काठमाडौं । करिब दुईवर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति र पदपूर्ति हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन– २०६६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तयार गर्न लागेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीको दाबी छ ।

“प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा अनुपस्थित भएपछि निर्णय नै हुन सकेन । २१ महिनादेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त छन् । अध्यक्ष, सदस्यहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै हुन सकेन । लामो समय आयोगहरूलाई निस्क्रिय राख्नुभन्दा अध्याधेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न वाञ्छनीय ठानिएको हो,” ती मन्त्रीको दाबी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुँदा संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि निर्णयका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

मौजुदा ऐनको दफा ६ (परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि)को उपदफा (५) मा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने व्यवस्था छ । उफादफा (६)मा व्यवस्था भएनुसार बैठकमा सर्वसम्मति कायम हुन नसके निर्णय हुन सक्नेछैन ।

लगातार दुई बैठकमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सर्वसम्मति नजुटेमा तेस्रो बैठकमा बहुमतले निर्णय गर्न मौजुदा ऐनले बाटो खोलेको छ । तर सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा पहिलै बैठकले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा २८४ मा व्यवस्था भएअनुसार संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहनेछन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सदस्यहरू, न्याय परिषद्का सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

मौजुदा परिषदमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताबाहेक अध्यक्षको प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्ने सदस्य छैनन् । तर विपक्षी दलका नेता बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुँदा निर्णय प्रभावित भएकाले ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यको दाबी छ ।

मौजुदा ऐनको दफा–६ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या या पुगेको मानिनेछ ।

सभामुख रिक्त भएको, विपक्षी दलको नेता बैठकमा अनुपस्थित रहेको र अन्य सदस्यले फरक विचार प्रस्तुत गरे पनि निर्णय–सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनेर ऐन संशोधन गर्न लागेको ती मन्त्रीको दाबी छ ।

‘आफूअनुकूल निर्णय गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद् नै खारेज गरौं’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर आफूअनुकूल निर्णय गर्न खोज्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को उपदेयता नरहने बताएको छ ।

“यो सरकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा संवैधानिक परिषद् भनेको के हो भन्ने बुझेको छैन । यदि सरकारले जे चाहन्छ त्यही मात्रै निर्णय गर्ने, प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुहुन्छ त्यही निर्णय गर्न सजिलो हुने गरी संवैधानिक परिषद्को नियमावली बनाउने हो भने संवैधानिक परिषद् खारेज गरे भैगो नि !,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बाह्रखरीसँग भने ।

“प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुहुन्छ त्यो निर्णय गर्ने थलो संसद् होइन । उहाँले चाहेको निर्णय गर्ने थलो भनेको मन्त्रिमण्डल मात्रै हो ।  मन्त्रिमण्डल प्रधानन्त्रीय प्रणाली हो । तर संवैधानिक परिषद् भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अंग होइन । यो संविधानको अंग हो । संविधानले परिकल्पना गरेको विशिष्ट व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सहकार्यका साथ साझा स्वामित्वबोधका साथ निर्णयहरू गरिन्छ,” उनले भने ।

संसद् अधिवेशन सुरू गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । “अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । यसमा हाम्रो फरक मत रहन्छ,” उनले भने । संसद् बैठक नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याइने प्रचलन छ । अध्यादेशलाई सदनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र संसद् सुरू भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । संसद् बैठक मंसिर अन्तिममा बोलाउने तयारी छ ।