काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले भारतसँग सीधै उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने विज्ञ र राजनीति दलका नेताहरूको सुझाव–राय रहेको छ ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको सभाहल च्यासलमा आयोजना गरेको ‘नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा र भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा’ विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता, संवादले यसको निकास ननिस्कने तर्क गरेका हुन् ।

सीमा मिचिएका सन्दर्भमा सत्तारूढ, प्रमुख प्रतिपक्षी, सरकार बाहिर रहेका अन्य राजनीतिक दल एकट्ठा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुगौली सन्धिताकाका तथ्य र प्रमाणहरू राखेर भारतसँग सीधै वार्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् । र, उनीहरूले सीमा–मुद्दा सरकारको परीक्षा भएको पनि बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले हाम्रो भूभाग कहाँसम्म हो भन्नेमा कुनै विवाद, कसैबीच मतमतान्तर नरहेको बताउँदै त्यहाँबाट भारतीय फौज कसरी हटाउने भन्नेमात्रै प्रमुख विषय रहेको बताए ।

“१८१६ को सन्धिले नै हाम्रो सीमा किटान गरेको छ । कालीनदीदेखि पश्चिमी भूभाग (लिम्पियाधुरा, जुन कालीनदी जलाई महाकाली पनि भनिन्छ) नेपालले आफ्नो भन्नेछैन भनेर उतिबेलै किटान गरिएको छ । तसर्थ नेपालको सिमाना कहाँसम्म हो भन्ने विवाद रहेन,” उनले भने ।

“प्रशासनस्तरीय वार्ता समितिले यो कुरा पार लगाउँदैन,” उनले ठोकुवा गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ । पश्चिम नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा कायम गर्ने यो उपयुक्त मौका हो ।” उनले लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सिमाना हो भन्नेमा देश एकमत भएको, प्रतिपक्ष, फरक मत नरहेको तर्क गर्दै बलियो सरकारका लागि सीमा निर्क्यौल गर्ने विषय अग्नीपरीक्षा भएको टिप्पणी गरे ।

“प्रमुख प्रतिपक्ष, सरकार बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलबीच भएको एकताले सबैलाई बल प्रदान गरेको छ, सरकारका लागि यो अग्नी परीक्षा हो, आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ,” उनको तर्क थियो । यस्तै तर्क थियो, संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीको । उनले पनि सानो प्रयास, पहलकदमीले भारतले सन् १९६१–६२ देखि राखेको कालापानीबाट आफ्नो फौज नहटाउने भन्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीधै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर छ भनिरहँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समेट्नु मिचाहा प्रवृत्ति भएको बताउँदै जवाहरलाल नेहरु र सरदार बल्लव भाई पटेलका पालादेखि भारतीय नीति (मिचाहा, हेपाहा)मा कुनै परिवर्तन नआएको बताए ।
२०५५ सालमा एकीकृत महाकाली सन्धि पेचिलो बन्दै जाँदा र देश ध्रुवीकृत बन्दा राष्ट्रियताको मुद्दा कमजोर बनेको तर्क उनले गरे ।

“महाकाली सन्धिका विरुद्ध देश विभाजित, खण्डित भयो । त्यहीबेलादेखि राष्ट्रियताको मुद्दा कमजोर बनेको हो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ९ वामसँग समझदारी–सहमति पनि गर्नुभयो । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर पछि कार्यान्वयनमा आएन ।”

त्यतिबेला सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा भारतसँग वार्ता हुन पाएको भए त्यसले सीमा समस्या सल्ट्याउने– सुल्झाउने र सीमा दुखिरहने अवस्थाबाट पार पाइसकिने सुवेदीको भनाइ थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतको क्षेत्र गरी भारतले ३८५ वर्ग किलोमिटर (३ वटा भक्तपुर जिल्ला बराबरको भूभाग) मिचेको तर्क गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिएर भए पनि भारतलाई एकइन्च माटो पनि छाड्न नहुने बताए ।

उनले तीनवटा सुझाव सरकारलाई दिए । उनले सचिवस्तरीय प्रयासले सीमा अतिक्रमण नसच्चिने भन्दै प्रमकै पहलमा कूटनीतिक प्रयासबाट भारतीय फौज हटाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले तर्क र तथ्य जम्मा पारेर आवश्यक पर्दा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए । “हामी आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिनुपर्छ,” उनले भने ।

त्यस्तै तर्क अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवेत्ता डा. युवराज सङ्ग्रौलाको पनि थियो । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै तथ्य भएको र त्यही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए ।  “सरकारले हामीजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जान्नेहरूलाई तयारी गर भन्नुपर्‍यो । हामीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्‍यो । हामीलाई पनि बालुवाटार खुला हुनुपर्‍यो,” उनले भने ।

नेकपा (क्रान्तिकारी– माओवादी)का उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले आफूहरूले एकवर्षअघि नै कालापानी क्षेत्र मिचिएको र सरकारले जारी गरेको नक्सा नै लिपुलेकबाट सुरू भएको विरोध गर्दा सबै मौन बसेको बताए ।  “त्यतिबेला हामी एक्लै पर्‍यौं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गएर पनि लिपुलेकबाट नक्सा सुरू हुनु त्रुटिपूर्ण रहेको कुरा बताएका थियौं । तत्कालै सच्याउँछौं पनि भनिएको थियो । एकमहिनापछि जाँदा पनि त्यही नक्सा सरकारी कार्यालयमा वितरण भइरहेको थियो । सच्याइएको थिएन,” उनले एक वर्षअघिको घटना सम्झिए ।

अहिले सत्तापक्ष नै सीमा जोगाउन कस्सिनु सुखद् भएको तर्क गर्दैै यो मुद्दा सरकारको परीक्षा भएको बताए । “सीमा अतिक्रमणको विषय फौजी समाधानबाट सम्भव छैन । कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यो समस्या हल गर्नुपर्छ,” उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले पनि सरकारलाई तीनवटा सुझाव दिए । सुरूमा कूटनीतिक दबाब दिने त्यसले भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने र जनआन्दोलन पनि सँगैसँगै अगाडि बढाउने उनको सुझाव थियो ।

देशको सीमा मिचिएको विरोधमा सरकारलाई साथ दिन विद्यार्थीहरू स्कुले पोसाकमै सडकमा उत्रँदा सरकारले धरपकड गरेको लाठी हानेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए । आइतबार प्रतिबन्धित पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ निकट विद्यार्थीमाथि काठमाडौंमा भएको धरपकड र गिरफ्तारीप्रति उनको चासो–चिन्ता थियो ।
“तोडफोड गरे, आगजनी गरे सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गर्नु स्वभाविकै हो । तर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा किन बल प्रयोग गर्नुपर्‍यो ?,” उनको प्रश्न थियो ।

उनले जनआन्दोलनले एकातिर जनतालाई जागृत गर्ने काम गर्ने र अर्कोतिर सरकारलाई भारतसँग प्रस्तुत हुन पनि सघाउ पुर्‍याउने हुनाले ‘जनदबाब’ सिर्जना गर्न दिनुपर्ने तर्क गरे ।

नेकपाका चौथो वरीयताका नेता माधवकुमार नेपालले विभिन्न तथ्य प्रमाणले लिम्पियाधुरा नै नेपालको अन्तिम सिमाना हो भनेकाले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गर्न सुझाए । उनले सन् १९०३ मा चीनबाट प्रकाशित पुस्तकमा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेको तथ्य प्रस्तुत गरेका महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भनेर कुनै अन्यौल नरहेको बताए ।

त्यसपछि सन् १९२१ र १९३४मा चीनले प्रकाशन गरेको नक्सामा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै भएको उल्लेख गरेकाले यी प्रमाण बटुलेर भारतसँग वार्ता गर्न ढिला गर्न नहुने तर्क गरे । उनले शाखा नदी र मूल नदी हेरेरै कुन कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो कि होइन भने पत्ता लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका बारेमा विगतमा भएका अध्ययनहरू, तयार पारिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा अड्किएको भन्दै सरोकारवाला निकाय सीमाका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । “सूर्यनाथ उपाध्याय, रमेशनाथ पाण्डेहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन कुन मन्त्रालयमा थन्किएको छ ? त्यसैका आधारमा अहिले भारतसँग वार्ता गर्न सकिन्छ,” उनको जोड थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नेपालको अन्तिम सीमाना र त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक भएको मिथ्या, भ्रमपूर्ण तर्क गरेको र अरूले प्रतिवाद गर्न थालेपछि ती ‘गायब’ भएको बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि ती पात्रको खोजी भयो, तर पत्ता लागेन,” उनले एउटा अनुभूति सुनाए । कार्यक्रममा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिको विरोध गर्दा पार्टी (तत्कालीन एमाल)बाट निष्कासित हुनुपरेको बताएका थिए ।

त्यसका जवाफ दिँदै २०४८ सालमा टनकपुर सन्धि तत्कालीन एमालेले नमानेको र भारतसँग आफूले सीधै वार्ता गरेको बताए । टनकपुर सन्धि, शारदा ब्यारेजको कुरा उठाउँदा एकीकृत महाकाली सन्धिको प्रस्ताव आएको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

‘महाकालीको कुरा उठाउँदा एमालेबाट लखेटिएँ’

नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले २२ वर्षअघिको एमाले–माले विभाजनको तिक्तता सम्झिएका छन् । बहस कार्यक्रममा वामदेवले त्यतिबेला आफूले एकीकृत महाकाली सन्धिका बारेमा कुरा उठाउँदा पार्टीबाट निष्कासित हुनुपरेको दुःखेसो पोखे । २२ वर्षपछि राष्ट्र एकट्ठा भएको देख्दा उनी हर्षविभोर पनि बने ।

देश हितको पक्षमा २०५४ सालदेखि नै तत्कालीन एमालेभित्र एउटा समूह निर्माण भएको र त्यसले महाकाली सन्धिलगायत मिचिएको सीमाका कुरा उठाउँदा घर छाडेर हिँड्नुपरेको तितो बिसाएका हुन् ।

“२०५४ सालबाटै एउटा समूह निर्माण भएको थियो । त्यसले महाकाली एकीकृत सन्धि गर्नुहुँदैन भनेर आवाज उठायो,” उनले विगत सम्झँदै भने, “एकीकृत सन्धिको विरोध गर्दा आफैंले बनाएको घर छाडेर हिँड्नुपर्‍यो । चारवर्ष अलग पार्टी (माले) खोल्यौं । चारवर्षपछि एमालेमै सङ्घर्ष गर्ने भनेर फर्कियौं । त्यसपछि कुनै बहस भएन ।”
उनले ५० को दशकका राष्ट्रियता, सीमा अतिक्रमणका विषयमा राम्रो बहस भए पनि त्यसभन्दा पछि कुनै बहस हुन नसकेको बताए ।

उनले अहिले लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि राष्ट्र एकट्ठा हुन पुगेको बताए ।  “यसविषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । छलफल गरेर कालापानीबाट भारतीय अर्धसैन्य बल फिर्ता गराउने बेला यही हो,” उनले भने । उनले नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय निकालेको नक्सानै त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरे । उनले सरकारले निकालेको नक्साका विषयमा आफूले एकवर्षअघि नै कुरा उठाएको भए पनि उतिबेला वेवारिसेमा परेको र अहिले आएर राष्ट्र एकजुट हुँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए ।

दुःखले सुख निम्त्याउने सन्दर्भ उल्लेख गर्दैै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा सिङ्गो देश एकठाउँमा उभिन र राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत हुन पाएको स्मरण पनि गरे । उनले नापी विभागकै एकजना कर्मचारीले त्यतिबेला लिपुलेक नै त्रिदेशीय विन्दु रहेको र सरकारले सहमति गरेको प्रतिक्रिया दिँएको बताउँदै कर्मचारीहरूको मनोदशाको उदाहरणसमेत दिए ।

“नापी विभागको कर्मचारीले नै लिपुलेकलाई पश्चिमोत्तर सिमानाको अन्तिम विन्दु जिकिर गर्‍यो,” उनले भने । उनले संयोगले अहिले केपी ओलीले राष्ट्रवादको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको बताए । केपी ओलीकी अडानले नाकाबन्दीबाट भारत पछि हटेको उदाहरण दिँदै ओलीकै अगुवाइमा नेपालले लिम्पियाधुरालाई पश्चिमोत्तर नेपालको अन्तिम सिमाना बनाउनुपर्ने बताए ।

“नाकाबन्दीका बेला उहाँ नेता बन्नुभयो । कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि अहिले पनि उहाँकै नेतृत्वमा सन् १८१६ को सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरालाई अन्तिम सिमाना बनाउनुपर्छ,” उनले भने । नेकपाका प्रभावशाली नेता रहेका गौतमले सरकारनै सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध उभिएकाले बन्द, तोडफोड, आगजनी र मसाल जुलुस प्रदर्शन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे ।

उनले दुईदेशबीच प्रधानमन्त्री स्तरमा सार्थक संवादको जरुरत रहेको र उच्चस्तरीय वार्ता र संवादले समाधान दिन सक्ने तर्क गरे । नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सीमा सुरक्षा देशको प्रमुख चुनौती रहेको जिकिर गरे । उनले सीमा सुरक्षामा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको र बल्झिरहेको भन्दै त्यतापट्टि ध्यान पुर्‍याउन जोड दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ता गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सीमाविद् रतन भण्डारीले महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै भएको प्रमाण प्रेस गर्दै प्रतिवेदन नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनकै प्रतिवेदन, प्रमाणकै वरिपरि रहेर वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखे ।

तस्बिरः रासस