काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सदन, सरकार र पार्टी तीनैतिर एक्लिँदै गएका छन् । सरकार सञ्‍चालनमा पार्टीबाट भनेजस्तो साथ सहयोग पाउन सकेका छैनन । गणितीय हिसाबले बलियो भए पनि सदनमा प्रतिपक्षले र्‍याखर्‍याख्ती पारिरहेको छ । दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हालेयता पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओली मुख्य प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण रोष्टममा पुगेर बोल्नै नपाइ फर्कनु पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री यसरी अपमानित हुनुका पछाडि खास कारण छ । नेकपाका अध्यक्ष रहेका ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत ओली साँघुरिँदै गएका छन् । र, त्यसको असर पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैतिर देखा परेको छ ।

नवौँ महाधिवेशनपछि केपी ओली माधव नेपाल समूहप्रति बढी नै प्रतिशोधी देखिए । नेपाल समूहलाई पेलेरै ठेगान लगाउने उनको मनस्थिति देखिन्थ्यो । पार्टीभित्र त्यसखालका प्रयत्न पनि देखापरे । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछि ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउला भन्ने माधव नेपाल समूहको अपेक्षा थियो । एकतापछि केपी ओली फर्किएर पुरानै मनोदशामा पुगे । निर्वाचनका बेला टिकट वितरण र प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँडमा त माधव नेपाल समूहलाई ‘किनाराकृत’ नै गरे ।

त्यसले पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई पनि चिढ्यायो । परिणामतः प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई नजिक्यायो । त्यसमा वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल पनि थपिएपछि ओली पूर्णतः एक्लो र निरीह बन्न पुगेका छन् ।

आफूभित्र व्यापक घेराबन्दी र त्रिशङ्कु समीकरणको चेपुवामा परेपछि ओलीले क्रमशः कार्यशैली र काम गर्ने तौरतरिका बदल्न थालेका छन् । असन्तुष्त नेता कार्यकर्तालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गर्न थालेका छन् । 

एकमहिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेताहरू शुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई बालुवाटार बोलाएर लामै छलफल गरे । बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेकामध्ये भट्टराईलाई त ओलीले क्याबिनेटमै भित्र्याए । 

गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनमा रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो । रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी योगेशलाई दिएर केपी ओलीले माधव नेपाल समूहलाई रिझाउन खोजेको चर्चा अहिले नेकपावृत्तमा भइरहेको छ ।
 
वचनको पालना

पार्टी आन्दोलनम उदीयमान, उद्दीप्त छवि बनाए पनि योगेश भट्टराईका निम्ति दुई निर्वाचन ‘अफाप’सिद्ध भए । काठमाडौं–६ बाट उनी संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपर्‍यो ।

तेस्रोपटक गृहजिल्ला ताप्लेजुङमै पुगेर उमेदवार त भए । तर, जित्ने यकिन थिएन । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई ताप्लेजुङको आँगनमा उतारे । केपी ओली बोलीमा के कम ? उनले भनिदिए– “तपाईंहरूले चुनाव जिताएर पठाउनूहोस्, मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो !”

सरकार गठनका बेला केपी ओलीले ताप्लेजुङमा बोलेका कुरा बिर्सिए । वचनको पालना नगर्ने पुरानै रोग बल्झियो । योगेश मन्त्री बन्न रोकिए ।

त्यसको अर्को कारण पनि छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भर्खर सकिएर परिणाम आएको मात्रै थियो । २०७४ पुस १६ गते राजधानीमा प्रेस चौतारीनिकट पत्रकारहरूको भेलामा भट्टराईले पार्टी एकतापछि केपी ओली र प्रचण्डलाई राजनीतिबाट सन्यास लिएर नेल्सन मण्डेला बन्न सुझाए ।
 
नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन उचाइमा पुगिसकेको र जनताबाट अनुमोदित पनि भएकाले ओली–प्रचण्डले अतिरिक्त उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी नरहेको उनको अभिव्यक्तिको सार थियो । 

तर ओलीले आफूविरुद्धको ‘विषवाणी’का रूपमा बुझे । उनी मन्त्री बन्न रोकिए । 

“त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेकाहरूले नै ‘यस्तालाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ, यस्तो तर्क गर्छ’ भनेर उकेरा लगाउने काम भयो, योगेश मन्त्री बन्न रोकिए,” नेकपाका केन्द्रीय तहका नेता त्यतिबेलाको घटना सम्झन्छन् ।

साबिक एमालेको २४ सदस्यीय स्थायी कमिटी थियो । मन्त्री नभएका भट्टराईमात्रै थिए ।

त्यतिबेला योगेश मन्त्री बन्न त पाएनन् तर वचनको पालना नगरेको, पूर्वाग्रही बनेको, प्रतिशोध साँधेको भन्दै केपी ओलीमाथि आलोचना पनि बढ्यो । लोकलाजकै कारण ओलीले योगेशलाई मन्त्री बनाउनुपरेको नेकपा नेताको बुझाए छ ।

ओलीले नै गरे प्रस्ताव !

स्रोतका अनुसार भट्टराईलाई मन्त्री बन्न केपी ओलीले नै आग्रह गरेका हुन् । पार्टीभित्र ‘प्रभुत्व’ गुमाउँदै गएपछि सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने सांसद, नेता नै भएनन् । संसदमा पेस भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयककाविरुद्ध डा. गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसेपछि सरकार गम्भीर अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । पार्टी र सरकारको आलोचना चुलियो । दृढतापूर्वका सरकारका पक्षमा उभिने र निष्कर्षमा पुर्‍याउने सांसद देखा परेनन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य रहेका भट्टराईले अभाव पूर्ति गरे । 

त्यसबाहेक सरकारले अख्तियार गरेका नीतिको वचाउ, प्रतिरक्षा गर्ने सन्दर्भमा पनि योगेश अग्रभागमै रहे । त्यसबाट ओली योगेशप्रति सकारात्मक बन्दै गए । 
प्रधानमन्त्री ओलीले करिब एक महिनाअगाडि बालुवाटारमै बोलाएर मन्त्री बन्न आग्रह गरेको भट्टराईनिकट स्रोत बताउँछ ।

योगेश भट्टराईलाई मन्त्री पद थमाएर ओली आफ्नो वचनप्रति इमान्दार छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हुन सक्ने नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

कोही शुद्ध फर्किएका छैनन् !

योगेश यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । सरकारको असन्तुष्टि जनस्तरमा डँडेलोसरह फैलिइरहेको छ भने पार्टीभित्र भुसको आगो बन्दैछ ।

एकातिर सरकार दिनानुदिन अलोकप्रिय हुँदैछ । अर्कोतिर वाइड बडी प्रकरणका कारण मन्त्रालय नै बदनामित छ । दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिदमा संसदीय समितिले ठहर गरेको चार अर्ब ३५ करोड अनियमितताको किनारा लागेको छैन । संसदीय समितिले दिवंगत नेता एवम् मन्त्री अधिकारीलाई समेत दोषी करार गरेको थियो । संसदीय समितिलाई अविश्वास गरेर सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले कहाँ के गरिरहेको छ ? स्वयम् प्रधानमन्त्री जानकारीविहीन छन् ।

सरकारले तामझामका साथ दुईवटा ठूला जहाज त ल्यायो । तर, जहाजे एउटा पनि उडान भर्न सकेको छैन । जापानको आकाश खुल्यो, हवाइ सम्झौता भयो भनियो तर अहिलेसम्म उडान भर्न सकेको छैन ।

चीनबाट ल्याएको एमए–६० सिरिजका जहाज सबै ‘ग्राउण्डेड’ अवस्थामा छन् । नाफा आर्जन गर्नुपर्ने एनएसीले दिनहुँ घाटा कमाइरहेको छ ।

“पर्यटनमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको मानिस कोही पनि शुद्ध फर्किएको छैन, माफिया, विभिन्न स्वार्थ समूहको बिगबिगी हुने ठाउँ हो त्यो,” नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मन्त्रालयको अवस्था सुनाउँदै भन्छन्, “फेरि पनि कसै न कसैले त जोखिम बहन गर्नैपर्छ । लामो सङ्घर्षपछि योगेश त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको छ । सुविचारित ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ ।”

भैरहवा, पोखरालगायत बन्दै गरेका विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्न र घाटा बेहोर्दै गएको एनएसी उकासेर सँघारमा आइसकेको भ्रमण वर्ष– २०२० सफल तुल्याउन सक्ने हो भने भट्टराईको राजनीतिक जीवनले अझ उचाइ लिने र जनस्तरमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् ।

उच्च महत्त्वकांक्षी स्वभाव

भट्टराई राजनीतिक हिसाबले महत्त्वाकांक्षी भएको रिजालको ठहर छ । साविक एमालेमा भट्टराई नेतृत्वकै प्रचार विभागको सचिव रहेका रिजालले एउटा अनुभूति पस्कन्छन्– “२०५८ सालको कुरा हुनुपर्छ– त्यतिबेला भर्खर एमाले–माले एकीकरण भएर दुवैतिरका नेता–कार्यकर्ताबीच पुनरघुलन हुने क्रम चलिरहेको थियो । मेरो भेट योगेश दाइसँग भयो– रत्नपार्कको आकाशे पुलसँगैको अखिलको रातोघर अघिल्तिर । केही समय त्यही रातोघर छेउको खाली ठाउँमा बसेर बितायौँ । कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो– भोलि एमालेको महासचिव हामी हुने हो । हामीले नै चलाउनुपर्छ यो पार्टी । भर्खर विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा आएको । पार्टीले एकीकृत स्वरूप ग्रहण गरेकै छैन । तर, उहाँले त्यस्तो आकांक्षा थाप्लामा बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो ।”

भट्टराईको यही सकारात्मक महत्त्वाकांक्षाले पर्यटन मन्त्रालयले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्छन्, रिजाल ।