काठमाडौं । प्रस्ताव गरिएको तीन महिनापछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको उपाध्यक्ष पद पक्का हुने भएको छ ।

नेकपाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधनमार्फत् उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्न लागेको हो । स्थायी कमिटीले विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार नपारेकाले गौतमको उपाध्यक्ष पद अलपत्र परेको छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा उपाध्यक्ष पद छैन । नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव, एक प्रवक्ता रहने व्यवस्था छ । तर गत साउन ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेता गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्तावित गर्दै अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

तर स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेर मात्रै पुग्दैन । स्थायी कमिटीले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजानेगरी वामदेवको उपाध्यक्ष पद पक्का गर्न लागिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

“सचिवालयको बैठकले वामदेवको उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेर मात्रै पुग्दैन । विधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । विधान संशोधन गर्ने अधिकारकि त एकता महाधिवेशनलाई छ, कि केन्द्रीय कमिटीलाई हुन्छ,” एक नेताले भने ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६६ ले विधान संशोधन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई प्रदान गरेको छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यले विधान संशोधन, परिमार्जन गर्न सक्नेछन् । स्थायी कमिटीसँग त्यो अधिकार नभएकाले केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेपछिमात्र गौतमको उपाध्यक्ष पद पाको हुनेछ ।

एक वर्षपछि स्थायी कमिटीको बैठक

नेकपाले स्थायी कमिटीको बैठक एक वर्षभन्दा लामो समयपछि बस्न लागेको हो । यसअघि छठलगत्तै अर्थात् कात्तिक १८ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने दुई अध्यक्षबीच समझदारी भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अचानक मृगौला डायालासिस गराउनु पर्ने भएपछि सोमबार नै बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । 

तर उपनिर्वाचनमा जुट्नुपर्ने भएकाले आउँदो हप्ताभित्रै बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको ती नेता बताउँछन् ।

नेकपाले गतवर्ष मङ्सिर २९ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । पुस १३ गतेसम्म बसेको बैठकले पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा गरेको थियो । र एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन ९ सदस्यीय कार्यदल समेत बसेको थियो । 

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेपछि स्थायी कमिटी बसेर छलफल गर्नेगरी सकिएको बैठक त्यसपछि बस्दै बसेन । बरु कार्यदल नै विघटन भयो । एकता प्रक्रिया पनि टुङ्गिएन । स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल स्थायी कमिटीलाई थाहै नदिई सचिवालयले भङ्ग गरेको भन्दै सदस्यहरू क्षुब्द पनि बने ।

जबकी नेकपाको अन्तरिम विधानमा ३ महिनाभित्र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । अझ अन्तरिम विधान मस्यौदा गर्दा दुई–दुई महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने तय गरिएको थियो । तर विधान छापिएर आउँदा तीन महिने प्रावधान राखिएको भन्दै अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मङ्सिर १४ को उपनिर्वाचन नजिकिएकाले अहिले पनि नेकपासँग सरकार र पार्टीको कामको बारेमा मिहीन समीक्षा गर्ने समय छैन । तथापि थोरै कार्यसूची बनाएर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन लागिएको अध्यक्ष निकट स्रोत बताउँछ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक अझै अन्यौल

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अझै अन्यौल छ । स्थायी कमिटीजस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि छ–छ महिनामा बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर नेकपाको बैठक शपथ खान र निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर बुझाउने प्रयोजनका लागिबाहेक बसेको छैन ।

एकताको डेढ वर्षे अवधिमा एकपटक पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक नबोलाइएको भन्दै नेकपा भित्र असन्तुष्टि पनि झाँगिएको छ । हरेक निर्णय केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले पार्टीका निर्णय केन्द्रीय कमिटीले नचिनेको भन्दै थप असन्तुष्टि पनि बढेको छ । तर पनि बैठक अझै अनिश्चित बनेको नेताहरू बताउँछन् ।