काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कूटनीतिक मामिलामा पुनः अपरिपक्वता देखाएको बताएका छन् । गत माघ ११ गते भेनेजुएला प्रकरणमा हतारमा वक्तव्य निकालेर बचकना देखाएको आरोप झेलेका प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा अमेरिकालाई देखाउँदै इण्डो प्यासिफिकमा नेपाल नरहेको बताउन नहुने तर्क गरेका हुन् ।

“नेपाल इण्डो प्यासिफिक सैन्य साझेदारीमा त रहँदैन । तर एउटा देशलाई खुसी पार्न अर्को देशको नाम उच्चारण गर्नुहुँदैनथ्यो, त्यसमा पार्टी अध्यक्षको कूटनीतिक अपरिपक्वता देखियो,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । यद्यपि पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिकामा नरहेकाले प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सरकारलाई अप्ठ्यारो भने नपर्ने उनको बुझाइ छ ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. सुरेश चालिसे प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सत्तारूढ दल पश्चिमा विरोधी हो भनेर सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् । “प्रचण्डजीले नेपालको अहिलेको सत्तारूढ दल पश्चिमा विरोधी हो भन्ने संकेत गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ । उहाँले भेनेजुएला प्रकरणदेखि अहिलेसम्म खेलेको भूमिकालाई हेर्दा नेकपा चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरियाको ब्लकमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिनुभएको छ । सत्तारूढ दल त्यो ब्लकमा उभिँदा देशलाई राम्रो गर्दैन,’’ चालिसे भन्छन् ।

तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग मङ्गलबार भेटका क्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल एक चीन नीतिका पक्षमा रहेको र बीआरआई सफल बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै इण्डो प्यासिफिकको पक्षमा नेपाल नरहेको बताएका थिए ।

त्यसको खुलासा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत गरेको थियो ।

लगत्तै अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारको धारणा पर्खिइरहेको बताएको छ । केही सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता एन्डी आर्मेन्टले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणाको पर्खाइमा रहेको बताएकी थिइन् । यस विषयमा अमेरिकी राजदूतले परराष्ट्र सचिवसँग बिहीबार चासो व्यक्त गरेका थिए ।

अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारको धारणा माग्नुको पछाडि अर्थपूर्ण कारण छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ को जुन १ तारेखमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारेको ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा इण्डो प्यासिफिक साझेदार राष्ट्रमा नेपालको पनि नाम थियो ।

“संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँग आफ्नो रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । हामी त्यसमा  हाई एभाइबिलिटी(एचए) र डिजास्टर रिकोभरी(डीए), शान्ति अपरेसन, रक्षा क्षेत्रको  व्यावसायीकरण, ग्राउण्ड फोर्स क्यापासिटी र प्रति आतंकवादका गतिविधिमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं । हाम्रो बढ्दो रक्षा साझेदारी जुन २०१८मा भएको युएस आर्मी प्यासिफिक लेड ल्याण्ड फोर्सेजको छलफलबाट पनि देख्न सकिन्छ । त्यो नेपालसँग हाम्रो वरिष्ठतम सैनिक संवाद हो । यो वर्ष केही वरिष्ठ अधिकारी जस्तो  इण्डो प्यासिफिक कमाण्डर र रक्षा मामिला सम्बन्धी  दक्षिण र दक्षिण पूर्वी मामिला हेर्ने उप सहायक मन्त्रीको भ्रमणले हाम्रो रक्षा सम्बन्धी आपसी सम्बन्धलाई थप अगाडि बढाउन सहयोग गरेको छ,” पृष्ठ ३९ मा सो  प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
तर, प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसाल नेपाल इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नरहेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै पक्षमा उभिइन् । 

उनले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदार हुनु भनेको नेपालको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध रहेको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, “ नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तबाट अगाडि बढिरहेको छ । विश्व दुई धु्रवीय हुँदा पनि असंलग्न आन्दोलनबाट अगाडि बढेर आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान राखेका थियौं । दुई ठूला छिमेकीका बीचमा रहँदा पनि आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्न सफल भएको तर अहिले पछिल्लो पटक  केही प्रश्नहरू उठेका छन् ।”

“भर्खरै चीनका विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेर जानुभयो । भ्रमण गर्नु सकारात्मक कुरा हो । त्योभन्दा अगाडि भारतको विदेशमन्त्री आएर पनि भ्रमण गरेर जानुभएको छ । ती मैत्रीपूर्ण भ्रमणका सन्दर्भमा पूर्वप्रधामन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भेटेर नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा भएको र चर्चामा रहेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नभएको भनेको कुरालाईचाहिँ अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गर्दैछ भनेर बाहिर आएको छ  । यो बारे केहो नेपाल सरकारले भन्न जरुरी छ,” उनले नेपाल सरकारसँग जवाफको माग गरेकी छन् ।

अझ उनले अमेरिकी दूतावासले यही अगष्ट २३ तारेखमा नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर आगामी नोभेम्बर ४ देखि १५ मा नेपालको सशस्त्र प्रहरीसँग अमेरिकी सेनाले दुईवटा प्रशिक्षणको प्रस्ताव गरेको बताएकी छन् । संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक साझेदारीमा औपचारिक हिसाबले प्रवेश गराउने रणनीतिमै हुन लागेको उनको बुझाइ छ ।

उलने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनिन्– “नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग छ । कुनै एउटा राष्ट्रले बनाएको अलाइन्स, करिब करिब नाटोको स्तरको इण्डो प्यासिफिक, जुन विवादास्पद छ, यो गठबन्धनमा नेपाल औपचारिक हिसाबले आवद्ध पनि छैन । उसँग संयुक्त प्रशिक्षण नगरियोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । 

भुसालले छिमेकी देश चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चर्किएकाले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्दै कुनै पनि देशको एउटा अलाइन्समा लाग्नु नहुने उनको तर्क थियो ।

‘सरकारको परराष्ट्र नीति बचकना’

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको परराष्ट्र नीति बचकना र अपरिपक्व रहेको बताएका छन् । “सरकारको अपरिपक्व र बचकना परराष्ट्र नीतिका कारणले नेपाल रहन्छ कि रहँदैन, हामी नेपालीको बीचमा चुनौती खडा भएको छ,” उनले संसदमा भने, “भर्खरै इण्डो प्यासिफिक र बीआरआईको बारेमा कुरा आइरहेको छ । मैले यसअघि नै सदनमा उठाइसकेको छु– इण्डो प्यासिफिक र बीआरआई दुईवटै रणनीतिक महत्वको परियोजना हुन् । यसमा वृहत राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ ।”

सांसद सिंहले सत्तापक्षका अध्यक्षले हामी इण्डो प्यासिफिकमा छैनौं भने पनि परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले  नेपाल साझेदार राष्ट्र रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको स्मरण गराए । “सत्तापक्षका अध्यक्षले भन्नुभएछ– हामी इण्डो प्यासिफिकमा छैनौँ । त्योभन्दा पहिले अमेरिकी रक्षामन्त्रालयबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ । त्यहाँ नेपालको पर्यटनमन्त्रीलाई उद्धृत गरेर लेखिएको छ,” उनले भने ।

उनले बीआरआई  र इण्डो प्यासिफिक दुवै रणनीतिक महत्वका परियोजना भएकाले दुवैमा साझेदार हुन नहुने अडान प्रस्तुत गरे । यी दुवै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकाविरुद्ध हुने उनको ठहर छ । “दुईवटा छिमेकीको बीचमा बसिरहेका छौँ । दुईवटा छिमेकीलाई समान व्यवहार गरेनौं भने त्यसको सिकार पनि हामी कहीँ न कहीँ हुनुपर्छ । विगतमा हाम्रो पुर्खा र पार्टीले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम गरेर ल्याए । रसिया र अमेरिका दुई ध्रुवको लडाइ हुँदा पनि नेपाल असंलग्न रह्यो ।तर, अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिले त्यो देखाएन,” उनले भने ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का विदेश मामिला विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने नेपाल सन् २०१७ देखि नै बीआरआईको पक्ष राष्ट्र भएको जिकिर गर्छन् ।

तर, इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धन भएकाले त्यसमा नेपाल साझेदार राष्ट्र हुन नसक्ने बताउँछन् ।

यता अमेरिकी पूर्वराजदूत चालिसे भने व्यवहारवादी हुनु जरुरी देख्छन् “इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी दुईवटा आयाम रहेका छन् । आर्थिक प्याकेजमा हामी जानु जरुरी हुन्छ । तर, सुरक्षा सम्बन्धी प्याकेजमा हामी जानु हुँदैन । कुनै पनि देशको सुरक्षा सम्बन्धी प्याकेजमा हाम्रो जस्तो राष्ट्र पर्नु भनेको हामीलाई घाटा हुन्छ । किनकि हामीले त्यसलाई धान्न सक्दैनौं ।’’

इण्डो प्यासिफिक भर्सेस बीआरआई

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बीआरआई पक्षपोषण गर्दै आइरहेको छ । उसले पार्टीको प्रतिवेदनमै बीआरआई परियोजनालाई सफल बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । बीआरआई परियोजनाले नेपालको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेको छ– “विश्व वित्तीय पुँजीवाद गम्भीर सङ्कट र मन्दीबाट गुज्रिरहेको बेला जनवादी गणतन्त्र चीनलगायतका मुलुकहरूले भने अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेका छन् । चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ र निकट भविष्यमै पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अग्रसर छ । केही दशकभित्रै चीनले हासिल गरेको चामत्कारिक उपलब्धी प्रेरणादायी छ । आर्थिक विकास, यातायातलगायत आवागमन सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) र विभिन्न मुलुक र सभ्यताका बीचमा सम्बन्ध जोड्ने उद्देश्यका साथ चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’लाई विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकहरूले समर्थन गरेका छन् र विकासका नयाँ अवधारणाहरू विकास गर्दैछन् ।”

चीनको अभूतपूर्व विकास, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतबीच खडा गरिएको ‘ब्रिक्स’संयन्त्र, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंलगायत वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न पहलकदमीहरूले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अमेरिकालगायत पश्चिमा शाक्ति राष्ट्रहरूको बर्चस्व कमजोर बन्दै गएको पनि नेकपाको ठहर छ ।

नेकपाले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ र यसका विरुद्ध अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले भूमिका खेलिरहेको भन्दै दस्तावेजमै चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

सत्तारूढ दलको बीआरआई सम्बन्धी यो धारणाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खण्डन गर्ने सांसद सिंहको ठहर छ ।

के हो बीआरआई परियोजना ?

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरताका कजाखिस्तानको भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई व्युँताउने बताएका थिए । त्यही बेलादेखि यो परियोजनाको चर्चा शुरू भएको हो । सन् २०१३ कै अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जाँदा सीले एक्काईसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पनि पुनर्जागरण गर्ने बताए । त्यही सालको नोभेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले राष्ट्रपति सीले घोषणा गरेका दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

रेशमी मार्ग इसापूर्व १३० देखि हान वंशको शासन कालमा शुरू भएको विश्वास गरिन्छ । त्यतिबेलाको रेशमी मार्गले चीनलाई रोमन साम्राज्यसँग जोडेको थियो । रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य बाटोले चीन, भारत, अरेबिया, ग्रिस, रोम र समुद्रलाई छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको थियो ।

शुरुको रेशमी मार्ग र अहिलको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई जोडेर ‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणा ल्याइएको छ । चीन र युरोपलाईजोड्ने रेशमी मार्गलाई ‘बेल्ट’भित्र राखिएको छ भने एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई ‘रोड’अन्तर्गत राखिएको छ । ऐतिहासिक व्यापारीक मार्गका रूपमा रहेको रेशमी मार्गलाई पुनः ब्यूँझाउँदै अहिलको युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जाल मार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘बीआरआई’ हो । नेपालसहित ७० देश यसको साझेदार राष्ट्र भइसकेको नेकपाका नेता रिजाल बताउँछन् ।