काठमाडौं । महरा प्रकरणबारे सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महिला नेतृहरूले मुख खोलेका छन् । महराले कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिर निहुर्‍याएको भन्दै पार्टीमा नफर्कने अवस्था सिर्जना गर्न र हदैसम्मको कारवाही गर्न नेतृत्व समक्ष अनुरोध गरेका हुन् ।

“कानुन निर्माण गर्ने मुलुकको सर्वोच्च थलोमा बसेको मान्छेले  वर्षौदेखि यौन हिंसा गर्ने, नारीलाई प्रताडित तुल्याउने, पदीय मर्यादाको सामान्य ख्याल पनि नराख्ने, झण्डा हल्लाउँदै महिलाको कोठाकोठामा जाने कृष्णबहादुर महरा संसद्मा फर्किएर आउन मिल्दैन । उहाँले संसद्बाट राजीनामा दिएर बाटो सहज गर्नुपर्छ,” नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

उनले यसविषयमा पार्टीका महिला नेतृहरू चुपचाप बसेको र महिला संगठन मौन बसेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिन् । “यसबारेमा पार्टीको महिला सङ्गठन बोल्नुपर्ने हो । बोलिरहेको छैन । म महिला सङ्गठनको धारणा पर्खिइरहेको छु,” उनले भनिन् ।

उनले सर्वसाधारण जनता भए यतिबेला हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको हुने र  अदालतमा मुद्दा चलिसक्ने बताउँदै पद र ओहोदाकै आधारमा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने र उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

“कानुन सभामुख र सर्वसाधारणका लागि समान हो । अझ, पदमा बसेर पदको गरिमा नबुझ्‍ने, आफैँ कानुन बनाउने आफैँ पालना नगर्नेलाई त हदभन्दा बढीको सजाय दिनुपर्छ,” उनको भनाइ छ ।

“यसबारेमा सचिवालयमा छलफल चलिरहेको होला,” ३ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य र नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेकी नेतृ शाक्यले भनिन्, “कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित हुने तर पार्टी अनुशासन र प्रगतिशील आचरणमा नरहनेलाई पार्टीले सबक सिकाउनैपर्छ ।”

महराले दुई तिहाइको सरकारको, संसद्को मात्र नभई सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनामित तुल्याएकाले त्यसको सजाय बेहोर्नुपर्ने बताइन् ।  “सचिवालयले तुरुन्तै राजीनामा दिन आग्रह गरेर ठीक समयमा ठीक कदम चाल्यो । अब कानुनी कठघरामा उभ्याएर पार्टीको साख बचाउनुपर्छ,” उनले भनिन् ।

नेतृ शाक्यले कर्तुतको पर्दाफास भइसकेकाले महराले देश, संसद्, पार्टी र सार्वभौम नागरिकलाई ढाँट्न नपाउने र कदाचित् ढाँटेको ठहरिए त्यसको पनि अतिरिक्त सजाय बेहोर्नुपर्ने बताइन् ।

“उहाँले प्रकरणबारे सत्यतथ्य बताएर पीडामा रहेकी महिलालाई न्याय दिनुपर्छ । आरोप प्रमाणित भइसकेकाले महरा उम्कन पाउँदैनन,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

महरालाई डबल सजाय होस् 

सत्तासीन नेकपाकी अर्की नेतृ तथा संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महराले तत्काल संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने र दाग लागेको चरित्र बोकेर उनी संसद्मा फर्कन नसक्ने जिकिर गरिन् ।

संसदको अधिवेशन अन्त्य भएकाले मात्रै महिला नेतृहरूको आवाज नसुनिएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । “पार्टीको नेता भएकाले यौन हिंसाजस्तो अपराधमा महिला नेतृ नबोल्ने भन्ने हुँदैन । पार्टीको जुनस्तरको नेता भए पनि कुकृत्यका बारे आवाज उठाउनै पर्छ,” उनले भनिन् । 

उनले जनप्रतिनिधि हुँदैमा सजायबाट उन्मुक्ति पाउने नभइ बरु त्यस्ता दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई डबल सजायँ हुनुपर्ने तर्क गरिन् । “अरूलाई कानुनले तोके बमोजिम सजाय हुँन्छ भने जनप्रतिनिधिलाई डबल सजायँ हुनुपर्छ,” उनको माग छ ।

बयान फेरिएकाले संकटमा पर्‍यौं

नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य जयन्ती राईले पीडित भनिएकी महिलाले नै बयान फेरेकाले संकटमा परकेको तर्क गर्छिन् । “आरोप प्रमाणित भएको खण्डमा हामी नै सडकमा ओर्लन्छौं । मिडियामै आएकै भरमा सत्य उद्घाटित् नभई आरोपित गर्ने कुरा जायज होइन । निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, दोषी देखिए कारवाहीको माग गर्छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेको अधिकारी व्यक्तिको घरमा जान नहुने र जानासाथ अनैतिक क्रियाकलाप नै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने राईको ठहर छ । उनले पीडित महिलाले नै आफू निर्दोष रहेको  बताएको र घटनाबारे अनुसन्धान नसकिएकाले प्रतिक्रिया दिन पनि कठिन रहेको राई बताउँछिन् ।

त्यस्तै तर्क नेकपाी अर्की नेतृ पूर्णकुमारी सुवेदीको छ । उनले छानबीनको प्रक्रिया नसकिएकाले र पीडित भनिएकै महिलाको बयान फेरिएकाले महिला नेतृहरूले सत्यतथ्य बुझिरहेको जिकिर गरिन् ।

महरा प्रकरण र महिलाहरूको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्ने पूर्वसांसद एवम् नेकपा नेतृ देवी खड्काको ठहर छ ।

“महिलाहरूले सत्ता ढाले, आफैँ सत्तामा पनि पुगे । अब अधिकारले पुगिसरी आयो भनेर नबोलेका होलान्,” उनी कटाक्ष गर्छिन् ।