काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको तिथि नजिकिँदै जाँदा अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ ।

असोज ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका राजदूत बेरीले ९ असोजमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

९ असोजकै दिन सत्तासीन पार्टीका नेता माधव नेपाललाई भेटेका राजदूत बेरीले शुक्रबार नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको दसैं लगत्तै नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको छ ।

राष्ट्रपति सी असोज २५ गते भारतको चेन्नईबाट नेपाल आउनेछन् र एक रात बसेर भोलिपल्ट चीन फर्कनेछन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण र राजदूत बेरीको कूटनीतिक दौडधूपबीच कुनै साइनो नरहेको नेकपा विदेश मामिला उपप्रमुख विष्णु रिजाल बताउँछन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत बेरी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ परियोजना सुरू गर्न ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

अमेरिकी नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)ले सन् २००४बाट सुरू गरेको परियोजना ४९ देशले सम्झौता गरी सुरू गरिसकेका छन् । राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी अनुमोदन गराउन आग्रह गरेको नेता रिजाल बताउँछन् ।

नेपालले पनि १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको भए पनि तीन महिनादेखि संसद्मा अड्किएको छ ।

५० करोड डलर (करिब ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ)को मिलेनियम च्यालेन्जमा नेपालले आफैँले भनेको परियोजनामा रकम खर्च गर्न पाउने रिजाल बताउँछन् । पाँच वर्षको अवधिमा काम नसकिए नेपालले पूरै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने परियोजनाको सर्त छ । नेपालले ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि निसर्त रकम खर्च गर्न पाउनेछ ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेलादेखि नै प्रस्ताव अघि बढेकोमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेलामा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

गत सोमबार (१३ असोज)मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसी कार्यान्वयन महाशाखाका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेल्चरले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन् । तर सन् २०२० को जुन ३० मा कार्यान्वयन सुरू गर्नुपर्ने परियोजना संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा अमेरिकी राजदूतको चासो बढेको रिजाल बढाउँछन् ।

संसदबाट अनुमोदन गराउन निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले चासो दिएका थिएनन् ।

“इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै मिलेनियम च्यालेन्ज आएको भन्ने उहाँलाई परेको हुनसक्छ । चीनलाई खुसी बनाउन उहाँले अनुमोदन गराउन चासो दिनुभएन,” नेकपा स्रोत भन्छ । “तर इण्डो प्यासिफिक परियोजना सन् २०१७ बाट सुरू भएको हो,” नेकपाका नेता भन्छन् ।

‘इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन’

नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले शुक्रबारको भेटमा राजदूत बेरीले एमसीसी सम्झौताकै बारेमा बढ्ता कुरा उठाएको जानकारी दिए ।

“हामीले विभिन्न देशलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । नेपाललाई पनि त्यही अन्तर्गत सहयोग गर्न खोजेका हौं,” राजदूत बेरीले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै नेता खनालले बाह्रखरीसँग भने, “यो इण्डो प्यासिफिक परियोजनाअन्तर्गत होइन । हामीले दिन खोजेको निःसर्त अनुदान हो ।”

राजदूतको जिज्ञासाको जवाफमा नेता खनालले नेपालले मुलुकको हित प्रतिकूल नहुनेगरी सहयोग लिन आपत्ती नरहेको तर नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा नरहेको भने प्रष्ट पारेको बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

“नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले गर्ने अरू प्रकारका आर्थिक सहयोग स्वीकार छ । तर, कुनै पनि मिलिटरी अर्गनाइजेसनमा बस्दैनौँ । हाम्रो असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीतिले पनि सैन्य गठबन्धनमा बस्न छुट दिँदैन । मैले यही कुरा राखेँ,” नेता खनालले बाह्रखरीसँग भने ।

तस्बिरः अमेरिकी दूतावास, काठमाडाैं