काठमाडौं । ललितपुरको ढोलाहिटीदेखि चापागाउँसम्मको १२ किमि सडक पाँच दिनदेखि अवरुद्ध छ । निर्माणको जिम्मा लिएको कन्टेक निर्माण प्रालिले समयमै विस्तार र पिच नगर्दा ४ वर्षयता स्थानीयले धूलो र हिलोको समस्या बेहोर्दै आएका छन् ।

सडक विभागको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीलाई २३ करोड रुपैयाँमा सडक विस्तार र पिच गर्नका लागि ०७२ असोजमा ठेक्का लगाएको हो । सडक पिच गर्ने विषयमा कम्पनी र कार्यालयबीच हानाथाप हुँदा सडकको अवस्था झन् जीर्ण हुँदै गएको छ । चार वर्षदेखि बर्खामा हिलो र हिउँदमा धूलोको सास्ती खेप्न बाध्य हुँदै आएका स्थानीयले शुक्रबार बिहानबाट सडक अवरुद्ध गरेका छन् ।

सडकमा स्थानीयको अवरोध हालसम्म जारी छ । ‘समय हे¥यौं पटक पटक, हट्दैनौं हामी यो पटक !’, ‘बाटो बन्द छ, सडक पिच नहुन्जेलसम्म बाटो बन्द हुनेछ’ जस्ता पम्पलेट टाँगेर स्थानीयले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।  १२ किमि सडकखण्डको ठेचो, धापाखेल, झ्यालीपाटी, चापागाउँ, प्याङगाउँ र टाखेलमा स्थानीयले बाँस, टायर, ढुङ्गा, काठ राखेर सडक अवरोध गरेका छन् । 

स्थानीयको अवरोधका कारण दैनिक सयौंको संख्यामा चल्ने सार्वजनिक बस, माइक्रो र टेम्पो चलेका छैनन् । सवारीसाधन सञ्चालन पूर्ण रुपमा अवरुद्ध हुँदा त्यहाँका स्थानीय र विभिन्न कामका लागि त्यस क्षेत्र पुग्नुपर्ने यात्रु हिँड्न बाध्य छन् । 

“खुमलटार प्रचण्डको घरसम्म चार लेनको पिच बाटो बनेको छ । त्यहाँदेखि यता बाटोको अवस्था अत्यन्त नराम्रो छ । हामीले पटक–पटक यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र मेयर गजेन्द्र महर्जन र चिरिबाबु महर्जनलाई बाटो पिच गर्न आग्रह ग¥यौं । तर उहाँहरुले हाम्रो समस्या सुन्नुभएन । त्यसैले सडक अवरोध गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं,” ठेचोका स्थानीय मनीष केसीले बाह्रखरीसँग भने, “प्रचण्डको घरसम्म त्यति राम्रो बाटो छ, त्यहीँदेखि तलको बाटोको अवस्था यस्तो छ । कति वर्षसम्म हामीले सडकको धूलो खानू, हिलो खेप्नु ? त्यसैले सडक पिच नभएसम्म यसरी विरोध प्रदर्शन गरेका हौं ।”

सडक विस्तार सुरु गर्दा आयोजना कार्यालयले २० मिटर चौडाइको सडक बनाउने र छेउका घरटहरा र संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने योजनाका साथ काम थालेको थियो । स्थानीयले घरको क्षतिपूर्तिसहित चलनचल्तीको भाउले जमिनको मुआब्जा पनि माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए ।

०७५ असारमा सर्वोच्चले सडक विस्तार गर्दा पीडितलाई संरचनाहरुको क्षतिपूर्तिसहित जमिनको मुआब्जा दिन विभागलाई अन्तरिम आदेश गरेको थियो । “सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपनि मुआब्जा दिने बजेट हामीसँग नभएपछि सडक विस्तार प्रभावित बनेको हो,” काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर तथा प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने । 

सर्वोच्चको आदेशपछि गतवर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकामा विस्तार भइरहेका सडकको उपलब्ध र विवादरहित स्थानमा पिच गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका अधिकांश सडकमा कार्यालयको निर्देशनमा सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले सडकमा अस्थायी रुपमा रोडा, बालुवा हाल्ने काम गरेका थिए ।

तर ललितपुरको यस सडकमा ठेकेदार कम्पनीले धूलो र हिलो रोकथामका लागि केही काम नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोसित बनेका हुन् । हाल आएर सडक पिच हुनुपर्ने र पिच नभएसम्म सडक अवरुद्ध जारी राख्ने स्थानीयको अडान छ ।

यता ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले भने कार्यालयसँग आफूले सम्झौता गरेको सडक बीचदेखि १०–१० मिटर क्षेत्र क्लियर नगरेसम्म सडक पिच नगर्ने बताएका छन् । यस्तै, चार वर्षअघिको सम्झौता रकममा काम गर्न नसकिने र मन्त्रालयले थप बजेट मूल्यांकनसहित नयाँ सम्झौता गरेर काम लगाउनुपर्ने माग निर्माण कम्पनीको छ । 

“सडकमा नाली नबनाई पिच गर्दा बर्खाको पानी र भलले पिच १५ दिनमै उक्किन्छ । सडकको अहिलेकै अवस्थामा पिच गर्दा काम गरेको र नगरेको एउटै हुन्छ । पहिला साइट क्लियर होस् अनि हामी काम तुरुन्त अघि बढाउँछौं,” कम्पनीका म्यानेजर उद्ववप्रसाद भण्डारीले भने ।

सडक अवरोध गरेर बसेका स्थानीयले एम्बुलेन्स, दूध, औषधी, तरकारी र खानेपानी ढुवानी गर्ने सवारीलाई समेत सञ्चालनमा कडाइ गर्दै आएका छन् । रिपोर्टिङमा पुग्ने सञ्चारकर्मीलाई समेत निकै सोधपुछ गरेर मात्र आवतजावत गर्न दिने गरेका छन् । मोटरसाइकलमा सवार सर्वसाधारणले घुमाउरो र अन्य वैकल्पिक सडक प्रयोग गरेर गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन् भने सार्वजनिक सवारीहरु ठप्प छन् ।