विराटनगर । प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभाबाट १९ गतेसम्ममा प्रस्ताव गरिसक्न आह्वान गरिएकोमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरेको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले नाम र राजधानीको टुंगो लगाएन । तर, सरकार वा सत्तासीन दलले ल्याउने प्रस्तावअनुसार नै आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ । बैठकको निर्णयबारे विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘‘नाम र राजधानी दुबै विषयमा हामी एक ढिक्का भएर उभिने निर्णयमा पुगेका छौं । सरकारले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ त्यो हेर्छौ तर सबै विकल्प खुला गरेका छौं ।’’ कोइरालाले कांग्रेसले दुबै यही ठाउँ वा यो नाम भनेर अहिल्यै अहिले ‘पत्ती नखोल्ने’ जनाए ।

संसदीय दलको बैठकमा सबै एक्काइस जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले पनि विपक्षीसँग सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने भनेकोले अहिल्यै कुनै ठाउँ विशेष वा नाम बोकेर हिंड्दा सरकार नचिढियोस् भनेर पर्खने रणनीतिमा लागेको कार्कीले बताए । भने,‘‘सरकारका मुख्यमन्त्रीले नै पहल थाल्ने भनेर भन्नु भएको थियो । हामी त्यही पर्खाइमा छौं ।’’ कार्कीले कांग्रेसका सबै सांसदको धारणा एउटै ठाउँमा जाने र दलले गर्ने निर्णयमा कसैको विमति नुहने दाबी गरे । प्रदेश १ मा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका २१ सांसद छन् ।

नेता राजीव कोइरालाले भने नेकपाको दुई तिहाई बहुमत हुँदासमेत किन एकल प्रस्ताव गर्न सकेको छैन भनेर जनस्तरमा समेत चासो रहेकोले आफूहरुले पहिल्यै निर्णय नलिएको स्पष्ट गरे । भने, ‘‘यो दुबै विषय निकै महत्वपूर्ण भएकोले प्रतिपक्षी अन्य दलसँग पनि छलफल हुनुपर्ने मेरो धारणा छ ।’’ कोइरालाले सरकारले नै सहमति गर्छु भनेकोले उसलाई अफ्ठेरो नपरोस भनेर आफूहरुले पनि ठाउँ छाडिदिएको दाबी गरे ।

सरकारले वृहत् विराट क्षेत्र प्रस्तावमार्फत् राजधानी तोक्न लागेको हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए । वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट मंगलबार नै प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । प्रदेशसभको संशोधित नियमावलीको अनूसूची आठ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी कुनै स्थान–क्षेत्रमा तोक्ने व्यवस्था छ । यसलाई कांग्रेसले पनि शंकाको रुपमा हेरेको छ । कार्की भन्छन्, ‘‘मन्त्रालय एकातिर र प्रदेशसभा अर्कोतिर भन्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन् ।’’ उनले सबै संरचना एकैतिर हुनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको स्पष्ट गरे ।

वृहत विराट क्षेत्रमै पर्ने इटहरीमा प्रदेशसभा, विराटनगरमा मन्त्रालय, धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राख्न सकिने विषयमा उठेका चर्चाबीच विपक्षी दलहरु थप सशंकित बनेका हुन् । विराट क्षेत्रमा पहिले मोरङ र सुनसरीका १२ वटा पालिका रहेकोमा सत्तापक्षीय सांसदकै संशोधनका आधारमा थप छ वटा थपिएर १८ पुगेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले विराट क्षेत्रको सम्बन्ध विकाससँग रहेको तर राजधानीसँग नभएको भन्दै सदनमै सांसदहरुको जिज्ञासामा प्रष्टीकरण दिएका थिए । राजधानीको दौडममा विराटनगर, इटहरी, धनकुटा र गोठगाउँ रहेका छन् । नाम भने कोसी, सगरमाथा, किरात हुनुपर्ने आवाजहरु छन् ।