काठमाडौं । गएको मंसिर ५ गते सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २१ नेताले केन्द्रीय कमिटीको बैठक अविलम्ब बोलाउन माग गर्दै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई हस्ताक्षर गरेर बुझाए । ती केन्द्रीय सदस्यले ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि एक वर्ष हुन लाग्यो, तर नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन । तत्काल बस्ने छाँट पनि छैन ।

साविक एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा बनेयता केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक पटक पनि नबोलाइएपछि केन्द्रीय नेताहरूले पार्टी नेतृत्व ‘स्वेच्छाचारी’ हुन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

“आफैंले हस्ताक्षर गरेको विधान उलङ्घन गरेर पार्टी नेतृत्व स्वेच्छारी बन्दैछ,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

गत भदौ ९ गते पार्टी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र अराजकता बढेको भन्दै अनुशासनको डण्डा चलाउने चेतावनी दिएका थिए ।

पार्टीको नीति, र नेतृत्वविरुद्ध पार्टी कमिटीका बैठकबाहिर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरिए कारवाहीको भागिदार हुने नै प्रचण्डको अध्यक्षतामा पहिलोपटक बसेको सचिवालयको बैठकको निर्णय थियो । तर, पार्टी कमिटीको बैठकबाट भाग्न र तर्कन थालेको भन्दै केन्द्रीय नेताहरूले नेतृत्वलाई नै ‘स्वेच्छाचारी’को आरोप लगाउन थालेका हुन् ।

“नेतृत्व भनेको संगठनको मात्र होइन– नीति, विधान र नियमावलीको पनि नेतृत्व हो । विधानको पालना नेतृत्वबाटै भएन,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य तर्क गर्छन् ।

नेकपा अन्तरिम विधानको दफा–५९ मा पार्टी कमिटीको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टी विधानको दफा–५९ को उपदफा (१)मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिनामा अनिवार्य बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर नेकपा गठनपछि पार्टी कमिटीको बैठक बसेकै छैन भन्दा हुन्छ ।

“केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ र पार्टी एकीकरणलाई मान्यता दिन एकपटक बैठक बसियो । तर त्यहाँ कुनै नीतिगत (राजनीतिक–साङ्गठनिक) निर्णय हुन पाएन,” केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन् ।

त्यसपछि विभिन्न समयमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन सदस्यहरूले ताकेता गर्दै आएका छन् । तर नेतृत्वले अटेर गर्दै आएको केन्द्रीय सदस्यहरूको जिकिर छ ।

“पार्टी कमिटीका बैठक नियमित रूपमा बसे पार्टी गतिशील र सङ्गठनात्मक प्रणाली चुस्त हुन्थ्यो । सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो र गरेको काम जनस्तरसम्म पुग्थ्यो । बैठक नबस्दा पार्टीभित्र छलफलको वातावरण बन्न सकेको छैन,” पार्टीका विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन् ।

बैठक छल्ने रोग स्थायी कमिटीमा पनि

स्थायी कमिटीको अन्तरदशा पनि केन्द्रीय कमिटीभन्दा भिन्न छैन । 

विधानतः (अन्तरिम विधानको दफा– ५९ को उपदफा (१)मा व्यवस्था भएअनुसार) स्थायी कमिटी बैठक ४ (स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठकले विधान संशोधन गरेर ३ महिनामा बस्ने प्रावधान राखेको छ) महिनामा बस्नुपर्छ । तर पार्टी एकताको १७ महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक जम्मा दुईपटक बसेको छ ।

पहिलोपटक औपचारिकता पूरा गर्न बसेको भए पनि दोस्रोपटक (मंसिर २९ देखि– पुस १३सम्म) झण्डै १३ दिन बैठक बस्यो । घनिभूत छलफल पनि भयो । तर बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नभएको केन्द्रीय सदस्यहरुको तर्क छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा एकताका बाँकी काम सक्न कार्यदल बनाएको थियो । तर, नेतृत्वले कार्यदललाई स्वतःस्फूर्त काम गर्न नदिएको सदस्यहरुले आरोप लगाएका थिए ।

कार्यसम्पादनका विषयमै विवाद भएपछि कार्यदलले दुईवटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन पन्छाएर सचिवालयले कार्यदल नै विघटन गरेको स्थायी कमिटी सदस्यको आरोप छ । “एकातिर पार्टी कमिटीको बैठक नै नबस्ने, अर्कोतिर बैठक बसे पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने समस्या पार्टीभित्र झाँगिदो छ,” नेकपाका एक नेता भन्छन् ।

गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी र सरकारको समीक्षा गर्ने भनेर त्यतिबेला स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको थियो । तर एक वर्षसम्म बैठक नै नबोलाइएको गुनासो स्थायी कमिटीका सदस्यको छ ।

“बैठक बोलाए पो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र समस्याको समाधान निक्लन्छ । विधानको पालना नहुँदा अराजकता बढ्छ,” स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट (५ भदौदेखि २० भदौसम्म) सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्किएपछि सचिवालयको बैठक बसेर एकताको काम सक्ने र मातहतका कमिटीको बैठक बोलाउने बताए पनि ओलीले आफ्नो बचन पूरा नगरेको केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

“१७ महिनासम्म एकीकरण टुंगिन सकेको छैन । पार्टी कमिटीका बैठक नियमित नबस्दा संगठनात्मक प्रणालीमा खिया लागेजस्तै भएको छ,” केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन् ।

कमिटीका बैठक नबस्दा र नेतृत्वमा रहेकाले आफ्नै तजबिजले काम गर्दा सरकारले गरेका सिफारिस र नियुक्तिसमेत पत्रिका पढेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको रिजालको टिप्पणी छ । त्यसले सरकारको निर्णयप्रति पार्टी कमिटीको अवनत्वबोध नभएको रिजाल बताउँँछन् ।

“पहिलो, एकताको काम नै किनारा लागेको छैन । दोस्रो, गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ,” अर्का केन्द्रीय सदस्य गैरे बताउँछन्, “दुई नम्बर प्रदेश कमिटीमा त्यत्रो समस्या रहेको कुरा बाहिर आएको छ । तर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण भएको छैन । तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्नेमा पार्टी कमिटीको बैठक नै बस्दैन ।”

बैठक नडाक्ने ओलीको पुरानै रोग

केपी ओली नेतृत्वमा आएदेखि पार्टी बैठकबाट तर्कन थालेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

“साविक एमालेमा माधव नेपाल महासचिव हुँदा नियमित बैठक बस्थ्यो । झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएपछि पनि बैठक नियमित नै बस्थ्यो । तर केपी ओली नेतृत्वमा आएदेखि बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन,” एक केन्द्रीय सदस्य आरोप लगाउँछन् ।

साविक एमालेको ०७३ असोजमा अन्तिम पटक केन्द्रीय बैठक बसेको थियो । जबकि, एमाले र माओवादीको एकता त्यसको २० महिनापछि एकता भयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै नबसी । स्थानीय तह निर्वाचनअगाडि ०७४ वैशाख ६ गते आठौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिएको भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियमित उपचारका लागि मुलुकबाहिर जानुपर्ने भएकाले बैठक त्यत्तिकै स्थगित भएको थियो ।

“बैठक नबोलाउने अध्यक्षको पुरानै रोग हो । केही निर्णय लिन परे आफ्नो घर (बालकोट)मा बोलाउने । त्यहीँ छलफल गर्ने चलन थियो । बैठक भन्दा अध्यक्षलाई त्यस्तैमा रुची थियो । त्यसमा अहिले पनि परिवर्तन आएको छैन,” एक केन्द्रीय नेता भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि सचिवालयको बैठक आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाउने गरेका छन् ।

साविक एमालेको अध्यक्ष हुँदाझैं महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपरे दुई अध्यक्ष र सचिवालयका आफूनिकटमा पदाधिकारी राखेर निर्णय लिने र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप नेकपा नेताहरुको छ ।

केन्द्रीय सदस्य रिजाल ठूला संगठनात्मक संरचनाका कारण पनि नियमित बैठक बस्न नसकेको तर्क गर्छन् । “नेकपाको अहिले ४४३ सदस्यीय कमिटी छ । सुरूमा ४४१ थियो । बीचमा दुईजनाको निधन भयो । ९ गतेको सचिवालय बैठकले एकतापछि पार्टी प्रवेश गरेका चारजनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्यो । नेकपामा ५४ सदस्य स्थायी कमिटी छ । आमन्त्रित समेत गर्दा ५१ सदस्य पुुग्छ । कमिटीको आकार ठूलो हुँदा बैठक बस्न समस्या हुन्छ । बैठक बसे पनि छलफल व्यवस्थित हुँदैन,” रिजाल भन्छन् ।