काठमाडौं । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटै गाडीमा चढेर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगे । शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भलाकुसारी गरेर ओली–प्रचण्ड पुनः एउटै गाडीमा चढेर बालुवाटार फर्किए । बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्री झण्डावाल गाडीमा चढेर हिँडेको दुर्लभप्रायः दृष्य सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको शुभ सङ्केत थियो ।

रहस्यको पर्दा उघ्रन चारघण्टा पनि पर्खन परेन । बुधबार दिउँसो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गर्‍यो ।  पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षसहितको पार्टी अध्यक्षको भूमिका पाए । वरीयताका हिसाबले दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड पार्टीमा जिम्मेवारीका हिसाबले ‘पहिलो नेता’ बने ।

पार्टीका सबै तह र तप्काको कार्यविभाजन सकेर गरिएको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनअनुसार अब केपी ओलीको ध्यान सम्पूर्णरूपमा सरकार सञ्चालनतिर हुनेछ भने अर्को अध्यक्षले पार्टीको कमाण्ड सम्हाल्नेछन् । 

“आजको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको नाममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने । आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने निर्णय गरेको छ,” पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयको निर्णय सुनाएका थिए ।

बुधबारको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षबीच रहेको अन्योल र असमझदारीको अन्त्य गरेको नेताहरूको दाबी छ ।

“बुधबारको पार्टी सचिवालयको निर्णयले पार्टीभित्र रहेको समझदारी, अन्योलताको अन्त्य गरेको छ । दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट ढङ्गले किटान गरेको । एकता प्रक्रिया, शीर्ष नेताको जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर हुने अस्पष्टता र त्यसले सिर्जना गर्ने भ्रम, अन्योल र निराशाको पनि विधिवत अन्त्य भएको छ,” स्थायी कमिटी सदस्य मणिचन्द्र थापाले भने ।

तर, पूर्वएमालेका नेताहरूले भने पार्टी एकताको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ गते भएको दुवै अध्यक्षले आलोपालो अर्थात् समान अवधि सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी खारेज भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  “बुधबारको सचिवालयको निर्णयअनुसार अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूरा कार्यकाल अर्थात् पाँचवर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ, पार्टीमा उहाँको जिम्मेवारी विधानअनुरूप हुनेछ,” पूर्वएमाले निकट एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।

त्यो ‘गोप्य’ पाँचबुँदे जसले केपी ओलीलाई सत्ता छाड्न बाध्य पार्दैछ !

पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता थापाले पनि प्रचण्डको जिम्मेवारी किटान भएसँगै अर्का अध्यक्ष ओलीले पाँचवर्ष सरकार सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको बताए ।

“बीचबीचमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दा त्यसको असर अन्यत्र पनि पर्ने, संस्थागत अस्थिरता पैदा हुने र त्यसले आम जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । हामीले परिकल्पना गरेको स्थायी सरकारको प्रत्याभूति पनि हुँदैनथ्यो । अब अध्यक्ष ओलीले पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ, स्थायी सरकारको आकाङ्क्षा पनि पूरा भएको छ,” उनले भने ।

तर हरिबोल गजुरेलको तर्क अलि भिन्न छ । उनले सरकारको काम प्रभावकारी भएमा मात्र केपी ओलीले पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने बताउँछन् ।

“अध्यक्ष प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो भनेर पार्टी कमिटीको बैठकमा भन्नुभएको छैन । पार्टीका मञ्चमा पनि बोल्नुभएको छैन । पार्टीभित्र सहमति भएमा अध्यक्ष ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेर सार्वजनिकरूपमा भन्दै आउनुभएको छ । बुधबारको बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन प्रश्नको निरूपण गरेको हो । कार्यविभाजनअनुरूप सरकारको काम प्रभावकारी देखियो भने नेतृत्व फेर्ने प्रश्न नउठ्न सक्छ । तर अपेक्षा पूर्ति हुन सकेन भने पार्टीभित्र कुरा उठ्छ । जनस्तरबाट पनि उठ्छ,” उनले प्रष्ट पार्न खोजे ।

प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भए, ओली आलङ्कारिक ?

नेकपाको मौजुदा विधानले दुई अध्यक्षलाई बराबर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । कसैलाई कार्यकारी कसैलाई आलङ्कारिक अर्थात् सेरेमोनियल भूमिका प्रदान गरेको छैन । यसर्थ बुधबारको सचिवालयको निर्णयबाट पूर्वमाओवादी केन्द्र धेरै उत्साहित हुनुनपर्ने पूर्वएमालेका नेता बताउँछन् ।

“बुधबारको सचिवालयले गरेको निर्णय यसअघि नै विधानमै व्यवस्था छ । त्यसबाट ज्यादा उत्साहित हुनुपर्ने, एकल अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए झैं अनुभूति गर्नुपर्ने देखिँदैन,” ती सदस्यको दाबी छ ।

बुधबारको निर्णय राजनीतिक मात्रै भएकाले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्तावित गरेजस्तै अलपत्र पर्न सक्ने खतरा उनी औल्याउँछन् ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ ले अध्यक्षद्वयलाई सातवटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा आफ्नो तर्पmबाट, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधान कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने, दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिएको छ ।

बुधबारको सचिवालय बैठकले पनि यो भन्दा फरक निर्णय नगरेको पूर्वएमालेका नेताहरूको दाबी छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधन गरे मात्रै अध्यक्ष ओलीको भूमिका कटौती हुने पूर्वएमालेका केन्द्रीय नेताहरूको तर्क छ ।

बुधबारको सचिवालयले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँटका सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा चारवटा निर्णय गरेको छ । पहिलो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयताक्रम यथावत रहने । दोस्रो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको नाममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने । आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने । तेस्रो, प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने र चौथो, पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने । पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने निर्णयले नै प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका अग्रसर हुन नदिने र निर्णय प्रक्रियामा अर्का अध्यक्ष ओलीको भूमिका ओझेलमा नहुने दाबी पूर्व एमालेको छ ।

त्यसो त थापा पनि बुधबारको निर्णय राजनीतिक भएको बताउँछन् ।

“अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन मूलतः राजनीतिक हो । विधान पनि सहमतिको दस्तावेज भएकाले राजनीतिक सहमति नै मुख्य कुरा हो । यसअघि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि राजनीतिक नै थियो,” उनले भने ।

पार्टीका ‘कोर अफ द लिडर’बीच सहमति भए पार्टी सञ्चालन गर्न बाधा नहुने उनको तर्क छ ।

माधव समूह उत्साहित

माधव नेपालले गत भदौ ३ गते पार्टीका निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सात बुँदे नोट अफ् डिसेन्ट लेखेका थिए । जसको तेस्रो बुँदामा पार्टीका हरेक कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षदेखि सबै व्यक्तिमा लागु गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । गतवर्षको मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म चलेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा वामदेवले पनि यस्तै सुझाव अघि सारेका थिए । “अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै ध्यान बढी दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारीरूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागुगर्ने,” उनले त्यतिबेला प्रस्ताव गरेका थिए ।

बुधबारको सचिवालय बैठकले माधव नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेको स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यस्तो छ माधव नेपालको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (पूर्णपाठ)

“पार्टी अध्यक्षबाटै एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको सुरूवात भएको छ, यो तलसम्मै कार्यान्वयन होस्,” उनले बाह्रखरीसँग भने । उनले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा सरकारले पार्टी चलाउनेजस्तो देखिएको र सचिवालयको बैठकले त्यसको अन्त्य गरेको बताए ।
“अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन नहुँदा सरकारले पार्टी चलाएकोजस्तो देखिएको थियो । पार्टीले सरकार चलाउने हो । सचिवालयको निर्णयले त्यो किटान गरेको छ,” उनले भने ।

उनले बुधबारको निर्णय ‘असामान्य’ भएको टिप्पणी पनि गरे । यो सामान्य निर्णय होइन । हाम्रो पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष भए पनि पार्टी कमिटीको बैठक आह्वान गर्ने,  बैठकको अध्यक्षता गर्ने, अजेण्डा प्रस्तुत गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने काम अध्यक्ष केपी ओलीले नै गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ नहुँदा कमिटीको बैठक बस्दैनथ्यो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “बुधबारको निर्णयले उहाँमा निहीत कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई प्रदान गरेको छ । अब अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा या उपस्थितिमा पनि प्रचण्डले बैठक बोलाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।”

उनले पार्टीको एकता महाधिवेशनसम्मै विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख भूमिका पाएकोसमेत बताए ।

“बैठक बोलाउँदा उहाँ (प्रचण्ड)ले अर्को अध्यक्ष (ओली)सँग परामर्श गरे पनि बैठकमा प्रमुख भूमिका हुनेछ । कमिटीका बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्नेबित्तिकै भूमिका फरक हुने नै भयो,” उनी भन्छन् ।