काठमाडौं । पूर्वएमालेमा एउटा कथन छ– ‘वामदेव नभए पार्टी लुलो हुन्छ । वामदेव प्रमुख भए पार्टी धूलो हुन्छ ।’

मदन भण्डारी जिउँदै छँदा वामदेवको चरित्र दृष्टिगत गरी यो सङ्कथन निर्माण गरिएको हुनुपर्छ ।

वामदेव अध्यक्ष भए पार्टी ‘धूलो’ हुने रहेछ भनेर जाँच्न २०५६ सालको आमनिर्वाचनतिर फर्किए पुग्छ । वामदेव कार्यकारी (महासचिव) रहेको नेकपा माले देशभरबाट बढारिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको २०५ मध्ये एक स्थान पनि जित्न सकेन । शून्य सिटमा समेटियो ।

वामदेव नभए पार्टी लुलो हुन्छ कि हुँदैन भनेर इतिहासको तथ्यमा जाँचिन बाँकी नै छ । तर, गुट र विचारधारात्मक सङ्घर्ष कमजोर हुने रहेछ भनेर पार्टी जीवनमा प्रमाणित हुँदै आएको छ ।

अलि पर्तिरको उदाहरण लिऔँ ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलमा चुनाव भयो । झलनाथ खनाललाई २३ मतले पछि पार्दै केपी ओली दलको नेता चुनिए । त्यसमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए– वामदेव गौतमले ।

एमालेको भृकुटीमण्डप महाधिवेशन (नवौँ)मा पनि वामदेवकै भूमिका शीर्ष रह्यो । संसदीय दलको चुनावदेखि नै वामदेव केपी कित्तामा उभिएकाले माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन्नबाट रोकिए । त्यतिबेला नेपालभन्दा ४४ मत बढी ल्याएर ओली पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भए ।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा गठन भएयता पनि अवस्था त्यस्तै छ ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अहिले जता वामदेव उभिन्छन् त्यतै पल्लाभारी हुने अवस्था छ । अर्थात् नेकपाभित्रको त्रिशङ्कू समीकरणमा वामदेव जता गाँसिदैनन्, ती धार स्वतः कमजोर ठहरिन्छन् ।

गत साउन मसान्तसम्म पार्टीभित्र संस्थापन धार (ओली खेमा) निकै कमजोर मानिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, त्यतिबेलाका तेस्रो वरीयताका नेता माधवकुमार नेपाल र चौथो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल एकट्ठा भएका थिए । वामदेवसमेत जोडिएकाले त्यो गठबन्धन शक्तिशाली बनेको थियो । कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष ओली सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत ‘अल्पमत’मा परेका थिए ।

तर, साउन मसान्तको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा केपी ओली पुनः शक्तिशाली बने । कारण ओली ‘क्याम्प’मा पुनः गौतम डेरा सरे । एकतायता भूमिकाविहीन हुँदै ओलीको आलोचकको कित्तामा धकेलिएका वामदेव संगठन विभाग प्रमुख हुँदै उपाध्यक्ष प्रस्तावित भए ।

वामदेव उपाध्यक्षको भित्री कथा 

वामदेवको उपाध्यक्ष पद ‘वैधानिक’ भइसकेको छैन । कारण– नेकपाको अन्तरिम विधानले उपाध्यक्षको परिकल्पना गरेको छैन । विधानको दफा १८ मा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको आकारको परिकल्पना गरिएको छ ।

दफा १८ मा पार्टीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव, एक प्रवक्ता र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने छ भनिएको छ । उपाध्यक्षको व्यवस्था छैन । तर, पार्टी सचिवालयको बैठकले वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

वामदेव स्वयम्ले अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा लैजान भनेका छन् । तर, विधानअनुसार विधान संशोधन, परिमार्जनको अख्तियारी केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै दिइएको छ ।

विधानमा व्यवस्था नभए पनि वामदेवलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्नुको भित्री कथा फरक रहेको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

२०५१ सालमा पनि त्यस्तै भएको थियो । तत्कालीन एमालेको विधानमा त्यसबेला पनि उपमहासचिवको व्यवस्था थिएन । तर वामदेवकै लागि भनेर उपमहासचिव पद व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यक्ष ओली र वामदेवबीच खटपट आएको नवौँ महाधिवेशन एकवर्ष पुग्दानपुग्दै हो ।

महाधिवेशनका बेला ओलीले अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि केही समयपछि नै कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेवलाई दिने वचनवद्धता गरेका थिए । ओलीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर वामदेवले पत्याएका पनि थिए । सहमति पालना भएन, वामदेव परपर हुन थाले ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा ओली–वामदेव सम्बन्ध कटुतामै बदलिइसकेको थियो ।

त्यतिबेला वामदेवले ओलीकै कारण आफू बर्दिया–१ मा चुनाव हार्नुपरेको बताएका थिए । तर, गत असार २८ गते बालुवाटार बोलाएर जन्मदिन मनाइदिएपछि ओली–वामदेव सम्बन्ध हार्दिकतामा बदलिँदै उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्ने तहसम्म विकास भएको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

ओली–वामदेवको बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न राष्ट्रपति कार्यालय नै सक्रिय रहेको चर्चा पनि नेकपावृृत्तमा चल्ने गरेको छ ।

रघुवीर महासेठ निवास र शीतल निवासमै पटकपटकको वार्तापछि वामदेव ओली कित्तामा उभिन राजी भएको निष्कर्ष माधव नेपाल निकट नेताहरूको छ ।

ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड मौन

‘जोगी देख्दा भैँसी तर्सने, भैँसी देख्दा जोगी तर्सने’ यो उखानको लौकिक पात्र बनेका छन्, नेकपाका दुई अध्यक्ष । नेकपाभित्र यी दुई अध्यक्षले एकले अर्कालाई सकाइदिने हो कि भन्ने डरैडरमा दुवै बाँचेका छन् । र, दुवैले देखाउने सम्भावित उमेदवार बनेका छन् वामदेव ।

दोस्रो संविधानको उत्तराद्र्धतिर प्रचण्डले रुपान्तरित प्रतिनिधिसभाको बैठकमै बोलेका थिए– एमालेमा मैले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न बाँकी एकजना छन् ।

माधव नेपाललाई जस्केलाबाट संविधानसभामा प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री बनाएको जस प्रचण्डले लिँदै आएका छन् । झलनाथ र केपी ओली प्रचण्डकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका भइहाले । उनले प्रधानमन्त्री बनाउन बाँकी रहेका इङ्गित गरिएका पात्र तिनै वामदेव हुन् । त्यसैले वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा प्रचण्डले विमति जनाउन सकेनन् ।

कदाचित केपी ओलीले पार्टी एकता गर्दाको सहमति (आलोपालो प्रधानमन्त्री) पालना नगरे वामदेव नै अघि सारेर कुर्सी खाली गराउने दाउमा प्रचण्ड छन् ।

ओलीका लागि पनि त्यस्तै विकल्प वामदेव हुन सक्छन् । प्रचण्डले सहमति पालना गर्न दबाब दिए र पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलनमा तलवितल परे वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको दाउ हुनसक्छ । “हामी सबै प्रधानमन्त्री भइहाल्यौँ । अल्पकालीन नै सही, एकपल्ट वामदेवलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ,” नेकपा एक केन्द्रीय तहका नेता बताउँछन् । 

कास्की–२ को उपचुनावमा वामदेव उमेदवार !
नेकपाभित्र गजबको खिचडी पाकिरहेको छ । रोचक कुरा त के छ भने कुनै समय वामदेवलाई ‘देखिनसहने’ र अस्थिरताको द्योतक मान्दै आएका ईश्वर पोखरेल वामदेवको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न थालेका छन् ।
केही साताअघि नयाँ पत्रिका दैनिकमा वामदेवले नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्ने आशयसहितको लामो लेख छपाए । लेख पढेर सबैभन्दा पहिला बधाई दिने ईश्वर पोखरेल नै भए । पोखरेलले पार्टीले तय गरेको जनताको जनवाद पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । अन्ततः वामदेव त्यही निचोडमा पुगेपछि पोखरेल उत्साहित हुनु स्वाभाविकै थियो ।

वामदेवले जबजको वकालत गर्न थालेपछि एक कदम अघि बढेर पोखरेलले उनलाई कास्की–२ को उपचुनाव लड्नसमेत हौस्याए । कास्की–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दिवङ्गत रवीन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई राष्ट्रियसभाबाट सङ्घीय संसदमा ल्याइनुपर्ने र कास्की–२ मा वामदेवलाई उठाउनुपर्ने पोखरेलको मत छ । त्यसमा ओली र प्रचण्ड पनि सहमत नै छन् ।

काठमाडौं–७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने प्रकरणमा सबैभन्दा विरोधी तिनै पोखरेल थिए । “आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सचिवालयको बैठकले काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धरले दिएको राजीनामालाई औपचारिक रूपमा छलफल गर्नु नपर्ने विषय ठान्दै त्यसलाई ‘ड्रप’ गरेको छ । साथै, उपनिर्वाचन र उमेदवारीको विषयमा केन्द्रित भई गरिएको बहसलाई समेत अन्त्य गरेको छ,” कात्तिक ४ गते बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ।

“यही कार्यकाल (पाँच वर्षभित्र) कतै न कतैबाट संघीय संसद्मा आउने अवस्था सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ,” ओली निकट एक केन्द्रीय नेताले बाह्रखरीसँग भने ।