर अध्यक्ष भएको ओलीको भनाइ छ । उनले प्रचण्डको बढुवा नभएको र भूमिकाको वृद्धिसमेत नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “हिजो मैलेमात्रै बैठकको अध्यक्षता गर्ने गर्थें, अब मैलेमात्रै अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा (कमिटीका बैठकमा) उहाँले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । कहिलेकहिले मन लाग्यो भने मैले पनि गर्छु ।”

अन्तर्वार्ताको दौरानमा अध्यक्ष ओलीले पटकपटक आफू ‘(सिनियर) पहिलो वरीयताको अध्यक्ष’ भएको बताएका छन् । “पार्टीमा अलिकति सिनियर र जुनियर हुन्छ । म सिनियर अध्यक्ष हुँ,” उनले अन्तर्वार्ताकारसँग प्रष्ट शब्दमा भनेका छन् ।

अध्यक्षद्वयको सिनियर र जुनियर वरीयताले नेकपामा नयाँ विवादको उत्पादन भएको नेकपा नेताहरूको टिप्पणी गरिरहँदा नेकपाको अन्तरिम विधानका निर्माता र ‘व्याख्याता’ बेदुराम भुसालले सचिवालयको बैठकको निर्णय विधानसँग बाझिएको बताए ।

“पार्टी विधानले सिनियर र जुनियर अध्यक्षको कल्पना गरेको छैन । एकजना अध्यक्ष सेरेमोनियल र अर्को कार्यकारी अध्यक्षको पनि कल्पना गरेको छैन । विधानले दुईजना अध्यक्षलाई नै कार्यकारी मानेको छ, अधिकारको बाँडफाँड पनि सोही अनुरूप छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
तर सचिवालय बैठकले कार्यकारीको नयाँ भाष्य निर्माण गरेको छ ।

“अध्यक्षको वरीयता विधानमा तय गरिएको छैन । अध्यक्षद्वयको वरीयता कमिटीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । पार्टी सचिवालयको संरचनाअनुसार अध्यक्ष ओली पहिलो वरीयतामा त्यसपछि प्रचण्ड रहनुभएको छ,” भुसाल बताउँछन् ।
तर बुधबारको सचिवालय बैठकको निर्णय पार्टीको अन्तरिम विधानसँग नमिलेकाले अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताए ।

“पार्टीभित्र कुरा उठेको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनका सन्दर्भमा हो । एकजना अध्यक्षलाई सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिनेगरी र अर्को अध्यक्षले पार्टीमा ध्यान दिनेगरी कार्यविभाजन गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर सचिवालयको बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेछ ! विधान बाझिनेगरी निर्णय गरेपछि अप्ठ्यारो परिहाल्छ नि !,” उनले भने ।

के छ विधानमा ?

नेकपाको अन्तरिम विधानको दफा १८ ले अध्यक्षद्वयलाई सातवटा समान अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

विधानले तोकेको परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार अध्यक्षद्वयले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन् । केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा आफ्नो तर्पmबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।

महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने–गराउने दायित्व दुवै अध्यक्षको रहेको छ । पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधान कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दायित्व पनि अध्यक्षद्वयकै छ ।

केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेका कार्य पनि अध्यक्षद्वयले आपसी परामर्शमा सम्पादन गर्नेछन् ।

दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्न सक्नेछन् । अथवा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले र बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्न सक्नेछन् ।

अन्तर पार्टी निर्देशन र सर्कुलर जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि विधान प्रष्ट छ । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन्– अन्तरिम विधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ ।

बुधबारको सचिवालय बैठकले पनि योभन्दा फरक निर्णय नगरेको पूर्वएमालेका नेताहरूको दाबी छ । 

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधन गरे मात्रै अध्यक्ष ओलीको भूमिका कटौती हुने पूर्वएमालेका केन्द्रीय नेताहरूको तर्क छ ।

बुधबारको सचिवालयले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँडका सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा चारवटा निर्णय गरेको छ । 

पहिलो, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयताक्रम यथावत रहने छ । दोस्रो, अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुनेछन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड ‘कार्यकारी अधिकार’सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनेछन् । तर, बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले गर्नेछन् । बैठकको सञ्चालन, अजेण्डा प्रस्तुत गर्ने, निर्णय निचोड निकाल्ने अधिकार प्रचण्डलाई  दिइएको छ ।

तर कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले दुवै अध्यक्षको परामर्शलाई इन्कार वा निषेध नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा यस कुरालाई इन्कार गरेका छैनन् ।

दोस्रो बुँदामा आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने उल्लेख गरिएकाले प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारको अनुभूति गरेको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।

सचिवालयको निर्णयको तेस्रो बुँदामा प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने उल्लेख गरिएको २०७५ जेठ २ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिको चौथो बुँदा खारेज भएको छ ।

निर्णयको चौथो बुँदामा पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लेखिएकाले अध्यक्ष ओलीको अधिकार कटौती नभएको पूर्वएमालेले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।