काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मधेसमा अन्तरकलह चुलिएको छ । प्रदेश नम्बर दुईका इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलसहित प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेललाई कारबाही गर्न माग गर्दै १६ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पार्टी केन्द्रलाई बुझाएका छन् ।

प्रदेश सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवान, रामचन्द्र झा, गोपाल ठाकुर, रामचन्द्र यादव, श्रीप्रसाद साह, सुधिर साह, रत्नेश्वर गोइत, रामकुमार शर्मा, ममता गिरि, सरला यादव, दिनेश राई, जगतप्रसाद यादव, शत्रुधन महतो, बोधप्रसाद यादव, रवीन्द्र बैठा, यदुवंश झा, भरतप्रसाद साह र  रामेश्वर राय यादवले हस्ताक्षर गरेर पार्टी केन्द्रलाई बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह, प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह, सचिव सुमन प्याकुरेललाई पदमुक्त गर्न माग र कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ३४ (क) विपरीत हुनेगरी रघुवीर महासेठलाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गरिएको भन्दै रद्द गर्न माग उनीहरुले गरेका छन् ।

पार्टीको अन्तरिम विधानको दफा ३५ विपरीत प्रदेश दुई कमिटीमा केही सदस्य थप गरिएको भन्दै ती सदस्य हटाउन र रिक्त ठाउँमा वरिष्ठ र सक्षमहरूलाई मनोनीत गर्न माग गरिएको छ ।

पार्टीको अन्तरिम विधानको दफा ३६ (ख) तथा विशेष परिपत्र– ४(क) विपरीत प्रदेश नम्बर २ का सबै जिल्ला कमिटीमा मनोनयन गरिएका योग्यता नपुगेकाहरूको मनोनयन खारेज गरी त्यस ठाउँमा वरिष्ठ र सक्षम व्यक्ति मनोनीत गरी शपथ ग्रहण गराउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै पर्सा, बारा जिल्लामा षड्यन्त्रमूलक ढंगलले शपथ ग्रहण गराएको भन्दै जिल्ला कमिटीमा मनोनयनमा गरिएको त्रुटि सच्याएर पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गरिएको छ ।

प्रदेश २ मा जिल्ला मातहतका कमिटीमा पनि अवैधानिक ढंगले कमिटी निर्माण, मनोनीत गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै अविलम्ब रोक्न माग गरिएको छ ।

भाँडभैलोको कारण

गत भदौ २४ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा प्रदेश कमिटीले शपथ ग्रहणको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, बारा र पर्सा बाहेक ६ वटा जिल्ला कमिटीको । तर शपथ ग्रहणका कार्यक्रम झडपमा परिणत भयो । 

झडप साम्य भएपछि प्रदेश कमिटीले शपथ त गरायो तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र मातृका यादव पक्षले विधानको मर्म, भावना र पार्टी पद्धति प्रतिकूल हुनेगरी जिल्ला कमिटी सदस्यको मनोनीत गरिएको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम झडपमा बदलिएको हो ।

अहिले असन्तुष्ट तिनै पक्षले प्रदेश नेतृत्वलाई कारबाहीको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपाल–यादव पक्षले पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएकालाई जिल्ला कमिटीमा मनोनीत नगरिएको तर गैरकम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका र आफ्ना नजिकलाई तुरुन्तै जिम्मेवारी दिइएको आरोप लगाएको छ ।

“प्रदेश अध्यक्ष, इन्चार्ज र विधान विपरीत स्थायी कमिटी सदस्य बनेका रघुवीर महासेठको एकाधिकारको सीमा नाघ्यो, बाध्य भएर पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ,” केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहले बाह्रखरीसँग भने ।

उनले प्रदेश कमिटीमा विधान प्रतिकूल हुनेगरी मनोनीत गरिएको जिकिर गरे । “२१५ जनाको प्रदेश कमिटीमा ३०–३५ जना विधान मिचेर मनोनीत गरिएको छ, ती सबै रद्द गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

साहका अनुसार अन्तरपार्टी निर्देशन प्रतिकूल हुनेगरी सप्तरी जिल्ला कमिटी गठन गरिएको छ । साविक एमालेको जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्षसहित २९ जनालाई बिनाकारण हटाइएको छ ।

“पार्टीको अपानीले कि मृत्यु भएकालाई, कि राजीनामा दिएका, कि पार्टी छाडेकालाई हटाउन मिल्छ । तर, प्रदेशका इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल र सचिव सुमन प्याकुरेलले विधानभन्दा माथिबाट हटाइदिनुभयो,” साह भन्छन् ।

“पूर्वमाओवादी केन्द्रमा पनि त्यस्तै समस्या छ । पूर्व सिँचाइमन्त्री उमेश यादव कमिटीविहीन बन्न पुगेका छन् । उनीभन्दा जुनियर केन्द्रीय सदस्य छन् । तर उनी न केन्द्रीय कमिटीमा अटाए, न प्रदेश सदस्य बने । “विश्वनाथ साहले जिल्ला कमिटीमा समेत राख्न इन्कार गर्नुभयो,” साह थप्छन् ।

सिरहामा पनि त्यस्तै छ । प्रदेश सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवानसँग कुनै समन्वय नगरी प्रभु साहले एकलौटी त्यहाँ जिल्ला कमिटी गठन गरेको र पूर्वमाओवादी केन्द्रका साविक जिल्ला कमिटीमा रहेकालाई पाखा लगाइएको साहको भनाइ छ ।

“महोत्तरीको समस्या पनि अरूतिरैको जस्तो छ । महोत्तरी जिल्ला कमिटी गठन हुँदा ३२ जना नयाँ सदस्य थपिए । ती कोही पनि पार्टीले तय गरेको मापदण्डभित्र पर्दैनन्,” साह बताउँछन् ।

धनुषामा पूर्वएमालेको ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी थियो । नयाँ जिल्ला कमिटी गठन गर्दा साविक एमालेका २२ जना जिल्ला सदस्य हटाइए । आफू निकटको नभएकैले उनीहरूलाई हटाइएको साहको तर्क छ । जिल्ला कमिटीमा यत्रो विवाद हुँदाहुँदै आँखा चिम्लेर प्रदेश कमिटीले शपथ ग्रहण राखेको र झडपको स्थिति सिर्जना भएको साह बताउँछन् ।

“यी त्रुटि नसच्याए अर्को ठूलो झडपको सम्भावना छ । न्यायको वकालत गर्ने पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आफैँ अन्यायमा परेपछि अवस्था कस्तो हुन्छ ? नेतृत्वले नजरअन्दाज नगरोस्,” उनी चेतावनी दिन्छन् ।