काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास-बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि बढाउने भएको छ ।  यस रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो । यस रेलमार्गमा चार वटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । चारै खण्डमा अध्ययनको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डमा पुनः अध्ययन हुँदैछ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै एक हजार किलोमिटर हुने उनको भनाइ छ । 

पहिलो चरणमा सबै अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (प्रवक्ता) अमन चित्रकारले बताए । पहिले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जङ्गल हुँदै रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिएको थियो । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँका वन्यजन्तु र बोटबिरुवालाई असर गर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो । अब नयाँ ‘एलाइनमेण्ट’ अनुसार निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुर निस्कने गरी रेलमार्गको नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको छ । यस खण्डमा ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तनसँगै यसको लम्बाइ केही बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यस खण्डअन्तर्गत १०८ किलोमिटर रहेकामा १३६ किलोमिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

उनले भने, “नयाँ अध्ययनपछि नै रेलमार्गको जम्मा लम्बाइको टुङ्गो लाग्नेछ ।” चार खण्डमध्ये बर्दिवास पश्चिम निजगढतर्फ अध्ययन सकिएर निर्माणकै काम सुरु भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । यस खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढेको छ । यस खण्डमा आवश्यक ‘ट्र्यक बेड’ निर्माण र सानाठूला पुल निर्माण भइरहेको छ । उनले भने,
“आगामी वर्ष थप काम अघि बढ्ने छ ।”

रेलमार्ग निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गा अधिग्रहण रहेको उनले बताए । सडकमार्ग निर्माणमा जस्तै रेलमार्ग निर्माण जग्गा अधिग्रहणका कारण काम गर्न गाह्रो एको
उनको अनुभव छ । रेलमार्गका धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद रहेको छ । विवादरहित जग्गामा काम गर्न सहज भए पनि विवाद भएपछि काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा विवाद सल्टाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ ।”

यस रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र अध्ययन गरेर झण्डै रु दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै यो रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै रु सात अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने विभागले जनाएको छ । यो रेलमार्गमा एक किलोमिटर निर्माणका लागि झण्डै रु ९० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा साझेदार संस्था नहुँदा नेपाल सरकारले नै अध्ययनलगायत निर्माणको काम गरिरहेको छ । 

रेलमार्गमा जानकारी राख्ने व्यक्ति भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । उनले भने, “नेपालमा यसमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा हामी चिनियाँ, कोरियालीलगायतलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ ।”

रेलमार्गलाई जम्मा चार भाग बनाएर डिपिआर सुरु गरिएको थियो । जसमा दुई वटा खण्डको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ । लमही–कोहलपुर खण्ड र सुक्खड–गड्डाचौकी गरेर दुई खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छ । कोहलपुर–सुक्खड र बुटवल–लमही खण्डमा भने अध्ययन भइरहेको छ । 

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठाउँठाउँमा राजमार्गलगायतका सडकसँग काटिएर जाने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । त्यस्ता स्थानमा ओभरफ्लाई वा अण्डरपासमार्फत दुवै  मार्गलाई सञ्चालन गरिनेछ । एकातिर अध्ययनको काम भइरहँदा सरकारले पूर्वाधार निर्माण सकेर पहिलो चरणमा एउटा खण्डमा काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना  बनाएको छ । पहिलो चरणममा बर्दिवास–काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्गको सबै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनले भने, “यो खण्डमा शुरुआत गरेपछि नै अरु खण्डमा पनि काम अघि बढाउने लक्ष्य छ ।”

सरकारले निर्माणको योजना बनाएका विभिन्न रेलमार्गमध्ये देशभित्रै धेरै जिल्लामा फैलिएको र बढी लम्बाइको रेलमार्गका रुपमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग रहेको छ । यससँगै अन्दरदेशीय रेलमार्गको समेत अध्ययन भइरहेको छ । सन् २०१० मा भारत सरकारसँग पाँच वटा ‘नेपाल भारत अन्दरदेशीय रेलमार्ग’ निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

जसमध्ये जयनगर-बर्दिवास र जोगबनी–विराटनगरको निर्माण शुरु भइसकेको छ भने अरु तीन वटा अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले केरुङ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । - रासस