दाङ । अनावश्यक कर नलागाउन माग गर्दै दाङका उपभोक्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सामुदायिक वन समूहमाथि अनावश्यक कर र तेहरो कर लगाउन सरकारले प्रस्ताव गरेपछि त्यसको विरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । 

सरकारी नीति सच्चाउन माग गर्दै उपभोक्ताहरुले आज दाङबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालमार्फ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष भुपेन्द्र सुवेदीले आफ्ना माग वन समूहको एकल मात्र वन जोगाउनु हरेक सचेत नागरिकको कतर्व्य हुने बताए ।

सरकारलाई अविलम्ब महासंघले उठाएका जायज माग सुनुवाई गर्न आग्रहसहित प्रथम चरणको आन्दोलन स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाइएको उनले बताए । अध्यक्ष सुवेदीले यसलाई बेवास्ता गरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला आधिकारी रिजालले जिल्ला तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्याका विषयमा आफू सदैव सकारात्मक रहेको तर केन्द्र तहबाट गर्नु पर्ने संशोधन वा पुनर्विचारका सवालमा आफुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउनअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले लगाउन प्रस्ताव गरेको तेहरो कर तथा गैर करका र आन्दोलनमा उत्रिनुका कारण बारे पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएका थिए । 

महासंघका उपाध्यक्ष भिम प्रकास खड्काले विगत २०५२ सालदेखि सामुदायिक वनहरुले वन संरक्षणमा गरेको योगदानको मुल्यांकन गर्नुको साटो उल्टै स्थानीय वन समूहलाई निरुत्साहित गर्ने, आर्थिक भार थोपर्ने तथा वन माफियालई चलखेल गर्ने वातावरण बनाएर खोजेको हुँदा त्यसको विरोध गर्नु परेको बताएका थिए ।