काठमाडौं । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिप्रति सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकाएक ‘लचिलो’ बनेको छ । अघिल्लो वर्षको चैत २० मा मस्यौदा भएर पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट अमेरिका–भारतको सैन्य साझेदारी र भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियासँगको उसको सैन्य गठबन्धनबारेको पूर्ववर्ती धारणाबाट एकाएक पछि हटेको हो ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले अघिल्लो वर्षको जेठ १८ मा सार्वजनिक गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई नयाँ साझेदारका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । भोलिपल्टै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

तर, पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजले ज्ञवालीको दाबीमाथि संशय उत्पन्न गराएको छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वको कार्यदलले मस्यौदा गरेर सचिवालयबाट पारित गरिएको प्रतिवेदनमा अमेरिका–भारतको सैन्य साझेदारी र भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियासँगको उसको सैन्य गठबन्धनजस्ता विषय ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

“अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य साझेदारी, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको सैन्य गठबन्धन, दक्षिण चीन सागर र मलक्का जलडमरुलगायत समुद्री मार्गहरूमा उत्पन्न समस्या, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र यसविरुद्ध कतिपय देशको प्रयास, कोरियाली प्रायद्विपको तनाव र पछिल्ला विकसित घटनाक्रम, चीनविरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिव्वत गतिविधिहरूलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका घटनाक्रमहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ । यसक्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा आवश्यक सजगता अपनाउनु पर्दछ । युद्ध, आणविक अस्त्र र हातहतियारको होडबाजीको विरोध गर्दै उत्पीडित राष्ट्रहरूको स्वाधीनताको रक्षा एवं शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासको निम्ति निरन्तर प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ,” सचिवालयबाट पारित गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

तर, अन्तिमपटक सम्पादन हुँदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अमेरिका–भारतको सैन्य साझेदारी र भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियाआदि देशसँगको सैन्य गठबन्धन भन्ने अनुच्छेद नै प्रतिवेदनबाट मेटाएका छन् । यसले सत्तारूढ दल अमेरिकी सैन्य गठबन्धन र सैन्य साझेदारीका पक्षमा उभिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको नेकपाकै नेता बताउँछन् । कतिपयले भेनेजुएला प्रकरणमा चिढिएको अमेरिकालाई रिझाउन सत्तारूढ दल नरम भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।

यसलाई पुष्टि गर्ने अरू आधारहरू पनि छन् ।

नेकपाले राजनीतिक प्रतिवेदनबाट ‘अमेरिकी’ शब्द हटाएको छ । त्यसको सट्टामा पश्चिमा प्रयोग गरेको छ । सचिवालयबाट पारित दस्तावेजमा ‘केही दशकभित्र चीनले हासिल गरेको चमत्कारिक उपलब्धी प्रेरणादायी छ । आर्थिक विकास, यातायातलगायत आवागमन सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) र विभिन्न मुलुक र सभ्यताका बीचमा सम्बन्ध जोड्ने उद्देश्यका साथ चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’लाई विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकहरूले समर्थन गरेका छन् र विकासका नयाँ अवधारणा विकास गर्दैछन् । चीनको यो अभूतपूर्व विकास, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतबीच खडा गरिएको ‘ब्रिक्स’ संयन्त्र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न पहलकदमीहरूले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अमेरिका र  युरोपको वर्चश्व कमजोर हुँदै गएको छ’ उल्लेख थियो ।

छापाखाना पठाइएको प्रतिवेदनमा ‘अमेरिका’ र ‘युरोप’को सट्टा पश्चिमा शब्दको प्रयोग उपयुक्त ठहर्‍याइएको छ ।

दोस्रो अनुच्छेदमा रहेको ‘अमेरिकी नेतृत्वको एक ध्रुवीय शक्तिलाई चुनौती दिँदै विश्व बहुध्रुवीय दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ’ भन्ने ठाउँमा पनि अघिल्लो वाक्य हटाएर एक ध्रुवीयमात्रै कायम गरेको छ ।

अघिल्लो दस्तावेजमा ‘अमेरिकाले अरू मुलुकहरूबाट आयातित वस्तुहरूमाथि कडा भन्सार नीति लागु गर्दै आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गर्न चालेको कदमले मतभेद चुलिँदै गएर ‘व्यापार युद्ध’ हुन सक्ने आशङ्का समेत गर्न थालिएको छ । युरोपेली सङ्घबाट बेलायतको बहिर्गमनले सिर्जना गरेका असरहरू कायमै छन् । विभिन्न पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा संरक्षणवादका पक्षपोषक, आप्रवासन विरोधी र जातीय अहब्कारवादका पक्षधर दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूको उदय गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ,’ उल्लेख थियो । छाप्न पठाइएको दस्तावेजमा ‘अमेरिका’को सट्टामा ‘पश्चिमा शक्ति’ राष्ट्रहरूले प्रयोग गरिएको छ ।

अमेरिकी सैन्य गठबन्धन विस्तारसम्बन्धि धारणामा यू टर्न लिइरहँदा नेकपाले चीनको बीआरआई ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’प्रति भने चासो र चिन्ता दुवै व्यक्त गरेको छ । नेपाल–चीन सीमापार रेल्वे निर्माण, सामुद्रिक मार्गसँग जोडिनका लागि बीआरआई परियोजना लाभदायक हुने हुँदा चासो हुनु स्वभाविकै हो तर चिन्ता नै प्रकट गरिहाल्नुचाहिँ अस्वाभाविक भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । 

नेकपाले ‘चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र यसका विरुद्ध कतिपय देशको प्रयास रहेको भन्दै राजनीतिक दस्तावेजमै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेकपाले स्वन्त्र तिब्बत अभियान चर्किएको भन्दै एकचीनको पक्षमा दस्तावेजमै भक्तिभाव प्रस्तुत गरेको छ ।